काठमाडौं, २२ पौष । नेपाललाई अमेरिकी सरकारले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) मार्फत दिएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोगमा बन्ने सडक र विद्युत प्रशारण लाइनहरुले पनि चिनिया सहुलियत कर्जामा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय ंविमानस्थलको जस्तै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

अमेरिकी अनुदान ५५० मिलयन डलर र नेपालको १९७ मिलियन डलरको म्याचिड. फण्डबाट बन्ने काठमाडौं लप्सिफेदी -रातमाटे (नुवाकोट)- दमौली-बर्दघाट- गोरखपुरसम्मको ३ सय १५ कि.मीं लामो ४०० केभी प्रशारण लाइन,लप्सिफेदी, रातमाटे,दमौली र बर्दघाट सबस्टेशन र पूर्वपश्चिम राजमार्गको धानखोला-लहमी खण्डको स्तरोन्नतिका ठेक्कापट्टाहरु गैर अमेरिकी (भारतीय र नेपाली ) ठेकेदार र परामर्शदाताबाट गराउँदा नेपालका प्रचलित आयोजनाहरुभन्दा महंगो दरमा हुन गएका छन् । धेरैले अमेरिकी सरकारद्धारा अमेरिकी जनताको करबाट संकलित यो सहयोग रकम आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको एमसीए नेपालका कर्मचारीहरुले उल्फाको धन फूपुको श्राद्ध भनेझै उडाएको दावी गरेका छन् ।

केही हप्ता अगाडि मात्र एमसीएले यो सहयोग अन्तरगत बन्ने धानखोला-लमही सडकको स्तरोन्नतिको निर्माण र त्यसको परामर्शदाता कम्पनीसंग संझौता गरेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको धानखोला लहमी खण्डको पुनस्र्थापना(नयाँ निर्माण हैन) शर्मा कुमार संयुक्त उपक्रमलाई २० मिलियन डलर र यसको सुपरिवेक्षण र नारायणघट-मुग्लिन खण्डको आवधिक मर्मतसंभारका लागि इन्टरकन्टिनेन्टल कन्सल्टेण्ट्स एण्ड टेक्नोक्रयाट्स् प्रा.लि.(आईसीटी)संग परामर्शदाताको लागि ३.६६ मिलियन डलरमा ठेक्का संझौता गरेको छ ।

धानखोला लहमी खण्डको लम्बाई जम्मा ४० किमी छ । यसलाई १२ मिटर फराकिलो बनाइने भनिएको छ । नेपाल भारत क्षेत्रीय ब्यापार तथा परिवहन आयोजना अन्तरगत विस्तार भएको मुग्लिन नारायणगढ खण्डको जम्मा लम्बाई ३२.३ देखि ३३.३ किमी मानिएको छ । यो सडक विस्तार भई सो क्षेत्रका पुलहरुसमेत निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । यो सडकखण्डमा मर्मतसंभार गर्नुपर्ने भनेको तुइनखोला आसपासको पहिरो खस्ने खण्ड हो । जसको काम हाल सडक विभागले नै गर्दै आइरहेको छ ।

सामान्यत परामर्शदाता खर्च(कन्सल्टेन्सी खर्च) आयोजनाको निर्माण लागतको ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म सीमित गरिने चलन छ । तर एमसीसीको सडक आयोजनामा झण्डै १९ प्रतिशत रकममा परामर्शको ठेक्का लगाइएको छ । परामर्शदाता कम्पनीलाई कतिपय अवस्थामा ड्रइड.,डिजाइन र सम्पादित कामको सुपरीवेक्षणको जिम्मा दिइन्छ । तर धानखोला लहमी खण्डको परामर्शमा सुपरीवेक्षणको मात्र जिम्मेवारी उल्लेख छ । यसैले यो खर्चलाई अस्वभाविक मानिएको छ ।

नेपालमा ८१ किमी लामो मुग्लिन पोखरा खण्डको सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको काम १३.६५ अर्बमा भइरहेको छ । जसमा आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको ४१ किलोमिटरको लागि ६ अर्ब २१ करोड र जामुने पोखराको ३९ किमीको लागि ७ अर्ब ४४ करोडमा ठेक्का लगाइएको थियो । Renardet S.A. (Switzerland) in association with Soil Test Pvt. Ltd. (Nepal) and CEMAT Consultants Pvt. Ltd. (Nepal). ले यसको निर्माण सुपरीवेक्षणको काम पाएको छ । एडीबीको सहयोगमा बन्ने आयोजनाहरुमा कूल निर्माण लागतको ५ देखि अधिकतम् १० प्रतिशत परामर्श खर्च हुने गरेको छ ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग(सासेक) प्रोजेक्ट अन्तरगत बनेको पूर्वपश्चिम राजमार्गकै नारायणगढदेखि बुटबलसम्मको झण्डै ११५ किमी लामो सडकको स्तरोन्नति र विस्तार दुइलेनको सडकलाई ४ देखि ६ लेनको बनाउने काम करिब १६.९९ अर्बमा भइरहेको छ । जसमा गैडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको ६५ किमी लामो पूर्वी पूर्वी खण्डको लागत ९.१३ अर्ब र दाउन्नेदेखि बुटबलसम्मको ४९ किमी लामो सडकको लागत ७.८६ अर्ब रहेको छ । यसको निर्माण सुपरीवेक्षणको काम कोरियन इञिजनियरिड. कन्सल्टेण्ट र नेपालको मल्टिडिसिप्लिनरी कन्सल्टेण्ट र सोयल टेस्टको संयुक्त उपक्रमले पाएको छ ।

एशियाली विकास बैंकको आर्थिक ऋणसहयोगमा बन्ने यी दुवै सडकखण्डको तुलनामा एमसीसीबाट बन्ने जम्मा ४० किमी सडकको लागत र परामर्शदाताको संझौता रकम बढी भएको मानिन्छ ।

एमसीसीको सडक आयोजनाको उद्देश्य

एमसीए नेपालले आफ्नो वेभसाइटमा जनाए अनुसार सडकको खराब अवस्था, न्यून प्रभावी ढुवानी सेवा तथा अपर्याप्त सडकका कारण नेपालको व्यापार व्यवसायले खर्च व्यहोर्नु परिरहेको उच्च लागत लाई कमगर्ने उद्देश्यले एमसीसीको परियोजनाभित्र सडकलाई समेटिएको हो। नेपालका सडकहरुमा नियमित मर्मतसम्भारका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध छैन भने यसका लागि प्रयोग गरिने विधि पनि अन्तरराष्ट्रिय सर्वोत्कृष्ट अभ्यास अनुरूप छैनन् ।

एमसीसी अन्तरगत ५ करोड ४९ लाख अमेरिकी डलरको लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको सडक मर्मत आयोजनाको उद्देश्य सडक विभाग तथा सडक बोर्ड नेपालको निर्माण क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग, बढीमा १३० किमि रणनैतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भार तथा नेपालको सडक मर्मत बजेट विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न मिलान कोष (म्याचिङ फण्ड) को व्यवस्थामार्फत नेपालको रणनैतिक सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार गर्नु रहेको एमसीए नेपालको वेभसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । एमसीए नेपालले सडक विभागसँगको सहकार्यमा फलिङ वेट डिफ्लेक्टोमिटर (एफडब्लूडी) उपकरण प्रयोग गरी चार वटा प्रमुख सडक खण्डको डिफ्लेक्सनसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य २०७९ साल चैत २७ गते सम्पन्न गरेको थियो।

चितवन जिल्लामा पर्ने नारायणगढ – मुग्लिन सडक खण्डबाट शुरु गरिएको उक्त तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सप्तरीको कञ्चनपुर–नादाहा, धरान–धनकुटा हिले तथा धानखोला – लमही सडक खण्डमा गरिएको थियो। सडक मर्मतका क्रममा सडक खण्डको प्राथमिकीकरणका लागि प्रयोग गरिने सङ्कलित तथ्याङ्कले एमसीएको सडक मर्मत कार्य ती सडक खण्डमा केन्द्रित हुने संकेत दिएका थिए । तर  गत बर्ष ट्रम्पले शासन सत्ता सम्हालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पुनरावलोकनमा अमेरिका अल्झियो ।  एमसीएले सडक विस्तार र मर्मतको काम जम्मा धानखोला – लहमी  सडक स्तरोन्नति र मुग्लिन-नारायणगढ  ३३ किमी सडकको आवधिक मर्मतसंभार परामर्शमा सीमित गरेको छ । यसको अवधि र मर्मतसंभारको लागत अनुमान सार्वजनिक गरिएको छैन ।

एमसीएले सडक मर्मत आयोजनाले विशेष रूपमा फूल डेप्थ रिक्लेमेसन र सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेण्ट –सुपरपेभ)जस्ता नयाँ प्रविधिहरूलाई नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग गर्ने दावी गरेको छ । प्रयोग गरिने नयाँ प्रविधि सवारीको चाप बढी भएका, काम गर्न कठिन एवं निर्माण कार्यका लागि लामो समय लाग्ने जस्ता साँघुरा सडकमा काम गर्दा आइपर्ने केही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पनि उसको दावी छ । सडक मर्मत आयोजनामा मिलान कोष (म्याचिङ फण्ड) स्थापना र त्यसको सञ्चालनको पक्ष पनि जोडिएको छ तर यो सडक मर्मत र परामर्श हालको ठेक्कापट्टामा समाविष्ट छैन । जसमा नेपाल सरकारले आवधिक सडक मर्मतसम्भार कार्यमा हाल खर्च गरिरहेको औसत वार्षिक बजेट बाहेक एक अमेरिकी डलर खर्च गरेमा दुई अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने गरी एउटा मिलान कोष (म्याचिङ फण्ड) को स्थापना गरिने र अन्तर्गत तीन वर्षका अवधिमा बढीमा कुल ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइने उल्लोख छ । सडक मर्मतसम्भारमा नेपाल सरकारलाई थप खर्च गराउन प्रोत्साहित गराउनका लागि यो मिलान कोष उपयोग गरिनेछ ।

सडक विभागले प्रस्ताव गरेको २००० किलोमिटर सडकबाट HDM-4 Model प्रयोग गरी सडक मर्मतको आर्थिक लाभका आधारमा प्राथमिकीकण गरी नेपालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, र मध्य–पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका करिब ३०५ किलोमिटर लम्बाईको पाँच वटा सडक छनौट भएको एमसीएले दावी गरेको थियो । जसलाई अन्य सडकको तुलानामा अत्यधिक सवारी चाप र जीर्ण अवस्थामा ( high international roughness index (“IRI”) values का आधारमा चयन गरिएको थियो ।एमसीएले अन्य सडकको मर्मत संभारका र योजना काटेपछि एमससिीले विनियोजन गरेको कूल बजेटबाट काटिएको आयोजनाको शीर्षकमा राखिएको रकम अब कहाँ जान्छ भने पनि ठेगान भएको छैन ।

सुरुदेखि नै गडबडी

नेपालका सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता अनुदान र सहुलियत ऋणका आयोजनाहरुमा हुने गरेका छन् । अमेरिकी सरकारले लिएको ५५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारले राखेको १९७ मिलियन डलरको योगदानमा एमसीए नेपालले बनाउने प्रशारण लाइन र सडक दुवैतिर दुहेर खान प्रारम्भदेखि नै तानाबाना मिलाइदै आएको पुष्टि भएको छ ।

एमसिए–नेपालले सबैभन्दा पहिले टेण्डरमा लगेको २ सय ९७ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइनमा टेण्डरदाताहरुले मिलेमतोमा प्ररम्भिक लागत अनुमान भन्दा ६६ प्रतिशत बढीमा न्यूनतम कबोल रहने गरी टेण्डर भरेका थिए । तर तात्कालीन आर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरणम महतले लागतभन्दा ६६ प्रतिशत बढीको टेण्डर स्वीकृत गर्न मान्नुभएन र सबै टेण्डर रद्ध गरेर पुनः टेण्डर गराउनुभयो ।

प्रशारणलाइनको ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन मध्ये बर्दघाट गोरखपुरको १८ किमी प्रशारण लाइनको अलग्गै टेण्डर गरिएको थियो ।

विद्युतको प्रशारण परामर्शमा नांगो अनियमितता

प्रशारण लाइनको परामर्शदाता चयनमा एमसीए नेपाल र नेपाल सरकारको खरिद निर्देशिका विपरित जालसाजी गर्ने कम्पनीलाई चयन गरेर एमसीए नेपालले त्यहाँका वरिष्ठ अधिकारीहरु अमेरिकी सरकार र उसको सहयोगलाई बदनाम गराएर रकम कुम्ल्याउन उद्यत छन भन्ने सावित गरेको छ ।
परामर्शदाताको चयन प्रक्रियामा प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको जनशक्ति घटाएर वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेको कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्न एमसीए नेपालका केही कर्मचारीहरु न्वारानदेखिको बल लगाएर दौडधूप गरेको जानकारी आएपछि यसमा छानविन गर्न सरोकारवालाहरुले एमसीए नेपाल, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारमा समेत निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले दिएको निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्राविधिक प्रस्तावमा सोर्सफोर्स लगाएर पास गरी सबैभन्दा कम अंक दिइएको भारतको वापकोशले प्राविधिक प्रस्तावमा राखेको जनशक्ति र समायावधि घटाएर आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेकोले उसको प्रस्ताव सस्तो पर्न गयो ।

एमसीए नेपालबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्दा उसले १९५० को म्यानमन्थ प्रस्ताव गरेको थियो । तर वित्तीय प्रस्तावमा उसले त्यसलाई घटाएर १६०० म्यानमन्थ राख्यो । ३ सय ५० म्यानमन्थ घटाउदा उसको प्रस्ताव सस्तो पर्न गयो । यसैले २४ मिलियन डलर अनुमान गरिएको परामर्शदाताको काम उसले ८.४८ मिलियन डलरमा राख्न सक्यो । सबैभन्दा सस्तो भएकोले एमसीए नेपालले उसैसंग नेगोसियसन गरेर पुरस्कृत गर्यो ।
एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माण परियोजनाको अनुगमन गर्ने परामर्शदाताका लागि इटालीको ईएलटी इलेक्ट्रोकन्सल्ट, फ्रान्सको जिन्जर सोफ्रेको, लेबनानको खातिब एन्ड अलामी, भारतको पावर ग्रीड, अमेरिकाको टेक्ट्रा टेक , भारतको ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङ र भारतकै वापकोशले वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेका थिए । केही कम्पनीहरु प्राविधिक रुपमा फेल भएका थिए ।

एमसीएका कर्मचारीको बदमासी र मिलेमतो

नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा परामर्शदाता चयनको प्राविधिक मूल्यांकनमा हरेक परामर्शदाता कम्पनीको खास कामको अनुभवलाई २५ प्रतिशतसम्म, कार्यसम्पादन गर्ने तरिका र कार्यक्षेत्रगत शर्तप्रतिको प्रभावग्राह्यतालाई २० देखि ३५ प्रतिशत,मुख्य मुख्य जनशक्तिको योग्यता र अनुभवलाई ३० देखि ६० प्रतिशत, प्रविधि हस्तान्तरण र तालिमलाई १० प्रतिशत र स्वदेशी जनशक्तिको सहभागितालाई १० प्रतिशत गरी १०० प्रतिशत अंक दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विदेशी दातृ निकायहरुको सुझाब अनुसार बनाइएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा परामर्शको प्राविधिक प्रस्तावमा सबैभन्दा धेरै अंकभार प्राविधिक जनशक्तिको योग्यता र अनुभवलाई दिइएको दृष्टान्तले एमसीए नेपालको परामर्शदाता चयनमा पनि जनशक्तिको योग्यता र अनुभव उच्च प्राथमिकतामा रहेको बुझ्न कठीन छैन । त्यही जनशक्ति ३५० म्यानमन्थले घटाएपछि सो जनशक्तिका आधारमा प्राविधिक प्रस्तावमा प्राप्त गरेको अंकभार घटाएर मात्र सो कम्पनीको एकीकृत (प्राविधिक र वित्तीय) प्राप्तांक गणना गर्नुपर्ने हुन आउछ । एमसीएका लोभीपापी प्राविधिकहरुले प्राविधिक प्रस्तावमा पास गराउन धेरै जनशक्ति राख्ने र आर्थिक प्रस्ताव सस्तो बनाउन उत्तm मूल्यांकनमा अंकहासिल गरेका जनशक्ति र समय घटाउने जघन्य वित्तीय अपराध गरे । वापकोशले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्तावलाइ वित्तीय प्रस्तावमा राखेको म्यानमन्थका आधारमा पुनःमूल्यांकन गरेको भए वापकोश चयन हुन सक्थेन ।

भारतको सरकारी निकायको रुपमा रहेको वापकोश नेपालमा पनि बदनाम कम्पनी हो । यसले परामर्श सेवा दिएका कुनैपनि आयोजनाहरु समयमा पूरा भएका छैनन। भुटानमा यो परामर्श रहेको जलविद्युत आयोजनाको साइट सेलेक्सनमा भएको कमजोरीले पहिरो गई आयोजना विलम्ब हुनुको साथै निर्मार्ता कम्पनीलाई करोडौं नोक्सानी पर्न गएको थियो । नेपालको अरुण तेस्रो आयोजनामा पनि यो कन्सल्टेण्ट रहेको छ । तर यहाँ पनि साइट चयनमा ध्यान नदिंदा ठूलो पहिरो गई आयोजनालाई करोडौ नोक्सानी हुनुको साथै आयोजना बिलम्बन भइरहेको छ । अहिले वापकोशभित्र भएको चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता सार्वजनिक भएर संस्था नै धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको समाचारहरु आइरहेका छन् । वापकोशले एमसीएको मुख्य आयोजना मानिएको प्रशारण लाइनलाई कस्तो सेवा दिन्छ । हेर्न बाँकी छ । पाँचबर्षे निर्माण अवधिको उल्टो गिन्ती सुरुभई हाल २ बर्ष ७ महिना २१ दिनमा आइपुगेको यो आयोजना समयमा सम्पन्न हुने छाँटकाँट देखिदैन ।

अधिक लागत खर्च राख्ने, टेण्डर प्रकृयामा गोलमाल गरी रकम कुम्ल्याएर खास व्यक्तिका कम्पनीलाई पोस्ने, समयमा काम सम्पन्न नगरेर आयोजना खर्च बढाउँदै जाने नेपालका आयोजनाहरुको रोग एमसीसीको सहयोगमा बन्ने आयोजनामा पनि देखिएको छ । मित्रराष्ट्र चीनको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि यही प्रवृत्ति देखिएको थियो । निर्माणका चरणमा सञ्चारमाध्यमहरुले उठाएका विषयहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर सच्याएको भए सो आयोजनामा भ्रष्टाचार ढिलासुस्ती रोकिने थियो । तर अधिक लागतको पैसा खाएर मैमत्त भएका हाकिमहरुले सुनेनन् आज निर्माणमा संलग्न सबै अख्तियारबाट डामिएका छन् । एमसीसीका दुवै आयोजनाहरु कुनै पनि दिन अख्तियारले छापा हानेर छानबिन गर्नसक्ने संभावना बढ्दो छ । किनकी यसमा नेपाल सरकारको पनि १९७ मिलियन डलर लगानी छ ।