काठमाडौँ, १२ असार : पछिल्ला केही वर्षयता सरकारको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेपछि यसको आलोचना हुनुका साथै यसलाई मुलुकको आर्थिक सङ्कटको सम्भावित कारकका रुपमासमेत हेर्न थालिएको छ । अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकार ऋण उठाउने अधिकार पाएर पनि त्यसको उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् । सङ्घ सरकारको स्वीकृतिबिनै आफ्नो बजेटको स्रोतको रुपमा आन्तरिक ऋण देखाउने तर, उठाउन नसक्ने अवस्थाबाट प्रदेश र स्थानीय तह गुज्रिरहेका छन् ।

मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक अधिकारसमेत पाएका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, नीति तथा योजना तयार पार्ने, वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लेखाङ्कन एवम् लेखापरीक्षणसम्मका अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छ । उनीहरुले आफ्नो वार्षिक बजेट अनुमान गर्दा अनुमानित आयभन्दा व्यय बढी हुनेगरी घाटा बजेटसमेत ल्याउन सक्छन् ।

केही प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि अर्थात् वार्षिक बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋणलाई देखाउँदै आए पनि उनीहरुले हालसम्म आन्तरिक ऋण सङ्कलन र परिचालन भने गरेको देखिँदैन । गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भन्न थालेको छ वर्ष भयो । प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यताका सबै बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋणलाई राखिएको छ ।

बागमती र सुदूरपश्चिम बाहेक अरु सबै प्रदेशका सरकारले कुनै न कुनै वर्षको बजेट स्रोतमा आन्तरिक ऋण देखाएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ भने बाह्य ऋण सङ्घ सरकारले मात्रै उठाउन पाउँछ । संविधानको धारा २५१ को व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरुले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्दै आएको छ । वित्त आयोगको सिफारिस हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सङ्घीय सरकारलाई अनुमानित कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को पाँच प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उनीहरुको आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सुझाव दिएको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि बढाएर १२ प्रतिशत पु¥याइयो थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि वित्त आयोगले यही सिफारिस गरेको छ । अर्थात् प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन् ।

      “प्रदेश/स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर (इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न–आइआरआर) वा खुद वर्तमान मूल्य (नेट प्रेजेन्ट भ्यालु–एनपिभी) उपयुक्त देखिएका आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्”, वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनिएको छ ।

आयोगको यो सिफारिसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत तथा प्रक्रियागत प्रबन्ध हालसम्म पूरा नगरेका प्रस्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर लेख्दा त्यसका लागि केन्द्र सरकारको अनुमति नलिने गरेको पनि आयोगको सिफारिस प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

“आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा संरचना विकास भइसकेको अवस्थामा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणलाई बजेटको स्रोतका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ”, प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आन्तरिक ऋणलाई बजेटको स्रोतका रुपमा देखाउनु अघि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यस्तो स्वीकृति लिने गरेका छैनन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा तीनै तहका सरकारले वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको व्यवस्थाअनुसा प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

आन्तरिक ऋण लिन केन्द्रीय सरकारको सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पेुस भएको प्रस्ताव कार्यान्वयनयोग्य देखिएमा मात्रै सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिनसक्नेछ । तर प्रदेशहरुले आफूखुसी आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाउँछन् र उक्त ऋण परिचालनसमेत गर्न सक्दैनन् ।

यी समग्र अवस्था हेर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट स्रोतमा ऋण छ तर, हालसम्म उठेको छैन । केही स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट रकम लिएर परिचालन गरेका भए पनि बण्डलगायतका विभिन्न औजार उपकरण प्रयोग गरेर ऋण उठाउन सकेका छैनन् । कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा घाटा बजेट पूर्ति गर्न ऋण उठाइने उल्लेख थियो ।

“आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले न्यून वित्त रु पाँच अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय सरकारसँग ऋण लिई पूर्ति गरिनेछ । यसको लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिमको प्रक्रिया अनुशरण गरिनेछ”, कोशी प्रदेशको उक्त आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १८९ मा भनिएको छ । कोशीले बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरे पनि यो ऋण उठाएन ।

मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको स्रोत पूर्ति गर्न रु दुई अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पनि मधेश प्रदेश सरकारले रु दुई अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य बजेटमार्फत् राखेको थियो । उक्त ऋण उठाउन नसकिएको मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

“प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक ऋणसम्बन्धी प्रक्रियागत कानुन बन्न सकेका छ्रैनन् । जसकारण कुनै पनि प्रदेशमा आन्तरिक ऋण लिने तरिका मिलेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “विनियोजित वार्षिक बजेट नै खर्च नभइरहेको अवस्थामा प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर राख्नु अनावश्यक र अर्थहिन छ ।”

गण्डकी प्रदेशले बजेट स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋण देखाउन थालेको छ वर्ष भयो । कुनै पनि वर्ष उसले ऋण उठाउन सकेको छैन । प्रदेशको आर्थिक मामिला सचिव पुरुषोत्तम शर्माले प्रदेशलाई ऋण उठाउन स्पष्ट कानुनी र संरचनागत आधार बनिनसकेको बताउनुभयो । “प्रदेशले ऋण उठाउने सन्दर्भमा सङ्घीय कानुन बनेका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली र कार्यविधि बन्न सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

घाटा बजेट पूर्तिका लागि बजेट स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रुपमा देखाइने भन्दै शर्माले अहिलेसम्म उठाउन आन्तरिक ऋण उठाउन नसकिएका बताउनुभयो । “खर्च नभएर वा आवश्यक नपरेर ऋण नउठाएको भन्ने होइन । यस वर्ष कार्यविधि बनेको खण्डमा आन्तरिक ऋण उठाउन सकिएला भन्ने अपेक्षा राखेर स्रोतका रुपमा यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा अपुग हुने स्रोत व्यहोर्नका लागि रु ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार बराबर आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने र थप रु एक अर्ब बराबर सङ्घीय सरकारसँग ऋण लिने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९, २०७९/८०  को बजेटमा पनि गण्डकीले समान रु दुई अर्ब ऋण लिने उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रदेशको अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋणबाट रु एक अर्ब र सङ्घीय सरकारसँग रु एक अर्ब ऋण उठाउने उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा रु एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि रु एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य प्रदेशले राखेको छ ।

   लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु एक अर्ब २५ करोड बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै, गत आवमा लुम्बिनीले रु एक अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यी दुवै आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीले ऋण उठाउन सकेन ।

कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा रु एक अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । आव २०७६/७७ मा रु ७५ करोड ऋण उठाउने विषय बजेटमा राखेको देखिन्छ । त्यसयताका बजेटमा कर्णालीले आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रुपमा देखाएको छैन ।

बागमती र सुदूरपश्चिम सरकारले भने आन्तरिकक ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाएका छैनन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले पनि सङ्घीय सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिणाममा एकैपटक वा पटक–पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

छिमेकीमूलुक भारतको अभ्यास हेर्ने हो भने त्यहाँको वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजेट व्यवस्थापन ऐन, २००३ को दफा ४ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशतको सीमाभित्र कूल सार्वजनिक ऋणलाई सीमित गर्ने र यसमध्येको ४० प्रतिशत सङ्घ सरकार र बाँकी २० प्रतिशत राज्य सरकार र ग्राम तथा नगर पञ्चायतलाई उठाउन दिने उल्लेख छ ।