काठमाडौं, १८ पुस(बीबीसी) । सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले आगामी सात वर्षभित्र नेपालका सबै निजी विद्यालयलाई नाफारहित गुठीमा परिणत गर्ने सुझाव सहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाएपछि निजी विद्यालयका संगठनहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्।

उनीहरूले सरकारको यो कदमले गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको निजी शिक्षा क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुने तथा शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्नेआरोप लगाएका छन्।

शिक्षामन्त्रीले भने नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने संविधान प्रदत्त हक कार्यान्वयनको चरणमा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने भन्दै निजी विद्यालयहरूलाई नआत्तिन सुझाव दिएका छन्। सो आयोग उनकै नेतृत्वमा गठन भएको थियो।

विरोध

खर्बौं रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन हुँदै आएका निजी विद्यालयलाई अबको सात वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी गैर नाफामूलक बनाउने भन्दै उच्चस्तरीय आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई हतारको तथा अदूरदर्शी निर्णय भन्दै निजी विद्यालयका संगठनहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।

यसले ६ हजार ५ सय भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका निजी विद्यालय हतोत्साही हुने र नेपालको शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने उनीहरूको दाबी छ।

निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अधिकारीहरूले मङ्गलवार संयुक्त रूपमा शिक्षा मन्त्रीलाई भेटी उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँ भन्छन् “कम्पनी हट्ने विषय हामी मान्दैनौँ। कम्पनीभित्र व्यक्तिको सम्पत्ति रक्षा र स्वामित्व हस्तान्तरणका विषय छन्। व्यक्तिको लगानी छ। विद्यालय खोल्नका लागि लिएको ब्याङ्कलाई ब्याज त तिर्नुपर्ला। अझ मैले ठूलो रूपमा लिएको चाहिँ छात्रवृत्तिमा समान प्रतिस्पर्धाको विषय र अभिभावकहरूलाई बालबालिकाको शिक्षा रोज्न पाउने अधिकारको विषय महत्त्वपूर्ण छ।”

कम्पनी हट्ने विषय हामी मान्दैनौँ। कम्पनीभित्र व्यक्तिको सम्पत्ति रक्षा र स्वामित्व हस्तान्तरणका विषय छन्। व्यक्तिको लगानी छ। विद्यालय खोल्नका लागि लिएको ब्याङ्कलाई ब्याज त तिर्नुपर्ला।
राजेन्द्र बानियाँ , महासचिव, प्याब्सन

झगडाको बीउ

प्याब्सनका एक जना सचिव मधु लोहनी आयोगले सधैँका लागि झगडाको बीउ रोपेर छोड्दिन नहुने भनी मन्त्रीसम्मिलित विज्ञहरूको टोलीले बनेको आयोग सजग हुनु पर्ने बताउँछन्।

सरकारको नि:शुल्क शिक्षा अवधारणा स्वागतयोग्य भए पनि त्यो देशको अर्थ व्यवस्था र श्रोतको उपलब्धता अनुसार सम्भव नहुने उनको धारणा छ।

“प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ६० हजारको दरले ७० लाख विद्यार्थीका लागि ४२० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। त्यो पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि मात्र। अरु खर्च त बाँकी नै छ। के यो रकम जुटाउन सक्छ सरकारले? त्यसैले ३० प्रतिशत विद्यार्थी पढाउने निजी विद्यालय बन्द गराउने होइन ७० प्रतिशत विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापन सुधारमा सरकारले ध्यान दिन सके नेपालको शिक्षा उँभो लाग्छ।”

संविधान अनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई नि:शुल्क बनाउने उपाय खोज्नका निम्ति सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो।

उक्त आयोगले सातवर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गर्ने प्रारम्भिक खाका तयार बनाएको हो।

आयोगले गत पुष ५ र ६ गते राष्ट्रिय शिक्षा भेला गरी निजी क्षेत्रमा अंकुश लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदनले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकोले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

‘लगानी डुब्न दिँदैनौँ’

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदनले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकोले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

उनले भने,”कोही पनि विरोधमा जान जरूरी छैन। छलफल गरौँ। हामीले २१ गते रिपोर्ट बुझाउनु अगाडि आयोगमा उठेका विभिन्न विषयमा छलफल गर्छौँ। र लगानी डुब्न दिँदैनौँ। सबैले यो देशको लागि हो भनेर सोचिदिनुपर्छ।”

उच्चस्तरीय आयोगले यसै हप्ता पुष २१ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताइएको छ।

निजी विद्यालयको संगठनले खर्बौं रुपैयाँको लगानी रहेको क्षेत्रलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजानुको सट्टा ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।