काठमाडौँ, १७ जेठः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भारतसँगका सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)की सांसद पद्मा अर्यालले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर व्यापार गर्न सडक निर्माणलगायत संरचना बनाएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गर्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उक्त जवाफ दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा इतिहासविद्सहितको संलग्नतामा समाधानको प्रयत्न भएको सदनलाई जानकारी दिँदै सम्बन्धितसँग बसेर वार्ताबाट निकास खोजिने जानकारी दिनुभयो । यस विषयमा बेलायत सरकासँग पनि छलफल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो ।
“नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको भूभागका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा कूटनीतिक ‘नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ । त्यसको जवाफ पनि आएको छ । त्यो जवाफमा दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद्, ‘सर्भेयर’ र आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्ति राखेर संवादमार्फत यस कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “यस सम्बन्धमा भारत र चीनलाई मात्रै नभएर इङ्ल्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ । ब्रिटिस इन्डियाले भारत छाडेको समयका समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इङ्ल्याण्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यी सबै कुरा टेबल टक डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउँछु ।”
सांसदले राख्नुभएको धेरैजसो कुरालाई सल्लाह र सुझावका रुपमा लिने बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभएर विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनको सम्बन्धमा धेरै प्रतिवेदन छन् । एउटा मात्रै प्रतिवेदन छैन । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आयोग गठन भएका छन् । आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएको जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरु छन् ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ, त्यही अनुसार कामकारबाही गर्छ ।’’
विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले योजना बनाएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का सांसद प्रमेश हमालको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा व्यापार, निर्यात गर्ने वस्तुमा लाग्ने कर छुटलगायत विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र नेपाल अब निर्यातमुखी हुनुपर्ने सोचसहित स्तरोन्नतिलाई केही वर्ष पछि सार्न भनिएको बताउनुभयो ।
“देशमा उत्पादन भएका चिज विभिन्न राष्ट्रमा निर्यात गर्न पाउँ भन्नका लागि दुई वर्षका लागि त्यसलाई पछि सारेका हौँ । हाल आत्मविश्वास बढाउनेभन्दा पनि देशलाई ठूलो रकम चाहिएको छ । हाम्रो ध्यान पैसा बढाउनेतिर गएको छ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “साम्यवाद, समाजवाद भाषणमा दिन सहज हुन्छ । साँच्चिकै समाजवाद र साम्यवादको कुरामा म काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख हुँदाको उदाहरण दिन चाहन्छु । हामीले विपन्नलाई निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई परीक्षा लिएरै लागू गरेका थियौँ । त्यहाँ विपन्न नागरिकका सन्ततिले पनि महँगा कलेजमा पढ्न पाए । समाजवाद भनेको त्यो हो ।”
उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विपन्नलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने नीतिलाई आफूहरूले देशैभर लागू गर्न खोजीरहेको अवगत गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री शाहले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य भनेर लेखिए पनि सरकारको बजेट सीमाबीच कम्तिमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लागेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
वास्तविक सुकुमबासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन
प्रधानमन्त्री शाहले हाल ‘होल्डिङ सेन्टर’मा रहेका वास्तविक सुकुमबासीलाई नेपाल सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको खोला किनारामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेका नागरिकलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरिएको र आफू स्थानीय सरकारमा हुँदादेखि नै सङ्घ सरकारलाई सुकुमबासीलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राख्न आग्रह गरिएको स्मरण गराउनुभयो ।
उहाँले देशभर कतै पनि जमिन नभएका वास्तविक सुकुमबासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु आग्रह गरिए पनि सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै हाल सोहीअनुसार काम गरिने बताउनुभयो । “सुकुमबासीले जमिन पाउनुपर्छ भन्ने सरकार र हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । त्यो उहाँहरूले पाउनै पर्छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा बसेकालाई किन प्राथमिकताका साथ हटायो भन्न्ने सन्दर्भमा विगतमा बाढी आउँदा उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने, स्वास्थ्य, सरसफाइलगायत क्षेत्रमा समस्या थियो, त्यसैलाई सम्बोधन गर्न उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको हो”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो ।
उहाँले सुकुमबासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गरिरहेको भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार
प्रधानमन्त्री शाहले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोगबारे आगामी निर्वाचनमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न दुई एउटा नेपाली दूतावासमा गएर मत दिने र अर्को मोबाइलबाटै मत दिने विकल्पहरू हुने बताउनुभयो ।
“मोबाइलबाट मत दिँदा प्रभावित हुनसक्ने जोखिम रहन्छ भनेर विगतदेखि नै अल्झेको भन्ने लाग्छ । दूतावासमा गएर मत दिने कि प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने कुरा हो । यससम्बन्धमा नेपाल सरकारले छलफल गरेर आगामी चुनावमा के कसो गर्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “यसका लागि अध्ययन गर्ने विषयमा अध्ययन हुन्छ ।”
‘भिजिट भिसा’को दुरुपयोग रोक्न कडा निर्देशन
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘भिजिट भिसा’को दुरुपयोग रोक्न कडा निर्देशन दिइएको जानकारी गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद खुश्बु ओलीको प्रश्नको जवाफ दिँदै ‘भिजिट भिसा’मा गएर कामका लागि अनुमति पाएपछि कामदार भिसा लिन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा विदेशमै बसेर भए पनि कन्भर्ट गर्न सकिने विकल्पमा श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको अवगत गराउनुभयो ।
बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरिएका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले विद्युत् प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सो कर लगाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । “तुरुन्तै विद्युतीय युगमा जान सकिने अवस्था छैन, देशका हरेक भान्छामा बिजुलीबाट खाना बनाउने हो भने, देशका सबै ट्रान्सफर्मर र सवस्टेसनको क्षमताले धान्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो क्षमता विकास गर्न पैसा चाहिन्छ, त्यसकैका लागि ५० युनिटभन्दा माथिको हकमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगाइएको हो । उठेको पैसा देशभरका ट्रान्सर्फर, प्रशारणलाइन र सबस्टेसनको सुधार गर्न सकिन्छ ।”
बेथिति हटाउन र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकलाई सुशासनतर्फ लिन बेथिति हटाउने र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीको जिज्ञासाको जवाफमा उहाँले भ्रष्टाचार निमूल गर्न सरकार सबै हिसाबले क्रियाशील हुने बताउनुभयो ।
सांसद बुर्लाकोटीले सरकारले पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्षका रूपमा लिएकामा धन्यवाद दिँदै मन्त्री र सांसदको निगरानीमा विभिन्न निकाय रहेको समेत बताउनुभएको थियो ।
सदनमा माग भएबमोजिम प्रधानमन्त्री शाह जवाफ दिन उपस्थित भएपछि सांसदले सकारात्मक रूपमा लिए पनि नियमावलीको प्रक्रियाअनुसार पूर्वतयारीको लिखित प्रश्नोत्तर हुन नसकेमा विपक्षी सांसदले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
