काठमाडौँ, १० साउनः संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को प्रतिवेदन एकसाताभित्र समिति समक्ष पेस गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नारिक उड्डयनमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकले एकसाताभित्र प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न पर्यटनमन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । समितिका सभापति राजकिशोर यादवले समितिले चिठी लेखेर आइकाओको प्रतिवेदन मगाउँदा पनि प्राप्त नभएको भन्दै अप चिठी लेख्न नपर्नेगरी समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयकबारे समितिलाई जानकारी गराउन पनि बैठकले पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको पहलकदमीले विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री तहमा कुरा गरेर भए पनि अगाडि बढाउन समितिले सक्रियता देखाउने सभापति यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक कहाँ र कुन अवस्थामा छ, अर्को बैठकमा आउँदा समितिलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।”

सभापति यादवले डेढ वर्षको अवधिमा काम गरेको जानकारी भएको तर परिणाम नदिएको भन्दै अबका दिनमा कुरा हैन परिणाम चाहिने बताउनुभयो । समितिका अधिकांश सांसदले मुलुकको हवाई सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन माग गर्नुभएको थियो ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ विसं २०७६ फागुन ११ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गराउनुभएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण एने–२०५३ अन्तर्गत स्थापित प्राधिकरणले नियमन र हवाई सेवा प्रदायक दुवै सेवा दिँदै आएको छ । नियामक र सेवा प्रदायक गरी अलग–अलग निकायको रुपमा बनाउने प्रयोजनका निम्ति उक्त विधेयक अगाडि बढाइएको हो । विसं २०७८ साउन १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त विधेयक अहिले निष्क्रिय छ । विसं २०७९ असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले निष्क्रिय भएको हो ।

समितिले युरोपेली सङ्घ (इयू)को सुरक्षा सूचीबारे के कति प्रगति भएको हो र अब कतिसमयपछि नेपाल उक्त सूचीबाट हट्छ भन्नेबारे विस्तृत विवरणसहित समितिको अर्को बैठकमा उपस्थित हुन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरियन एयरलाइन्सको एकाधिकार तोड्न र नेपाल एयरलाइन्सको विमान कोरिया उडान सम्बन्धमा जानकारी दिन तथा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन पनि समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पसल कवल भाडामा लगाउनेसम्बन्धी कागजात एक साताभित्र समितिमा पेस गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।