काठमाडाैँ, ११ असारः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८१ बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जवाफ दिएपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका उपसभामुख इन्दिरा रानाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

अर्थमन्त्री पुनको जवाफ: स्वदेशी उद्यम र उत्पादनलाई प्रश्रय दिइने

त्यस अगाडि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको योजनासहित स्वदेशी उद्यम र उत्पादनलाई प्रश्रय दिइने बताउनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने तथा दिगो र व्यवस्थित कर प्रणाली लागू गर्ने सोचका साथ उक्त विधेयक ल्याइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले विश्वका अनुभवका आधारमा आर्थिक विधेयकको अभिन्न अङ्गका आधारमा भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ बेग्लै प्रस्तुत गरिएको जानकारी गराउँदै कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पुनले पुँजी लगानी नगरी ऋणको लगानी गरिनु एक प्रकारको विचलन भएकाले पुँजीको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजस्व अचपलन हुन नदिइने समेत प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

मन्त्री पुनले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाइ इन्धनको प्रयोग घटाउने नीतिअनुसार कर प्रणाली लागू गरिएकाले विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गरिएको भन्ने गुनासो यथार्थ नभएको अवगत गराउनुभयो । उहाँले इन्धन कम प्रयोग हुँदा र विद्युतीय सवारी साधनमा न्यून कर हुँदा मुलुकले अर्बाै राजस्व गुमाउनुपर्ने भएकाले करलाई केही वृद्धि गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सांसदको जोड

त्यस पहिले  सांसदहरुले राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रणमा जोड दिनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८१ माथिको सामान्य छलफलका क्रममा सांसदहरुले राजस्व सङ्कलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेर मुलुकको ढुकुटी बलियो बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

सांसद जीवन परिवारले आर्थिक विधेयकमा करका दायरा बढाउन भन्दा दर हेरफेरमा मात्रै ध्यान दिइइएकाले राजस्व चुहावटलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सांसद उदयशमशेर जबराले जलविद्युत् आयोजनामा शेयर किनबेच गर्दा राजस्व छली हुने स्थिति भएकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले मुलुकमा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरी जनताको घाँटी थिच्ने प्रणाली हटाउन माग गर्नुभयो । उहाँले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिक बाटोमा ल्याउने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाइने, जलविद्युत् आयोजना विदेशी दिन नहुने, चुरे दोहन गर्न नदिनेजस्ता नीति ल्याएमा मुलुक धनी हुने तर्क राख्नुभयो ।

सांसद प्रभु साहले संविधानले दिएको सम्पत्तिको हकलाई कुनै कानुनले खोस्ने अवस्था आउन नहुने बताउनुभयो । सांसद मनिष झाले मुलुकको आर्थिक स्थिति बलियो नभएको अवस्थामा राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्दा वास्तविकताका आधारमा गर्न र सङ्कलनका चुनौती सामना गर्ने नीतिमा केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभयो ।

सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद श्यामकुमार घिमिरेले नेपालमा विश्वका अन्य मुलुकका तुलनामा धेरै करका दर उच्च भएको मुलुक भएको स्थितिमा लगानी अभिवृद्धि हुन नसक्ने भनाइ राख्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाबाट आजै विनियोजन विधेयक, २०८१ पारित भएपछि आर्थिक विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको हो ।

बैठकमा अहिले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ मथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।