फणीन्द्र दाहाल । बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, ३ पौष । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अधिकारीहरूले अझै पनि अनौपचारिक माध्यमबाट श्रम गन्तव्यमा पुग्ने महिलाहरूको सङ्ख्या ठूलो रहेको र त्यसले कामदारहरूको सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न गराइरहेको बताएका छन्।

सन् २०२३ -२४ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूको सङ्ख्या कामदारहरूको कुल सङ्ख्याको झन्डै १३ प्रतिशत रहेको थियो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नयाँ र पुराना गरी आठ लाख ३९ हजार भन्दा बढी नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत् स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। त्यसमध्ये झन्डै ९५ हजार महिला रहेका थिए।

नेपालले खाडी राष्ट्रहरूमा महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ र लुकिछिपी हजारौँको सङ्ख्यामा महिलाहरू काम गरिरहेको हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल लेबर माइग्रेशन रिपोर्ट सन् २०२४ु का अनुसार सन् २००८।०९ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सङ्ख्या ३।९ प्रतिशत थियो, जुन सन् २०२३र२४ सम्म आइपुग्दा १२.९ प्रतिशत पुगेको छ।

तर विज्ञहरू अनौपचारिक बाटो हुँदै कैयौँ महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका भन्दै श्रमिकका रूपमा विदेशमा रहेका महिलाहरूको सङ्ख्या अझ ठूलो रहेको बताउँछन्।

राष्ट्रसङ्घको यूएन विमिनसहित विभिन्न सङ्घसंस्थामा काम गरेकी अधिकारकर्मी सरू जोशी भन्नुहुन्छ, “सन् २०१० मा नै झन्डै ११ प्रतिशत रेमिटन्स महिलाहरूले नेपालमा पठाइरहेको भनेर आइसकेको थियो। अहिलेको १३ प्रतिशतमा लुकेर गएका, भिजिट भिसामा गएर उताबाट घरेलु श्रमिकमा काम गर्न गएका र भारत हुँदै गएकाहरू आउँदैनन्।”

उहाँले घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने गरेका महिला कामदारहरूको औपचारिक तथ्याङ्क नहुने गरेका भन्दै उनीहरू अझै जोखिममा रहने बताउनुभयो।

जोशीले थप्नुभयो, “घरेलु श्रमिकहरूका चुनौती एकदमै धेरै छन्। दूतावासहरूसँगको सम्बन्ध नै हुँदैन। उहाँहरू लुकेर, भारतको वा अरू नै बाटो हुँदै गएको हुनाले कोसँग सम्पर्क गर्ने, सरकारको के सुविधा छ भन्नेमा उहाँहरूको पहुँच एकदमै कम हुन्छ।”

त्यस्ता महिला श्रमिकहरूलाई केही भइहालेको अवस्थामा उनीहरू सरकारका सबै सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित हुने भन्दै यसलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक भइसकेको उहाँले सुनाउनुभयो। त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयलाई बलियो बनाएर स्रोतसाधन दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ।

“कतिपय खाडी देशहरूले पनि कानुनहरू लिएर आउन थालेका छन् र त्यहाँको अवस्था पनि बदलिँदै गएको छ। नेपालले जुन कार्यविधि बनाएको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्नेबित्तिकै त्यसले पनि कति समस्याहरू न्यूनीकरण गर्छ। सरकारले एकीकृत खालको श्रमको नीति ल्याउनुपर्छ। यहाँ सरकार पाँच महिना, छ महिनामा फेरिने परिस्थिति भयो, जसले गर्दा एउटाले केही गर्न खोज्यो त्यो रोकिन्छ, अनि अर्कोले फेरि क…ख… ग… बाटै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ।”

कति महिला घरेलु कामदारका रूपमा विभिन्न देशहरूमा कार्यरत छन् भने आँकडा सरकारसँग छैन। तर एक वर्षअघि नै त्यो सङ्ख्या दुई लाख जति भएको आकलन गरिएको जोशी बताउनुहुन्छ।

महिला कामदारका जोखिम

महिला श्रमिकको अधिकारका पक्षमा पैरवी गरिरहेको संस्था पौरखीकी संस्थापक मञ्जु गुरुङ सरकारकै नीतिका कारण महिलाहरूलाई असुरक्षित ढङ्गले आप्रवासन रोज्नुपर्ने बाध्यता आउने गरेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले बन्द गरेपछि महिलाहरू आफूले गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकार भएर जानुपर्ने वातावरण नै छैन। त्यसको परिणाम उहाँहरू केही पनि नुबझीकन गन्तव्य मुलुकमा जाने अवस्था सृजना भएको छ। त्यसको परिणाम उहाँहरूलाई त्यहाँ पुगिसकेपछि समस्या पर्छ र सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।”

त्यस्ता कतिपय महिलाहरूले रोजगारी सम्झौताबिना नै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले कार्यस्थलमा हुने विविध किसिमका हिंसा र शोषणहरूबाट महिलाहरूलाई जोगाउन सम्बन्धित देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने नीति नेपालले अँगाल्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ यता कुवेतबाट मात्रै १५० जना महिलाहरूलाई उद्धार गर्ने अनुरोध आएको छ। त्यसमध्ये १२७ जना उद्धार गरिएका छन्। त्यसबाहेक ओमान र यूएईलगायतका देशबाट पनि त्यस्ता अनुरोध गरिएका छन्।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्यूरोका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्का उद्धारका लागि आउने अधिकांश निवेदनहरू महिलाबाट आउने बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “एकातिर हामीलाई शोषण भयो भन्ने हुन्छ भने अर्कोतिर लगिदिए भन्ने खालको पनि हुन्छ। कुवेत, ओमान, दुबईतिरबाट अधिकांश हाउसमेडहरूको निवेदन आउँछ। हामी यहाँबाट कन्सुलर विभागमा पठाउँछौँ, त्यहाँबाट हाम्रो सम्बन्धित देशको दूतावासले त्यहाँको निकायसँग समन्वय गरेर उद्धार गर्छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको एउटा अध्ययनअनुसार सन् १९९८ अघिसम्म महिलाहरूलाई पिता वा पतिजस्ता पुरुष अभिभावकको मन्जुरीबेगर श्रम आप्रवासनका लागि अनुमति थिएन। सन् १९९८ मा कुवेतमा एक नेपाली महिला कामदारको ज्यान गएपछि खाडी देशमा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

सन् २००३ मा औपचारिक क्षेत्रमा प्रतिबन्ध हटाइएपनि अरू प्रतिबन्ध कायम राखिएका थिए। सन् २०१२ को अगस्टमा नेपालले ३० वर्ष भन्दा कम उमेरका महिलाहरूलाई खाडी देशमा घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारी के भन्छन्?

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले कामको वातावरण, सुरक्षा र अधिकारको रक्षाजस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर नै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा महिलाबारेको आफ्नो नीति तय गरेको बताउँछन्।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले खाडी देशहरूमा घरेलु कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि विभिन्न तरिकाले त्यहाँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको अवस्था छ। घरेलु कामदारकै रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ भनेर हामीलाई विदेशस्थित नियोगहरूबाट जानकारी गराइएको छ। कुवेतकै मात्र कुरा गर्दा त्यहाँ ५० देखि ६० हजार महिलाहरू घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने रिपोर्टिङ आइसकेको छ।”

केही वर्षअघि संसदीय समितिको सिफारिसमा खाडी देशहरूमा कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिइएयता त्यसको विकल्पमा चाल्न सकिने सम्भावित कदमबारे बारम्बार छलफल भएका अधिकारीहरू बताउँछन्।

घिमिरे पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा पहिला अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गरेर पठाउन सकिन्छ या सकिदैन भन्नेबारे पनि छलफल चलेका बताउनुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “छलफल धेरै चरणमा भएको छ तर अझै पनि प्रतिबन्ध लगाएकै अवस्था छ। जो त्यहाँ विभिन्न माध्यमबाट गइसकेका छन्, उनीहरूको तथ्याङ्क लिने, अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्ने, दूतावासका आश्रयस्थलहरूमा राख्ने, उहाँहरूको उद्धार र राहतका सबै कामहरू चाहिँ भइरहेका छन्।”

लुकिछिपी त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूको उद्धारलगायतमा भने आफूहरूले चुनौती खेप्ने गरेको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले थप्नुभयो, “हामीले उताको पक्षसँग संवाद गर्दा तपाईँहरूले त प्रतिबन्ध लगाउनुभएको छ भन्ने जवाफ पाउनुपर्ने अवस्था छ। प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउँदै गएर मानिसहरू समस्यामा परिरहेको पनि अवस्था छ। अर्कोतर्फ, सुरक्षा, कार्य वातावरण त्यसलाई सुनिश्चित नगरी पठाउँदा झन् धेरै जान बाहिर गएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अझ गाह्रो हुन्छ कि भन्ने अवस्था पनि छ।”

विज्ञहरूले श्रम आप्रवासनका क्रममा पुरुषहरू समेत मानव तस्करीको फन्दामा पर्ने गरेको भन्दै महिलालाई मात्रै निसाना बनाएर सरकारले प्रतिबन्धहरू लगाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ।

नेपालले १० वर्षअघि जारी गरेको वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिकाले श्रम सम्झौता गरेर मात्रै त्यस्ता कामदार पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

उक्त निर्देशिका दुई पटक संशोधन समेत भएको छ। तर कतिपय श्रम विज्ञहरू विगतमा संसदीय समितिको सिफारिसमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै अहिले प्रतिनिधिसभा नभएको परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारले त्यसबारे नीतिगत परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम देखेको बताउँछन्।

सरकारले हालै ल्याएको राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ मा आप्रवासनका क्षेत्रमा सबै प्रकारका विभेदहरू अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

उक्त नीतिले श्रमिक अधिकार संरक्षण हुने गरी दुईपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने भन्दै श्रम कूटनीतिलाई पनि जोड दिने उल्लेख गरेको छ।

पछिल्लो आँकडाअनुसार यूएई, कुवेत र कतारमा बढी सङ्ख्यामा नेपाली महिला कामदारहरू गइरहेका छन्।

त्यसबाहेक रुमेनिआ, क्रोएशा र माल्टाजस्ता देश जाने महिलाहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ।

सरसफाइ र लन्ड्री, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू, आतिथ्य सत्कार र शृङ्गारसहितका क्षेत्रमा श्रम स्वीकृति लिएर महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका पछिल्लो आँकडाले देखाउँछ।