• फणीन्द्र दाहाल
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १८ कार्तिक । निर्वाचन आयोगले मतदाता सूची अद्यावधिक गरिरहँदा सोचेभन्दा न्यून सङ्ख्यामा नयाँ मतदाताहरू नाम दर्ता गराउन आएको भन्दै अधिकारीहरूले स्रोतसाधन अभिवृद्धि गर्नुका साथै प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू थाल्ने निर्णय भएको बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले कार्तिक ३० गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न समयसीमा दिएको छ। असोज ९ गते सुरु भएको मतदाता नामावली सङ्कलनअन्तर्गत आइतवार साँझसम्म १ लाख ४ सय ७५ जनाको नामावली सङ्कलन थपिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले युवालगायत कोही पनि नछुटून् भन्नका लागि आफूहरूले प्रचारप्रसारलाई जोड दिइरहेको भन्दै जबरजस्ती गर्न नसकिने बताएका छन्।

जेन जीका एक जना नेताले आफूहरूले अपेक्षा गरेभन्दा न्यून मतदाता नामावली सङ्कलन भएको भन्दै आफूहरूले कम्तीमा १० लाख युवा मतदाता थपिने आशा गरे पनि त्यस्तो अवस्था नदेखिएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

अहिलेसम्मको प्रवृत्ति

निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो नामावली सङ्कलन अभियान थालिनुअघि मतदाता सूचीमा झन्डै १ करोड ८२ लाखको नाम दर्ता थियो। त्यस बेला बीबीसीसँग कुरा गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले ५ देखि ७ लाखको सङ्ख्यामा नयाँ मतदाताहरू थपिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले युवाहरूसहित कोही पनि नछुटून् भन्नका लागि विभिन्न प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू थालिएको बीबीसीलाई बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “चारपाँच लाख थपिन्छन् कि भन्ने अनुमान गरेकोमा अहिले एक लाख मात्रै थपिएको छ, दशैँतिहारले पनि केही असर गर्‍यो होला। तर अब प्रचारप्रसारलाई बढाउँदा सङ्ख्या केही बढ्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ।”

उहाँले थप्नुभयो, “मोबाइलमा रिङटोन राख्नेदेखि विभिन्न प्रचारात्मक अभियानहरू अघि बढाउँदै छौँ। सबैलाई समेट्न सकियोस् भनेर आयोगले केही कदमहरू चालेको छ। सामाजिक सञ्जाललाई पनि प्रयोग गर्दै छौँ। कसैले आफैँले फारम भर्न नजान्ने हो भने तिनलाई हेल्प डेस्क राखिदिएर सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ।”

आगामी चुनावमा ककसले मत हाल्न पाउँछन्?

आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई ध्यान दिदैँ सरकारले गएको असोज ८ गते मतदाता नामावली पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो।

त्यसअन्तर्गत निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नभएका तर १६ वर्ष पूरा भएर नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई कार्तिक ३० गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन आह्वान गरेको थियो।

आयोगका अनुसार मतदाता सूचीमा नाम समावेश भएकामध्ये आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने व्यक्तिहरूले मात्रै फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छन्।

आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा प्रिरजिस्ट्रेशन प्रणाली अन्तर्गत नाम दर्ता गरेर जिल्ला र प्रदेशस्थित आयोगका कार्यालयहरूमार्फत् मतदाताले आफ्नो बायोमेट्रिक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले थप्नुभयो, “सकेसम्म कोही पनि नछुटून् भन्ने हाम्रो कुरा हो। मानिसहरूलाई जबरजस्ती उठाएर ल्याउन त सकिदैँन तर सहजीकरण गर्ने कुरामा आयोगबाट कुनै पनि कमजोरी नहोस् भन्ने कुरामा हामी सजग छौँ।”

जेन जी पुस्ताका नेता के भन्छन्?

जेन जी आन्दोलनका एक नेता पुरुषोत्तम यादवले कम्तीमा १० लाख युवाहरूले मतादाता सूचीमा नाम दर्ता गराउने अपेक्षा आफूहरूले राखेको भए पनि अहिले त्यसो नहुनुको कारण बुझ्न नसकेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कम्तीमा १० लाख युवाहरू थपिन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका थियौँ। किन यस्तो भयो हामीलाई पनि स्पष्ट थाहा छैन। हामीले निर्वाचन आयोगलाई मान्छेहरू पुगेको छैन भने स्वयंसेवक बनेर सघाउन पनि तयार छौँ भनेर भनेका छौँ।”

उहाँले युवाहरूले मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराउने तत्परता देखाउनुपर्ने भन्दै यसमा कुनै विलम्ब गर्नु नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी नयाँ परिवर्तन खोजिरहेका छौँ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे भएपछि हामीले निर्वाचनमा पनि विश्वास गर्नैपर्छ। निर्वाचन भएर मात्रै लोकतन्त्र जोगिन सक्छ, यो कुरा युवाहरूले बुझिरहनुभएको छ कि छैन थाहा नै भइरहेको छैन।”

उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूहरूले पनि युवाहरूलाई मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिरहेको भन्दै सदरमुकामभन्दा बाहेकका स्थानमा पनि बायोमेट्रिक विवरणहरू सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सन् २०२१ को जनगणनाले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ५६ प्रतिशत ३० वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिहरू रहेको देखाएको थियो।

गत असारसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएकाहरूको कुल सङ्ख्या १ करोड ८१ लाख ६८ हजार २ सय ३० रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको थियो।

त्यसमा ८९ लाख १६ हजार ५ सय २ महिला मतदाता, ९२ लाख ५१ हजार ५ सय ४१ पुरुष मतदाता र १ सय ८७ जना अन्य मतदाता रहेको आयोगको आँकडामा उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगले घरघरबाटै मतदाता नामावलीका लागि आवेदन दिन सकिने तर बायोमेट्रिक विवरण बुझाउन आफूलाई पायक पर्ने निर्वाचन कार्यालय जानुपर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रायः जिल्लामा यस्ता कार्यालय सदरमुकाममा छन्।

आयोगले आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार अहिले तीन वटा कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार जिल्लाजिल्लामा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नेबाहेक दल दर्ता र निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि पर्यवेक्षकहरूलाई आह्वान गर्ने काम भइरहेको छ।

“आइतवारसम्म १ सय २५ वटा दलले दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचनको घोषणा हुनुभन्दा अघिका १० वटा निवेदन पाइपलाइनमा छन्। त्यसपछि आएका सातमध्ये एउटालाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र आइतवार दिइएको छ। बाँकी छानबिनकै क्रममा छन्।”

अधिकारीहरूले अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिनेबारे छलफल भइरहेको जनाएका छन्। तर त्यसमा कैयौँ जटिलता देखा पर्न सक्ने भन्दै ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा एक ठाउँमा मात्रै यस्तो गर्नसकिने सम्भावना आफूहरूले देखेको एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका थिए।

प्रवक्ता भट्टराईले थप्नुभयो, “अहिलेसम्म यसबारे कानुनी पाटोमा नै छलफल चलिरहेको छ। चार वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसको मस्यौदा गर्ने काममा गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका बीचमा कानुनी पाटोमा छलफल भइरहेको छ। कानुन बनेपछि मात्रै अन्य कामहरू हुन्छ।”

अधिकारीहरूले आफूहरूले चुनावका लागि प्राविधिक तयारी जारि राखेको बताइरहँदा कतिपय विज्ञहरूले जेन जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक घटनाक्रम र चुनावी सरकार एवं दलहरूबीचको सम्बन्धसहितका कारण देखाउँदै चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण हुन अझै समय लाग्ने आकलन गरिरहेका छन्।