काठमाडौँ, ३ मङ्सिरः नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनमा जोड दिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) का क्रममा नेपालले जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार, बहुपक्षीय विकास बैङ्कको सहयोग तथा हरित पूर्वाधारमा निजी लगानी भित्र्याउने विषयमा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो ।
सम्मेलनका अवसरमा स्वच्छ ऊर्जा लगानीकर्ता तथा जलवायु अभियन्ता समृद्धि ज्ञवालीले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जिजिजिआई) का उपकार्यकारी निर्देशक तथा हरित विकास कार्यान्वयन प्रमुख डा माले फोफाना र हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) की पूर्वी तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धक डियान जेगामसँग परामर्श गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत कार्बन बजारको उपयोग, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम तथा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सामना गर्न आवश्यक लगानी जुटाउन बहुपक्षीय विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोष, निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्यमा आधारित वित्तीय संरचना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । यसअन्तर्गत सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र जोखिम न्यूनीकरणका वित्तीय उपकरण उपयोग गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात तथा न्यून कार्बन पूर्वाधारमा निजी लगानी बढाउने र लगानीमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
कार्बन व्यापारलाई नेपालको आम्दानीको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल गरिएको थियो । वन संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने परियोजनाबाट प्राप्त उत्सर्जन न्यूनीकरण उपलब्धि (आइटिएमओ) र कार्बन क्रेडिट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कारोबार गरी आर्थिक लाभ लिन सकिने विषय उठाइएको थियो ।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई हरित अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने र क्षेत्रीय विद्युत् सञ्जाल विस्तारमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो ।
जिजिजिआईका प्रतिनिधि डा फोफानाले एसियाका विभिन्न देशमा विकसित सीमापार ऊर्जा व्यापारका अभ्यासबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने धारणा राख्नुभएको थियो । हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकबीच क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिइएको थियो ।
हरित जलवायु कोषकी प्रतिनिधि जेगामले जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र परियोजना तयारीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । कोषको तयारी कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध अनुदान तथा प्राविधिक सहयोगबाट सरकारी निकायको क्षमता विकास, लगानीयोग्य परियोजना निर्माण र राष्ट्रियस्तरमा समन्वित वित्तीय संरचना विकास गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित स्थानीय समुदायलाई अनुकूलन कार्यक्रमको योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहभागी गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र तथा कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालित समुदायकेन्द्रित कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलनका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपालमा हरित ऋणपत्र विकासका लागि जिजिजिआईले गरिरहेको सहजीकरणलाई पनि लगानी परिचालनको सम्भावित माध्यमका रूपमा छलफल गरिएको थियो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीसहित सरकारी नेतृत्वको सक्रियता र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको सहयोगबाट जलवायु प्रतिबद्धतालाई लगानी तथा विकास कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास सहभागीले व्यक्त गरेका थिए ।
कोप–३१ का क्रममा भएका छलफलले जलवायु वित्त, निजी लगानी र क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरे पनि तिनलाई ठोस परियोजना, लगानी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनयोग्य योजनामा रूपान्तरण गर्नु नेपालको मुख्य चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।