काठमाडौं, २४ भाद्र। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
संवैधानिक इजलासको यस आदेशसँगै लामो समयदेखि रोकिएको उहाँको पेन्सनपट्टा तथा सेवा सुविधा पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र बिनोद शर्मा सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। इजलासले उहाँविरुद्धको महाअभियोग पुष्टि हुने ठोस आधार नभेटिएको ठहर गर्दै निवेदन खारेज गरेको हो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । त्यसपछि उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि पनि महाअभियोग टुंगो नलागेको भन्दै २१ मंसिर २०७९ मा संघीय संसद्का तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र सर्वोच्च अदालतलाई पठाउनुभएको थियो।
उक्त पत्र नियमविपरीत भएको दाबी गर्दै नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका कारण जबरा निलम्बित अवस्थामै उमेर हदका कारण अवकाशमा जानुभएको थियो। अन्तरिम आदेशकै कारण उहाँ हालसम्म पेन्सन लगायतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पाउने सुविधाबाट बञ्चित रहँदै आउनुभएको थियो ।
