काठमाडौं, ४ भाद्र। नेपाल इभेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश गरेको छ।

उहाँलाई जिल्ला अदालत काठमार्डौंले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । बिहिवार अदालतमा उपस्थित हुनभएका पाण्डेलाई न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको इजलासले ८० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

आदेश अनुसार पाण्डेले धरौटीको प्रक्रिया पूरा गर्नुभएको छ। अदालतको आदेश अनुसार अब उहाँले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाउनुभएको छ ।

प्रचलित कानून अनुसार पाण्डेलाई नियमित काममा फर्किन बाधा छैन।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले साउन २७ गते स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध १६ अर्ब विगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

एनआईएमबी बैंकबाट हाइपोथिकेशन शीर्षकमा कर्जा लिएको स्मार्ट सेल टेलिकमले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि सो कर्जा असुल उपर गर्न बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतको सहमति लिएर धितो लिलाम गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले अनुमति पत्र नवीकरण नगरेपछि त्यसको चलअचल सम्पत्ति स्वतः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आउने किटानी व्यवस्था गरेको छ । तर स्मार्ट सेलजस्ता नेपाली लगानीमा स्थापित कम्पनीको बारेमा बोलेको छैन ।

२०७९ मा सरकारले अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएर यस्ता कम्पनीको स्वामित्व पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था राख्यो । ऐनमा उल्लेख नभएको वा किटानी नभएको व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने कदम नै गैरकानुनी मानिएको छ । ऐन संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि बन्दछ भने नियमावली सरकारले बनाउछ । ऐनको नभएको व्यवस्था नियमावलीमा राखेर शासन गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन । ऐनमा कुनै कुरा अपुग छ भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । समय भए संसदबाट संशोधन विधेयकमार्फत ऐनमा संशोधन गर्न सकिन्छ । यदि समय छैन, अत्यावश्यक छ भने अध्यादेश ल्याउने सहुलियत पनि सरकारलाई छ । तर ऐनमा छुटेको व्यवस्था नियमावलीमा थपेर काम चलाउँछु भन्न पाइँदैन ।

ऋणीले निर्धारित समयमा साँबा र ब्याज तिर्न नसकेपछि ऋण प्रवाह गर्दा राखेको धितो लिलामी गरेर सर्वसाधरणले जम्मा गरेको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने बैंक व्यवस्थापनलाई सरकारले नेपाल प्रहरीको सीआईबी लगाएर अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चलाएको विषयमा नेपालको बैंकिड. र निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संघ संगठनहरुले विरोध गरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरहरु डा.तिलक रावल र दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले समेत यस्तो कार्यले वित्तीय क्षेत्र आतंकित पार्नुको साथै धराशायी हुन जाने भएकोले तत्काल यो कारबाही रोक्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।