काठमाडौँ, १० साउन : परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले मन्त्रिपरिषद्मा महिलामन्त्रीको सङ्ख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला महासन्धि समिति (यूएन सिड कमिटी)को प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उहाँले आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा महिलामन्त्रीको सङ्ख्या बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

महिला, महिलाबीचको प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थाका लागि बहस चलिरहेकाले संविधानको मर्म परिवर्तन नहुने गरी यसलाई संशोधन गरिने उहाँले बताउनुभयो । “विदेश भ्रमणको प्रतिनिधिमण्डलमा महिला अनिवार्य गर्ने निर्णय हालै मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ, मुख्यसचिवमा पनि महिलालाई नै नियुक्त गरेका छौँ, सिड कमिटीमा पेश गर्ने मुद्दाका २१ बुँदे सूची सबैको प्रयासमा पूरा गर्ने तयारीमा छौँ”, मन्त्री राणाले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले मन्त्रिपरिषद्मा महिला आरक्षणको कानुनी व्यवस्था नहुँदा अहिले दुई जनामात्र महिलामन्त्री भएकाले यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । शिक्षामा महिलालाई अनिवार्यताको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले आवधिक प्रतिवेदन बुझाउन सहयोग पुगोस् भनी कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

नवनियुक्त मुख्यसचिव लीलादेवी गडतौलाले अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट महिलाका मुद्दा राम्रोसँग अघि बढ्न थालेको बताउनुभयो । आफू वरिष्ठतामा आठौँ नं भए पनि मुख्यसचिव भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यसअघि पनि लीलामणि पौड्याल आठौँ नम्बरबाटै मुख्यसचिव नियुक्त हुनुभएको स्मरण गर्नुभयो । सचिव भएर मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने इच्छा पूरा नभए पनि सकारात्मक रुपमै लिइरहेका बेला मुख्यसचिव बन्ने अवसर प्राप्त भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

सो अवसरमा मुख्यसचिव गडतौलालाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले सम्मान गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा तीन पटकसम्म सिड कमिटीमा नेपालका तर्फबाट निर्वाचित हुनुहुने महिला अभियानकर्मी बन्दना राणालाई पनि उहाँले सम्मान गर्नुभयो । पछिल्लोपटक राणा सिडलाई अनुमोदन गर्ने एक सय ८९ देशमध्ये एक सय ४६ मत ल्याएर त्यस समितिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

सम्मानित भएपछि मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै बन्दनाले संविधान संशोधन गर्दा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनेगरी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला, कानुन र विकास मञ्च र इक्वालिटी नाउको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपाली पुरुष र महिलाबीच समानता छ कि छैन लगायत सिड कमिटीले सोधेका २१ बुँदाको जवाफमा नागरिक समाजको पनि प्रतिनिधित्व नभए छायाँ प्रतिवेदन दिने जानकारी गराउनुभयो ।