काठमाडौं, २८ भाद्र । गत बर्ष सरकारद्धारा बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल खुला गर्ने र भ्रष्टाचाररहित सुशासनको दुई बूँदे माग राखेर सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुको भदौ २३ गतेको आन्दोलन एकाएक कसरी भड्काएर हिंसात्मक हुन पुग्यो ? २४ गते देशका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयका तल्ला तहसम्मका कार्यालय र राजनीतिक दलका कार्यालयहरु जलाएपछि अघिल्लोदिनसम्म जय जयकार गर्दै शरण पर्ने कार्यकर्ता र सर्वसाधारण भोलिपल्टै कसरी नेताहरुको आलोचक र विरोधी भए यो प्रश्नको जवाफ नेपालीले पाएका थिएनन् । कसैले दिए पनि पत्याउने अवस्था थिएन । तर हालै ‘द ग्रेजोन’भन्ने विदेशी न्युजपोर्टलले नेपालको जेनजी आन्दोलन र त्यो आन्दोलनको आवरणमा सत्तारुढ भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाभी उधिनेर सार्वजनिक गरिदिएको छ । आफ्नो क्षमता नहुँदा नहुँदै पनि वर्तमान सरकारले सुरुड.मा फसेका झण्डै हजार जना बहुदेशीय नागरिकहरुको उद्धारमा किने चासो प्रकट गरेन भन्ने प्रश्न केलाउदै जाँदा सो न्युज पोर्टलले उक्त तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । यस्तो छः thegreyzone.com को रिपोर्टः

बाढी-पहिरोको घटनामा निष्क्रियतालाई लिएर आलोचना बढिरहँदा, सार्वजनिक भएका गोप्य कागजातहरूले नेपालका नयाँ नेताहरूलाई अमेरिकी ‘सत्ता परिवर्तन’ (regime change) गराउने संयन्त्रले तयार पारेको खुलासा गरेका छन्।

• किट क्लारेनबर्ग र वायट रीड

नेपालमा गएको विनाशकारी पहिरोपछि सरकारविरुद्ध जनआक्रोश बढिरहेको बेला, सार्वजनिक भएका कागजातहरूले देखाउँछन् कि देशका नयाँ प्रधानमन्त्री र उनका केही सहकर्मीहरू अमेरिकी सरकारद्वारा प्रायोजित एक गोप्य कार्यक्रमको सहयोगमा सत्तामा आएका थिए।

यस वर्षको सेप्टेम्बरमा १,००० भन्दा बढीको ज्यान लिने गरी गएको विनाशकारी पहिरोभन्दा आठ महिनाअघि मात्रै देशका यी नयाँ नेताहरू पहिलो पटक सार्वजनिक भएका थिए। त्यो डिसेम्बर २०२५ को समय थियो, जब काठमाडौंमा र्यापरबाट मेयर बनेका बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको थियो। केही महिनाअघि मात्रै नेपाललाई हल्लाउने गरी भएको रक्तपातपूर्ण अशान्तिपछि सत्ता हातमा लिएका यी दुईले तुरुन्तै सात-बुँदे योजना अघि सारे। यस योजनामा “भ्रष्टाचार र खराब शासन” को अन्त्य गर्ने तथा त्यसको सट्टा “सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय” स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। उक्त योजनाअनुसार शाह नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने र रास्वपाले उनीसँगै मिलेर शासन सञ्चालन गर्ने तय भएको थियो।

तर, नातावादबाट देशलाई मुक्त गर्ने र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्राविधिक विज्ञहरू (technocrats) मार्फत प्रशासन सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको एक वर्ष पनि नबित्दै, उनीहरूले ठीक विपरीत नतिजा दिएका छन्। पहिरोको घटनापछि, ‘इन्फ्लुएन्सर’ (सामाजिक सञ्जालका चर्चित व्यक्तित्व) को नेतृत्वमा रहेको यो सरकार स्वदेश र विदेशमा तीव्र आलोचनाको घेरामा परेको छ। उनीहरूमाथि बाह्य सहयोगको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको, उद्धार कार्यको गम्भीर रूपमा अव्यवस्थापन गरेको, मानवीय पीडाको घडीमा निर्लज्जतापूर्वक आत्म-प्रचार गरेको र चन्दा रकम आफूहरूले व्यक्तिगत रूपमा नियन्त्रण गर्ने खाताहरूमा जम्मा गर्न लगाएको आरोप लागेको छ।

अहिले, ‘द ग्रेजोन’ (The Grayzone) ले अध्ययन गरेका चुहावट भएका कागजातहरूले खुलासा गरेका छन् कि शाह र लामिछाने दुवैलाई ‘कन्सोर्टियम फर इलेक्सन एण्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थनिङ’ (CEPPS) ले सत्ताका लागि तयार पारेको थियो। CEPPS अमेरिकी सरकारद्वारा वित्तपोषित ‘नेशनल एन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी’ (NED) को एक शाखा हो; NED आफैंमा ‘सीआईए’ (CIA) को एउटा ‘कटआउट’ (प्रत्यक्ष संलग्नता लुकाउन प्रयोग गरिने संयन्त्र) का रूपमा चिनिन्छ।

सन् १९८३ मा रेगन प्रशासनद्वारा स्थापना भएयता, NED ले वासिङ्टनले सत्ता परिवर्तन गर्न चाहेका देशहरूमा सरकारविरोधी विपक्षी समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। यसले सीआईएले पहिले गोप्य रूपमा गर्ने कामहरू खुल्लमखुल्ला गर्ने संस्थाको रूपमा ख्याति कमाएको छ। निकारागुआ, भेनेजुएला, युक्रेन र हाइटीमा सरकारहरूलाई अस्थिर बनाउन यसको भूमिका राम्ररी अभिलेखीकरण गरिएको छ र यो NED का नव-रूढिवादी (neoconservative) समर्थकहरूका लागि गर्वको विषय पनि हो।

‘द ग्रेजोन’ (The Grayzone) ले सन् २०२५ मा रिपोर्ट गरेझैं, NED नेपालमा पनि सक्रिय रहँदै आएको छ र यसले तत्कालीन सरकारलाई कमजोर पार्न युवा अभियन्ताहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। हालै सार्वजनिक भएका कागजातहरूले देखाउँछन् कि CEPPS जस्ता NED-समर्थित समूहहरूले नेपालको सन् २०२५ को ‘कू’ (सत्ता परिवर्तनको घटना) मा संलग्न धेरै प्रमुख व्यक्तिहरूको राजनीतिक करियर अघि बढाउन मद्दत गरेका थिए।

CEPPS द्वारा प्रशिक्षित यी नयाँ सांसदहरूमध्ये धेरैजसो रास्वपाका वरिष्ठ सदस्यहरू हुन्, जसले मार्च २०२६ मा भएको देशको पछिल्लो निर्वाचनमा वर्चस्व कायम गरेका थिए।

ती निर्वाचनहरू सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपाली सहरहरूमा फैलिएको सडक आन्दोलनको परिणामस्वरुप भएका थिए; उक्त आन्दोलनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचित सरकारको राजीनामा गराएको थियो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरू व्यापक अराजकतामा परिणत हुँदा दर्जनौं मानिसहरूको मृत्यु भयो र काठमाडौंका विभिन्न भवनहरूमा आगजनी गरियो। नेपालको संसद भवन जलिरहँदा सुरक्षा क्यामेराहरू निष्क्रिय पारिए, पानीका ट्यांकीहरू खाली गरिए, कागजातहरू जलाइए र आगोलाई अझ तीव्र बनाउन ज्वलनशील पदार्थहरूको प्रयोग गरियो।

केही दिनपछि, ओलीको स्थानमा एक अन्तरिम नेता आए जसलाई ‘डिस्कर्ड’ (Discord) खाताहरूबाट खसेको १०,००० भन्दा कम मतको अज्ञात मतदानमार्फत चयन गरिएको थियो।

नेपालको नयाँ NED-अनुमोदित सरकारका वरिष्ठ सदस्यहरू, जसमा प्रधानमन्त्री शाह स्वयम् पनि समावेश छन्, उक्त अशान्तिको समयमा भएको हिंसामा मुछिएका छन्। सार्वजनिक भएका कागजातहरूले देखाउँछन् कि रास्वपाका संस्थापक र ‘हामी नेपाल’ (Hami Nepal) का संस्थापक — जुन ओलीको प्रशासनलाई सत्ताच्युत गर्ने प्रदर्शनहरूको नेतृत्व गर्ने मुख्य गैर-सरकारी संस्था (NGO) थियो — लाई CEPPS ले विशेष चासोका पात्र (persons of interest) का रूपमा पहिचान गरेको थियो।

यद्यपि, हिंसाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले गठित अन्तरिम सरकारी आयोगले ती फाइलहरूमा नाम उल्लेख गरिएका प्रमुख व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन अस्वीकार गरेको छ।

मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले सेप्टेम्बरको विद्रोहलाई काठमाडौंका असन्तुष्ट र अत्यधिक अनलाइन-सक्रिय “जेन जी” (Gen Z) का सदस्यहरूद्वारा आयोजित क्रान्तिकारी जोशको स्वतःस्फूर्त प्रस्फुटनका रूपमा प्रचार गरे। तर, ‘द ग्रेजोन’ ले खुलासा गरेझैं, अमेरिकी सरकारको NED ले पहिले नै युवा नेपालीहरूलाई आफ्ना दलीय उद्देश्यहरू पूरा गर्न, नयाँ राजनीतिक दलहरू खडा गर्न र निर्वाचन अभियान चलाउन सडक-स्तरको अराजकता कसरी मच्चाउने भन्नेबारे तालिम दिइरहेको थियो।

हालै सार्वजनिक भएका कागजातहरूले उक्त तालिम कति व्यापक र स्पष्ट रूपमा दलीय स्वार्थमा केन्द्रित थियो भन्ने कुरालाई उजागर गर्छन्। CEPPS द्वारा २०१९ को वार्षिक कार्य योजनाबाट धेरै हदसम्म लिइएको, चुहावटहरूले देखाउँछ कि अमेरिकी सरकारले जुलाई २०१७ देखि जुलाई २०२२ सम्म “नीति सम्वाद” (“नीति संवाद”) शीर्षकको नेपाली परियोजना व्यवस्थापन गर्न NED को GOP-संचालित शाखा, इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट – साथै NED का सहयोगी सम्पत्तिहरू इन्टरनेशनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स र नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट – लाई २० मिलियन डलर प्रदान गरेको थियो।

‘नीति संवाद’ (Niti Sambad) का गतिविधि र उद्देश्यहरूले IRI (International Republican Institute) द्वारा सञ्चालित युवाहरूलाई उग्रवादी वा विद्रोही सोचतर्फ डोर्याउने कार्यक्रमहरूलाई सघाउ पुर्याएका थिए; ती फाइलहरूमा यस हिमालयी मुलुकमा IRI को राजनीतिक चलखेल स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। बंगलादेशमा जस्तै, नेपालमा पनि ‘जेन-जी’ (Gen Z) को स्वतःस्फूर्त भनिएको ‘कू’ (सत्ता परिवर्तनको प्रयास) हुनुअघि IRI ले स्थानीयहरूलाई “युवा नेताहरूले कसरी विरोध प्रदर्शनमार्फत राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्” भन्नेबारे प्रशिक्षण दिने प्रयास गरेको थियो।

सन् २०१९ र २०२० मा काठमाडौंमा संस्थाका प्राथमिकताहरू समेटिएको CEPPS को चुहिएको (leaked) दस्तावेजका अनुसार, “आफ्नो युवा नेतृत्व कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्नु” ‘नीति संवाद’ को एक मुख्य पक्ष थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत, CEPPS का साझेदारहरूले “नेपाली राजनीतिक दलका युवा नेताहरूलाई व्यापक रूपमा संलग्न गराउने” तथा “नेपालका सामाजिक परम्परा र राजनीतिमा विद्यमान श्रेणीबद्ध संरचनालाई चुनौती दिने” योजना बनाएका थिए, ताकि IRI बाट प्रशिक्षित युवा तथा नयाँ अनुहारहरूको प्रभाव र प्रतिनिधित्व बढाउन सकियोस्।

CEPPS ले “समर्थन गर्ने” भनी उल्लेख गरेका “उत्प्रेरक नागरिक नेताहरू” (catalytic civic leaders) को सूचीमा चारजना पुरुषहरू थिए, जो अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ सदस्य तथा नेपालका शीर्ष नेताहरू हुन्: पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सांसद सागर ढकाल र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ।

विनाशकारी पहिरोपछि नेपालमा मृतकको संख्या बढ्दै जाँदा, देशभरका सर्वसाधारण नेपालीहरूले यी व्यक्तिहरूको फितलो प्रतिक्रियालाई लिएर व्यापक आलोचना गरिरहेका छन्।

सीमित दृष्टिकोण (Tunnel vision)

अगस्ट २६ मा नेपालको त्रिशूली नदी उपत्यका हुँदै लाखौं टन हिउँ, हिलो र चट्टानको बाढी बग्दा हजारौं मानिस बेपत्ता भएयता, अधिकांश जनआक्रोश प्रधानमन्त्री शाहमाथि नै केन्द्रित भएको छ। यो असन्तुष्टि मुख्यतया शाहले अति आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरेको आरोप र सार्वजनिक मञ्चहरूमा आफ्नो सरकारको कुव्यवस्थापनलाई जायज ठहराउने प्रयासबाट उत्पन्न भएको हो।

उद्धार कार्यहरू अलपत्र परिरहँदा, सरकारले भने हात बाँधेर बसेको र सबैभन्दा बढी आवश्यकता पर्दा विदेशी सहयोग स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ। ‘इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन अफ नेपाल’ (IPPAN) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले NPR लाई बताएअनुसार, अन्ततः उनले र उनका सहकर्मीहरूले चीन, भारत र अष्ट्रेलियाबाट उद्धारकर्मीहरूलाई आउन दिन सरकारमाथि “दबाब दिन” बाध्य हुनुपरेको थियो। “तर अब धेरै ढिलो भइसकेको छ,” उनले थपे। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्ने एक राजनीतिक विश्लेषकले निष्कर्ष निकाले कि नेपालले सहयोग अस्वीकार गर्नुको मुख्य कारण सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पका बेला चीनले गरेको सहयोगपछि “चीनले देशमा भू-राजनीतिक पकड जमायो” भन्ने धारणा थियो। चीन-विरोधी संशय वा त्रासका कारण जमिनमुनि थुनिएका नेपालीहरू निसास्सिएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेकोमा आक्रोशित हुँदै, नेपालको सरकार ढाल्ने अभियानमा संलग्न एक चर्चित इन्स्टाग्राम खाताले माग गर्यो: “कृपया आफ्नो अति-राष्ट्रवाद अर्कै ठाउँमा राख्नुहोस् र जुनसुकै देशबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई तत्काल स्वीकार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुहोस्।”

पश्चिमी सञ्चारमाध्यम र केही नेपाली टिप्पणीकारहरूले पहिरोका लागि चीनलाई दोष दिने प्रयास गरे; उनीहरूको दाबी थियो कि बेइजिङले जीवन बचाउन सक्ने तथ्याङ्क वा जानकारी लुकाएको थियो। तर अगस्ट ३० मा रोयटर्सले सार्वजनिक गरेका कागजातहरूले देखाए कि विपद्को १२ दिनअघि नै चीनले नेपाललाई “देशका धेरैजसो भागमा भारी वर्षा हुने सम्भावना” रहेको र त्यसले “पहिरो तथा आकस्मिक बाढी (flash floods) लगायतका थप तथा शृङ्खलाबद्ध विपद् निम्त्याउन सक्ने” चेतावनी दिएको थियो।

“सम्भावित आर्थिक अनियमितता” रोक्ने प्रयास भन्दै सबै चन्दा रकम आफ्नो कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको पोर्टल मार्फत मात्र संकलन गर्नुपर्ने अडान लिँदा शाहले स्थानीय सरकारी नेताहरू र गैर-सरकारी संस्थाहरू (NGOs) को आक्रोश पनि खेप्नुपर्यो।

त्यसयता, पहिरोमा फसेकाहरूलाई सहयोग गर्न सरकारले अरू केही गर्न सक्दैन भन्ने अडान लिँदै शाहले विवाद निम्त्याइरहेका छन्। सेप्टेम्बर ३ मा उनले “यस्तो किसिमको अवस्थाको सामना गर्न कुनै पनि देशसँग पर्याप्त विशेषज्ञता छैन” र “तत्काल प्रयोग गर्न सकिने कुनै प्रविधि कतै उपलब्ध छैन” भनी घोषणा गरेपछि विज्ञहरूबाट कडा आलोचना भयो।

“प्रधानमन्त्री पूर्ण रूपमा गलत हुनुहुन्थ्यो,” सुरुङभित्रको उद्धार कार्यमा खटिएका एक इन्जिनियरले जवाफ दिए। “हिलोले भरिएको सुरुङबाट मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने प्रक्रिया विश्वभर एउटै हुन्छ, र यसका लागि आवश्यक विशेषज्ञता तथा प्रविधि दुवै उपलब्ध छन्।”

अर्का विशेषज्ञको प्रतिक्रिया अझ बढी आलोचनात्मक थियो।

प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैर-जिम्मेवारपूर्ण” भन्दै नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका President सुवास चन्द्र बरालले अवस्था स्पष्ट रहेको बताए: सरकारलाई “उद्धार कसरी गर्ने भन्ने थाहा थिएन, उनीहरू तयारी गर्न असफल भए, उनीहरूले गल्ती गरे र अब उनीहरू दोष अरूमाथि थोपर्दैछन्।” तर, जनताको आक्रोशको सामना गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्। सुरुङभित्रको जारी उद्धार कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर चर्चामा आएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पनि बढ्दो आलोचनाको घेरामा परेका छन्। यस परियोजनामा उनको व्यक्तिगत संलग्नताको प्रतीकात्मक महत्त्वलाई कतिपयले सराहना गरे पनि, आलोचकहरूले भने उनले सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गरी प्रतिकार्यको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा सानातिना कामको समेत आफैँ व्यवस्थापन (माइक्रो-म्यानेजमेन्ट) मा लाग्नु उचित नभएको औँल्याएका छन्।

नेपालको ‘अनलाइनखबर’ मा आएको अर्को एउटा शीर्षकले यस्तो प्रश्न उठायो: “जब गृहमन्त्री नै उद्धारकर्ता बन्छन्, तब विपद् प्रतिकार्यको नेतृत्व कसले गर्छ?”

गुरुङले आफ्नो इन्स्टाग्राम पेजमार्फत आफ्नै व्यक्तिगत गैरसरकारी संस्था (NGO) ‘हामी नेपाल’ का लागि चन्दा संकलन गरिरहेको घोषणा गर्दा पनि प्रश्न उठ्यो; जबकि उनी आफैं संलग्न रहेको सरकारले रकम गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नभई राज्य-सञ्चालित कोषमा जम्मा गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। त्यसको केही समयपछि नै उक्त पोस्ट सामाजिक सञ्जालबाट चुपचाप हटाइयो।

यस भयावह प्राकृतिक विपद्का बेला सांसद सागर ढकालको व्यवहार पनि आलोचनाको घेरामा पर्यो। जमिनमा उद्धार कार्य रोकिएको अवस्थामा हेलिकप्टर चढेर विपद्ग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएपछि, उनी स्थानीय सञ्चारमाध्यमद्वारा नाम किटान गरिएका ती चार आरएसपी (RSP) सदस्यहरूमध्ये एक बने जसलाई नेपालीहरूले विनाशको दृश्यलाई पर्यटकीय गन्तव्यजस्तै व्यवहार गरेको आरोप लगाए।

ढकालजस्ता व्यक्तिहरूले लगातार पोस्ट गरेका सेल्फीहरूलाई लिएर जनस्तरमा यति धेरै असन्तुष्टि बढ्यो कि आरएसपीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई “विपद् पर्यटन” (disaster tourism) मा नलाग्न औपचारिक रूपमै आग्रह गर्नुपर्यो। उनले पार्टी सदस्यहरूसँगको निजी छलफलमा यस्तो आग्रह गरेका थिए, जसको सार आरएसपीका प्रवक्ताले पछि यसरी प्रस्तुत गरे: “हाम्रो काम प्रभावित समुदायलाई राहत प्रदान गर्नु हो, उनीहरूका लागि बोझ बन्नु होइन।”

तर, चासो नदेखाएको भान पर्ने गरी गरिएको व्यवहारका कारण लामिछाने आफैं पनि जनआलोचनाको पात्र बनेका थिए। विपद्को चार दिनपछि मात्र उनले प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापन हेरिरहेका स्थानीय नेताहरूसँग छलफल सुरु गरे।
सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय बिताउने सरकार कसरी आफ्ना मतदाताहरूसँग यति टाढा हुन पुग्यो भन्ने बुझ्नका लागि, उक्त पार्टीको इतिहास केलाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपाली सत्ताधारी दल रास्वपा (RSP) मा एनईडी (NED) सँग आबद्ध व्यक्तिहरूको बाहुल्य

रास्वपाको स्थापना सन् २०२२ मा भएको थियो, जतिबेला चर्चित तथा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरेका टेलिभिजन पत्रकार रवि लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। हाल रास्वपाका अध्यक्ष रहेका लामिछानेले ‘नीति संवाद’ (Niti Sambad) को प्रारम्भिक कोष-प्राप्ति अवधि सकिने समयसँगै ठ्याक्कै मिल्ने गरी यो पार्टीको सुरुवात गरेका थिए। लामिछाने छिट्टै नै नेपालको उपप्रधानमन्त्री बने, तर उनी त्यति नै छिटो राजीनामा दिन र सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए जब यो खुलासा भयो कि उनले आफ्नो अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिएनन्—जुन कार्य नेपालको संविधानअनुसार गैरकानुनी हो।

तर ओली सरकारको पतनपछि उनको पार्टीले नयाँ जीवन पायो; त्यसबेला उक्त पार्टीले विवादास्पद विरोध आन्दोलनका सबैभन्दा चर्चित अनुहारहरूसँग सहकार्य गर्यो।

तीमध्ये प्रमुख थिए शाह—एक इन्जिनियर तथा सामाजिक चेतना भएका र्यापर—जो ‘CEPPS’ का फाइलहरूमा नाम उल्लेख भएको तीन वर्षभित्रै (सन् २०२२ मा) राष्ट्रिय चर्चाको शिखरमा पुगे र काठमाडौंको मेयर बने। सेप्टेम्बर २०२५ मा जब उनको सहर आगोको लप्ेटमा थियो, शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदर्शनकारीहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाए। आलोचकहरूका अनुसार उनी अझ अघि बढे; सरकार-समर्थक विद्यार्थीहरूको दाबी छ कि उनले जानाजानी संघीय भवनहरूमा लागेको आगो निभाउन सहरका दमकलहरूलाई रोकेका थिए। सत्तापलटको लगत्तैपछि जब शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भए—जसले पार्टीलाई “राजनीतिक महाशक्ति” का रूपमा स्थापित गर्यो भनी ‘द काठमाडौं पोस्ट’ ले पछि लेख्यो—उनी तुरुन्तै देशको सर्वोच्च पदका लागि रास्वपाका उम्मेदवार बने।

शाहका लागि CEPPS को समर्थनले NED द्वारा कथित रूपमा शत्रुतापूर्ण शासन ढाल्ने प्रयासमा र्यापरहरूलाई अघि बढाएको पाँचौं ज्ञात उदाहरणलाई जनाउँछ। यसअघि कोष प्राप्त गर्नेहरूमा भेनेजुएला र सेनेगलका हिप-हप समूहहरू, तथा ‘द ग्रेजोन’ (The Grayzone) ले खुलासा गरेअनुसार क्युबाका कम्युनिस्ट-विरोधी गायकहरू र बंगलादेशका एक विरोध-र्यापर समावेश थिए।

३५ वर्षीय र युवा नेपालीहरूमाझ अत्यधिक लोकप्रिय शाह मार्च महिनामा संसदमा निर्वाचित भए र लगत्तै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।

नयाँ राजनीतिक अभिजात वर्गका अर्का प्रमुख सदस्य सुडान गुरुङले सन् २०२० मा ‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्था (NGO) स्थापना गरेर राजनीतिक परिदृश्यमा प्रवेश गरे। वर्षौंसम्म खासै राजनीतिक सक्रियता नदेखाएको उक्त समूह सेप्टेम्बर २०२५ को अशान्ति—जसले ओली सरकारलाई सत्ताच्युत गर्यो—आयोजना गर्नमा केन्द्रित भूमिकामा आयो। यद्यपि विरोध प्रदर्शन हुनुअघिका दिनहरूमा ‘हामी नेपाल’ को ‘डिस्कर्ड’ (Discord) सर्भर हिंसात्मक मनसाय व्यक्त गर्ने सन्देशहरूले भरिएको थियो, तर विरोधको नेतृत्व गर्ने ती गैरसरकारी संस्थाहरूले पछि देशमा मच्चिएको विनाशबाट आफूलाई अलग्याउने प्रयास गरे।

ओलीको सत्ताच्युति सफल भएपछि, ‘हामी नेपाल’ ले काठमाडौंको शक्तिशाली सेनासँगको सहकार्यमा देशको अन्तरिम सरकारमा सेवा गर्न व्यक्तिहरूको चयन गर्यो। शाहले प्रवेश गरेको केही समयपछि नै, जनवरीमा गुरुङ रास्वपा (RSP) मा आबद्ध भए र त्यसको लगत्तै मार्चमा पहिलो पटक संसदमा निर्वाचित भए।

NED ले ‘परिवर्तनका संवाहक’ (agents of change) का रूपमा काम गर्न सक्ने युवा तथा ‘सम्भावित उदीयमान नेतृत्व’ को पहिचान गर्छ।

विश्वभर ‘सामाजिक इन्जिनियरिङ’ (social engineering) को प्रयोगमार्फत सत्ता परिवर्तन गराउने आफ्नो उद्देश्यअन्तर्गत, NED ले लामो समयदेखि कुनै पनि देशका सबैभन्दा जोखिमपूर्ण वा कमजोर मानिएका समूहहरूलाई लक्षित गर्दै आएको छ। नेपालको सन्दर्भमा, यसको अर्थ देशका युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्षित गर्नु थियो।

“संसदमा अर्को पुस्ताका नेताहरूको क्षमता सिर्जना, समर्थन र निर्माण” गर्ने NED को प्रयासहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्ने खण्डमा, दस्तावेजका लेखकहरूले उल्लेख गरे कि “CEPPS/NDI ले राजनीतिक स्पेक्ट्रममा सम्भावित उदीयमान नेताहरू पहिचान गरेको छ जसले संसदमा परिवर्तनको एजेन्टको रूपमा पनि काम गर्न सक्छन्।” अमेरिकाद्वारा छानिएका राजनीतिज्ञहरूले CEPPS को उदार समर्थन पाउनेछन् किनकि यसले “संसदमा अर्को पुस्ताका नेताहरूको क्षमता सिर्जना, समर्थन र निर्माण” गर्न काम गरेको थियो।

ती “सम्भावित उदीयमान नेताहरू” मा शाह, गुरुङ, लामिछाने र ढकाल समावेश देखिन्थे, जसलाई विशेष रूपमा “उत्प्रेरक नागरिक नेताहरू” भनेर नाम दिइएको थियो जसलाई CEPPS ले आफ्नो युवा पहुँच प्रयासहरूको वर्णन गर्ने खण्डमा सहयोग गर्ने योजना बनाएको थियो।

नेपालमा वाशिंगटनको कामको नेतृत्व एक युवा नीति मञ्चद्वारा गरिनेछ जसको उद्देश्य चयन गरिएका जनसांख्यिकीय समूहहरूका दर्जनौं NED-अनुमोदित सम्भावित भविष्यका नेताहरूलाई प्रमुख स्थानीय पश्चिमी-वित्त पोषित नागरिक समाज संगठनहरूका प्रतिनिधिहरूसँग जोड्ने थियो।