काठमाडौं,२३ मंसिर । संविधानमा व्यवस्था भएको अन्तर प्रदेश को पहिलो बैठक आईतबार सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यस परिषद्मा संघीय सरकारका गृह मन्त्री र अर्थ मन्त्री सहित प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरु सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बैठकमा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश नं २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुड.ले ढिलो गरि परिषद्को बैठक बोलाएको र संघीय सरकार र प्रदेश सरकार गठन भएपछि ९ महिनासम्म प्रदेशले उठाएका विषयलाई संघीय सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका थिए ।
गत भाद्र महिनामा अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकको मिति तय गरेर मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं पनि आएका थिए तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यस अगाडि मुख्यमन्त्रीहरु पोखरामा भेला भएर पारित गरेको घोषणापत्रका कारण रुष्ट भएर निर्धारित बैठकमा समय दिन आनाकानी गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
आईतबारको बैठकमा संघीय सरकार र संघीय प्रशासन आफ्नो अधिकार प्रदेश तहमा दिन तयार नभएको र कर्मचारीसम्म उपलब्ध गराउन तयार नभएकोले प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद पनि आम जनताको बीचमा आलोचित बन्नु परेको बताएका थिए ।
संघीय व्यवस्थापिकाले आवश्यक ऐनहरु बनाउन बिलम्ब गर्दा प्रदेशहरु आफै अग्रसर हुँदा पनि आलोचना खप्नु परेको उनीहरुको गुनासो थियो । खासगरि प्रादेशिक शान्ति सुरक्षाको निमित्त प्रहरीको नियुक्ती,पदस्थापन सम्बन्धी विषयमा संघीय सरकार व्यवस्थापिकाले अग्रसरता नलिएपछि प्रदेश नं २ र गण्डकी प्रदेशले यसमा अग्रसरता लिएका थिए । त्यसमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारकाबीच जुहारी नै चलेको थियो ।
आइतबारको बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट संघीय सरकारसंग समन्वय गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्को शक्तिशाली सचिवालय गठन हुनुपर्ने, प्रदेशमा उठेका विषयलाई संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने जस्ता विषयहरु उठेका थिए ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल संघीयता कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएकोले आफ्ना अनुभवहरुबाट सिक्दै यसलाई मजवुद बनाउनु पर्ने बताउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता नेपालको लागि नयाँ विषय भएकोले यसलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउन आफैं लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । “मूख्य मन्त्रीको कार्यलय,प्रदेश मन्त्रीको कार्यलय,आवास जस्ता कुरा केही समय अघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन्” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “अहिले तिनलाई व्यबहारिक रुपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुष गरेका हौंला । खेलमा पस्ने वित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन हुदैन । अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन हुन्छ । हाम्रा लागि संघियता त्यस्तै नयाँ खेल हो । तर यसमा हामी च्याम्पियन सावित हुनेछौं । ”
संघीयता कार्यन्वयनका लागि सरकारले गति बढाउनु पर्दछ । “हामी गलत बाटोमा गएका छैनौ । संघीयता कार्यन्वयनमा गति बढाउन बाँकी छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यबाट नै देशलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड छ ।
आजको बैठकमा संघीयता कार्यन्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका कामहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यलय,गृह मन्त्रालय,संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,कानून न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयका सचिबहरुले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
गत भदौको तुलनामा यस बीचमा प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुसंग अर्थमन्त्रीले सम्बाद गरिसक्नुभएको र प्रदेश योजना आयोग र विभागीय मन्त्रीहरुसंग राष्टिय योजना आयोगले पनि बृहद् अन्तरक्रिया गरिसकेकोले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको द्धन्द्ध केही हदसम्म भने कम भएको छ ।
तर आफ्ना अधिकारहरु कानूनद्धारा व्यवस्थित हुन विलम्ब भएकोले प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारमा मन्त्री तथा प्रदेश सांसद सदस्यहरुको संघीय सरकार प्रतिको आक्रोश भने बाँकी नै देखिन्छ ।
