काठमाडौं, २२ चैत्र। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएका तात्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई जोगाउदै एक जना मन्त्री, दुईजना सचिव, केही सहसचिव, नेपाल वायुसेवा निगमको तात्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष,सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी गरी ३२ जनालाई काठमाडौं विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सचिवद्धय शंकर अधिकारी र शिशिर ढुङ्गाना सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य र जीवनप्रकाश सिटौला नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत कंसाकारसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरु सहित ३२ जनालाई मुद्दा चलाएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२ । १२ अर्ब ऋण लिएर एअरबसबाट दुई वाइडबडी विमान खरिद गर्दा अख्तियारले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ ।

यस प्रकरणमा कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्जा स्वीकृत गर्दा वर्तमान अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई जोडिनुभएको थियो । जहाज खरिदको पहिलो किस्ता करिब ८ अर्ब रुपैया भुक्तानी पठाउदा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार थियो भने दोस्रो र तेस्रो किस्ता १६ अर्ब रुपैया पठाउदा नेकपा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । दोस्रो किस्ता भुक्तानी र कमिशनमा नाम जोडिएका तात्कालीन संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री स्व. रबिन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परि निधन हुन गएको थियो ।

वाइडबडी जहाज खरिदमा कसरी गरियो भ्रष्टाचार

नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि भन्दै दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निगमको तात्कालीन व्यवस्थापनले नयाँ जहाज खरिद गर्ने आर्थिक नियमावलीको प्रावधान छलेर पुराना जहाज खरिद गर्ने प्रावधान अख्तियार गर्यो र निगम व्यवस्थापनले यहीबाट झोल गर्यो ।
निगमले माग गरेको रिक्वेष्ट फर प्रपोजलमा अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल नाम कम्पनी छनोट भयो ।कम्पनी छनोट भएकोमा पछि खरिद कार्यमा संलग्न नभएको हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल र जर्मन एभिएसन क्यापिटलको कन्सोर्टियमसंग जहाज आपूर्तिको संझौता(एमओयू) गरियो ।

तीनवटा कम्पनीको कन्सोर्टियम बनाएर विमानको खरिदबिक्रीको सम्झौता गरिएको थियो तर यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्याण्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरियो र खरिद बिक्री प्रक्रियामा संलग्न गराइयो ।

योे खरिद प्रक्रियामा यति जालझेल गरियो कि नेपालका अनुसन्धान निकायले अनुसन्धान गर्न र अनियमितता भेट्न नसकून भनेर जर्मनीको म्युनिखमा नर्टन रोज फुलब्राइटलाई एस्क्रो एजेन्ट नियुक्त गरियो । ऊ मार्फत रकम भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध मिलाइयो ।

विमान खरिदको पैसा पनि सोझै विक्रेता एअरबसको एकाउण्टमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएन । अमेरिकामा रहेको बैंकको खातामा पैसा पठाउने व्यवस्था मिलाइयो ।

१ मार्च २०१७ (२०७३ फागुन १८ गते) मा बैना स्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले १९ जुन २०१७ (२०७४ असार ५ गते) मा थप ७ करोड ९० लाख भुक्तानी गरेको थियो । २८ जुन २०१८ (२०७५ असार १४ गते) र २६ जुलाई (२०७५ साउन १० गते)मा नेपालमा दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याइएको थियो ।

एउटा कम्पनीलाई टेण्डरमा छनौट गर्ने, थप दुईवटा कम्पनी जोडिएको कन्सोर्टियमसँग समझदारी मार्फत अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो ।

यसबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले २०७५ पुसको तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाउदै यसमा थप अध्ययन र अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समितिलाई शिफारिस गरेको थियो ।

यो खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको पालना नगरिएको, निगमकै आर्थिक नियमावलीलाई उल्लंघन गरिएको, प्रस्तावकले पेश गरेको मूल्यबृद्धि दरभन्दा बढी मूल्य तिरिएको, प्रस्तावकले पेश गरेको अधिकतम् उडानभार घटाएर त्यसमा पनि कमिशन खाएको जस्ता अनियमितता भएका थिए ।

२४ अर्बको खरिदमा १० प्रतिशत कमिशन राख्दा २ अर्ब ४० करोड, मूल्यान्तरण गरेर ३ अर्ब २८ करोड र अधिकतम् उडान भार घटाएर मूल्य नघटाइकन खरिद गरेर सोझै ९१ करोड रकम पचाइएको थियो ।