- प्रदीप बस्याल
बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, १९ कार्तिक । चीनले केरुङ(काठमाण्डू रेलमार्गको सम्भावित अध्ययन सकेको जनाएसँगै अब कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय राजनीतिक नेतृत्व तहबाट हुनुपर्ने समय आएको रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गतसाता चीनको सियानमा चिनियाँ पक्षसँग वार्ता हुँदा उनीहरूले उक्त अध्ययनमा रेलमार्गको नेपालतर्फ ७८.१ किलोमिटर लम्बाइ हुने त्यो तयार पार्न करिब २० अर्ब चिनियाँ युआन (करिब ४ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको लागत लाग्ने उक्त अध्ययनमा देखिएको जनाएको उक्त बैठकमा सहभागी विभागका सूचना अधिकारी बोध भण्डारीले बताउनुभएको छ।
“कार्यान्वयन गर्दाका अन्य प्रारूपबारे राजनीतिक नेतृत्व तहबाट टुङ्गो लाग्दै जाला”, उहाँले भन्नुभयो, “यसको अधिकांश हिस्सा अर्थात् लगभग ९६ प्रतिशतमा हाइ-ब्रीज र सुरुङ हुने छन्।”
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि बदलिएको परिस्थितिमा उक्त प्रतिवेदन कस्तो आउला भन्नेमा धेरैको चासो रहँदै आएको थियो।
“उहाँहरूको अध्ययन पहिल्यै नै खोला छेउपट्टिबाट थिएन, त्यसैले भदौको विपद्ले धेरै असर गरेको छैन”, भण्डारीले भन्नुभयो,”नेपाल प्रवेश गर्ने विन्दु केरुङ त हुँदै हो। त्यो लामो अध्ययन र सम्भाव्यता हेरिएपछि तय गरिएको ठाउँ हो।”
यद्यपि प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ र त्यसका लागि अझै एक-डेढ महिना लाग्न सक्ने रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
महँगो परियोजना
पूर्वाधार विकाससम्बन्धी मामिला हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका एकजना सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाले यो महँगो परियोजना भएको कुरा यथार्थ भएको बताउनुहुन्छ ।
यद्यपि उहाँले त्यसलाई भोलिका दिनमा चीन र भारतको व्यापारको विषयसँग जोड्न सकिने सम्भावना रहेको कुरा समेत हेक्का राखिएको बताउनुभयो।
“त्यसो गरियो भने भोलिका दिनमा यसले आफ्नो लगानी सहजै उठाउन सक्छ। त्यसका लागि भारतीय पक्षसँग पनि सँगसँगै कुरा उठाउनुपर्ने देखिन्छ”, थापा भन्नुहुन्छ ।
रेल विभागका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनको प्रस्तावित भारत भ्रमणका क्रममा समेत भारतसँग जोडिने रेलका विषयमा उल्लेख्य छलफल हुने अपेक्षा राखेको पाइन्छ।
यसअघि नै काठमाडौं उपत्यकालाई भारतको सीमासँग जोड्ने रेल्वे लाइनबारे नेपालले चारवटा सुझाव दिल्लीलाई दिएको छ।
भारतका रेलमन्त्रीले १ सय ३६ किलोमिटर लामो रक्सौल(काठमाडौं रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्वेक्षण पूरा भएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको यसअघि नै त्यहाँको संसद्मा बताउनुभएको थियो।
रेल विभागका बोध भण्डारीले समग्र परियोजना प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण, आर्थिक रूपमा महत्त्वकांक्षी रहेको बताउँदै त्यसको औचित्य पुष्टि हुनेगरी निर्णयहरू गर्न नेपालले छलफलहरू गरिरहेको बताउँछन्।
“परियोजनाको आधारभूत प्रारूप वहाँहरूले देखाएपछि अब दुई सरकारबीचमा छलफल भएर त्यससम्बन्धी निर्णयहरू हुन्छन्। लगानी उठ्नेगरी, चलायमान हुनेगरी काम हुनुपर्छ भन्ने न हो”, भण्डारी भन्नुहुन्छ ।
डीपीआरका लागि पनि चीनसँग आग्रह
यस अध्ययनपछि आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम हुने र त्यसका लागि समेत चीन सरकारसँग आग्रह गरिसकिएको आयोग सदस्य अर्जुनजङ्ग थापा बताउनुहुन्छ।
औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारले प्रतिवेदन हात पारिसकेपछि थप छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो।
डीपीआरका लागि समेत अर्को एउटा सम्झौता हुनुपर्ने बताउँदै थापाले पछिल्ला ठूला बाढीको मार खेपेको सीमावर्ती ल्हेन्दे खोलामा पुल राख्ने विषयमा अलि फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।
“डीपीआरका बेलामा विज्ञहरूले त्यस विषयलाई हेर्नुहुन्छ। त्यसमै निर्माणको प्रारूपदेखि लगानीको प्रारूपबारे हेरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चीनले विगतदेखि नै नेपालले उल्लेख्य लगानी गरोस् भन्ने चाहँदै आएको हो। यहीबीचमै ऋण, अनुदान लगायतका विषयमा छलफलहरू हुँदै जान्छन्।”
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले नेपालको भ्रमण गर्दा अन्तर्देशीय रेल परियोजनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको।
त्यसबेला दुवै देशले रेलवे सहकार्यलाई काठमाण्डूहुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने उल्लेख गरेका थिए।
चिनियाँ अनुदानबाट अघि बढाइएको पछिल्लो अध्ययनका लागि निर्धारण गरिएको समयसीमा सकिँदैगर्दा भदौमा भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी आएको थियो जसले रसुवागढीस्थित सीमा नाका र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति निम्त्याएको थियो।
