काठमाडौं, १९ आषाढ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार दल रहेको नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेका छन्।

उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर राजिनामा दिंदै पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पनि जानकारी दिएका थिए ।

यद्यि समर्थन फिर्ताको पत्र भने बिहीवार मात्रै संसद् सचिवालयमा दर्ता हुने बताइएको छ।

मङ्गलवार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र एमालेका सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकामा त्यसलाई बुधवार कार्यान्वयन गरिएको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो।

साँझ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न गएका एमाले नेताले पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने १ सय ३८ सांसदमध्ये एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारलाई ७२ सांसदहरूको मात्रै समर्थन हुने देखिएको छ।

अबको प्रक्रिया ?

बर्तौलाका अनुसार संसद्‌को दोस्रो ठूलो शक्ति तथा सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने छ।

संविधानअनुसार सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर संसद्‌का सबैभन्दा ठूला दुई दलले नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति गरेका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संसद्‌बाट विश्वासको मत पाउने अङ्कगणित नदेखिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

नयाँ गठबन्धनको सहमति गरेका नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवै दलले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले आफूले राजीनामा नदिने बरु संसद्‌को सामना गर्ने बताउनुभएको छ ।

एमाले(माओवादी सम्बन्धको उतारचढाव

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठसहित आठ जना मन्त्रीहरू थिए।

एमाले बाहिरिएपछि सरकारलाई संसद्‌को चौथो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आम जनता पार्टीको मात्रै समर्थन बाँकी छ।

गत २०८० फागुनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, रास्वपा र त्यस बेला उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जसपाका शीर्ष नेताहरूले प्रचण्डको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका थिए।

त्यसअघि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुभएका प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि हुने निर्वाचनको सङ्घारमा गठबन्धन फेरेर नातामा प्रचण्डका भाइ पर्ने नारायण दाहाललाई एमालेसहितका दलको समर्थनमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा निर्वाचित गराउनुभएको थियो।

गएको वर्ष सम्पन्न चुनावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दलले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो।
तर चुनावी परिणाम आएपछि आफूलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार नगरेपछि पार्टी एकताको तिक्ततापूर्ण सहयात्राको विगत हुँदा हुँदै प्रचण्ड फेरी ओलीसँग सहकार्य गर्न पुग्नुभएको थियो।

तर ओलीले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको केही महिनापछि नै उहाँले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुभयो।

त्यसपछि एमाले र माओवादीबीच कटुता बढेको थियो। तर नयाँ गठबन्धनसम्म आइपुग्नुभन्दा केही दिनअघि मात्रै ओली प्रधानमन्त्रीकी छोरीसमेत रहेकी चितवनकी मेयर रेणु दाहालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दाहालसँगै एउटै मञ्चमा देखिनुभयो।

लगत्तै दुई दलले नयाँ गठबन्धन बनाउने आठबुँदे सहमति गरेका थिए। त्यसलाई राजनीतिक स्थायित्व दिने र सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बनेको समीकरण भनिएको थियो।

शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी कामहरू अविलम्ब टुङ्गो लगाउने सहितका सहमति यसअघिको गठबन्धनमा भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू भने प्रचण्डको कार्यकालभरि रिक्त छन्।