काठमाडौं, २६ चैत्र । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आई.टी. सर्भिसेस् कम्पनीज् (नासआईटी), अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल)ले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपालमा अमेरिकी लगानीमा स्थापित कोटिभिटी नेपाल भन्ने सूचना प्रविधि कम्पनीमाथि नेपाल सरकारको राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको कामकारबाहीको विरोध गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रसंग सम्बन्धित कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने यी संस्थाहरुमा आफ्ना सदस्यहरुसंग सम्बन्धित कुनै पनि कानूनी, नीतिगत तथा अन्य सामुहिक सवालहरुमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै सहजीकरण गर्ने दायित्व रहेको छ ।

यी संस्थाहरुले हाले राजश्व अनुसन्घान विभागले कोटिभिटी नेपालमाथि लगाएको मुद्दामा मुख खोलेका हुन् । अमेरिकाको कोटिभिटी इंक स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यांक विश्लेषण गर्ने र सफ्टवेयर बनाउने कम्पनी हो । यसले नेपालमा कोटीभिटी नेपाल प्रालिका नाममा कम्पनी खोलेर सफ्टवेयर निर्यातको काम गर्थ्यो । २०६२ सालमा स्थापना भएको यो कम्पनीको माउ कम्पनीको स्वमित्व अमेरिकामा परिवर्तन भैरहेको र नेपालमा पनि पटक पटक नाम परिवर्तन भैरहेको सरकारी पक्षको दावी छ ।

कोटिभिटी नेपालले सफ्टवेयर बनाएर अमेरिकाको कोटिभीटी इंकलाई निर्यात गर्थ्यो । राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यसरी सफ्टवेयर निर्यात गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट लिनुपर्नेमा भ्याट छुट दिएर राजस्व चुहावट गरेको आरोप लगाएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभीटी नेपालमाथि कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पूँजीगत लाभकर र भ्याट छलेको आरोपमा ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावटको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको छ । त्यसमा कोटिभिटीका सञ्चालकहरूले राजस्व चुहावट गरेको विभागको दाबी छ ।

तीन संस्थाहरुले निकालेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको सूचना प्रविधि उद्योग शुरुवाती अवस्थामै रहेको र क्रमशः बिस्तारै अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको छ । यस उद्योगसंग प्रत्यक्ष रुपमा विदेशी लगानी वा नेपालीलाई रोजगारी दिएका रोजगारदाताहरुको संलग्नता छ । पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिले हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।”

नेपालको निजी क्षेत्रका यी संस्थाहरुले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कर लगायतका विषय कानूनी दायरा भित्र रही कानूनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दैआएको कर व्यवहार समेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरि अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुखद् हो । यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने हुँदा गम्भिर हुन सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । त्यसमाथि पनि अनाहकमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतीको कारबाही लागु गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रचलित कर कानून र व्यवहार भन्दा फरक गतिविधिले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ ।”

तीन वटै संस्थाले नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधी हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व समेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्नेतर्फ गम्भिर भई तत्काल आवश्यक निदानको खोजी गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको कर कानून समान रुपमा लागू हुनुपर्दछ र हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौं । तर, कर कानूनको गलत व्याख्या गरी÷गराइ कसैलाई अनावश्यक तरिकाबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारबाही चलाउनुले बिस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको आइटी उद्योग र यसले रोजगारी सृजना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने हुँदा सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्चाई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न हामी अपिल गर्दछौं ।”

तीनै वटा संस्थाले उच्च महत्व र अपेक्षाका साथ नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा भएका यस्ता निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने हुँदा आईटी उद्योगको अधिकतम हितको रक्षार्थ तथा कानूनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरि व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारी एवं सरोकारवाला निकायहरुलाई अनुरोध पनि गरेका छन् ।