काठमाडौं, २६ भाद्र । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिपछि नेपाल सरकारले माग गरेको आपतकालीन सहयोगलाई जलवायु परिवर्तनजन्य ‘हानि तथा नोक्सानी सम्बन्धी कोष’ (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज, एफआरएलडी) ले शीघ्र सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

कोषको सञ्चालक समिति (बोर्ड)ले बुधबार नेपाललाई एक पत्र पठाउँदै आफ्नो विद्यमान संरचना र कार्यविधिभित्र रहेर छिटो र प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले भदौ १५ गते भोटेकोशी बाढीको विपद्लाई लिएर कोषसमक्ष तत्काल सहयोगका लागि औपचारिक अनुरोधपत्र पठाउनुभएको थियो । सोही अनुरोधको जवाफ दिँदै कोषको बोर्डका सह–अध्यक्षद्वय क्यामिला मिनर्भा रोड्रिगेज ताभारेज र जर्ज बोर्स्टिङले वाग्ले र चौधरीलाई पत्र पठाउनुभएको हो ।

सह–अध्यक्षहरूले भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीबाट भएको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै नेपाली जनताप्रति एक्यबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ ।

नेपालको आपतकालीन अनुरोधलाई सकेसम्म छिटो सम्बोधन गर्न बोर्डसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो सहयोग सकेसम्म छिटो र अर्थपूर्ण होस् भन्नका लागि एफआरएलडीको विद्यमान कार्यक्षेत्र, ढाँचा, संरचना, नीति तथा कार्यविधिभित्र रहेका विकल्पहरूमाथि विचार गर्न हामी बोर्डलाई सिफारिस गर्दछौं ।’

यसका साथै विपद् व्यवस्थापन र उद्धारमा सरकार केन्द्रित भइरहेको विषम परिस्थितिमा पनि नेपाल सरकारले प्रारम्भिक मूल्यांकन, आधिकारिक तथ्यांक, भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) जानकारी तथा क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन देखाएको तत्परताको कोषले प्रशंसा गरेको छ ।

सहयोग प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने थप विवरण तथा जानकारीका लागि कोषको सचिवालय निरन्तर नेपाल सरकारसँग सम्पर्कमा रहने समेत पत्रमार्फत आश्वस्त पारिएको छ ।

के हो एफआरएलडी ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)को बहुपक्षीय सहमतिअन्तर्गत स्थापना गरिएको फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजलाई २६ सदस्यीय बोर्डले सञ्चालन गर्छ । बोर्डमा विकासोन्मुख देशहरूबाट १४ सदस्य (अफ्रिका, एसिया–प्रशान्त, ल्याटिन अमेरिका, साना टापु विकासशील राज्यहरू र अल्पविकसित देशका प्रतिनिधिहरू सहित) रहन्छन् ।बाँकी १२ सदस्य विकसित देशहरूबाट आउँछन् । निर्णयहरू सहमतिबाट गरिन्छ । बोर्डले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनहरू (सीओपी र सीएमए)को मार्गदर्शनमा काम गर्छ । विश्व बैंकले अन्तरिम ट्रस्टीको रूपमा कार्य गर्छ र वित्तीय सचिवालयको आयोजना गर्छ ।

यस कोषका स्रोतहरूको कुरा गर्नुपर्दा मुख्यतः ऐतिहासिक रूपमा उच्च उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता छ । संयुक्त अरब अमिरात ९यूएई० जस्ता अन्य राष्ट्रहरूबाट स्वैच्छिक योगदानहरू पनि आउँछन् ।

कोषका लागि ७५ देखि ८० करोड डलरसम्म योगदान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएका छन् । तर, यो विकासोन्मुख देशहरूलाई अर्बौं डलरको वार्षिक आवश्यकता पर्छ । नेपालको कुरा गर्दा, विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई करिब ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर(करिब ५ खर्ब ३२ अर्बदेखि ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ) आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिनुभएको छ ।

यसमा हानि तथा नोक्सानीको दाबी गर्ने राष्ट्रका लागि २ करोड डलरको सिलिङ तोकिएको छ । त्यो रकम नेपालका लागि हात्तीको मुखमा जिरा सरह हुने देखिन्छ ।