काठमाडौं, १८ पुस । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक सुनुवाई समितिबाट मंगलबार सर्वसम्मतिले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुनुभएका चोलेन्द्रसमशेर जबराले बुधबार राष्टपतिबाट शपथ ग्रहण गरेपछि पदबहाली गर्नुभएको छ ।

पद बहालीका क्रममा उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएका क्रियाकलाप र दिनुभएको अभिव्यक्ति विवादित हुन पुगेका छन् । केहीले उहाँले न्यायालयमा नयाँ अनुभूति दिन खोजेको अर्थ लगाएका छन भने कतिले न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमामाथि सौदावाजी गरेर प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसिन भएको पनि बताएका छन् ।

शपथग्रहण पछि न्यायालयमा प्रवेश गर्दा उहाँले आफ्नो स्वागत वरिष्ठ न्यायाधीशबाट गराउनुभएन, त्यो उहाँका लागि अप्ठेरै अवस्थामा थियो, उहाँभन्दा बरिष्ठ माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशी स्वागातार्थ आउनु पर्ने भयो । जोशीबाट स्वागत गरिदा संसदीय समितिमा आफूले दिएको बचन अनुरुप काम गर्ने अप्ठेरो पर्ने आशंका पनि उहाँको मनमा कतै उब्जेकोले हुनुपर्छ उहाँले मुख्यरजिष्ट्रार राजेन्द्र भट्टराईलाई स्वागतका लागि तयार रहने बन्दोबस्त मिलाउन लगाउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा बहाली भएको दिनमा उहाँले बरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई इजलाश तोक्नभएन । उहाँको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले न्यायाधीश जोशीलाई अबदेखि इजलास नतोक्ने घोषणा सुनाउनुभयो।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत जोशीलाई कामबाट अलग गर्ने आश्वासन मंगलबार सुनुवाइका क्रममा उहाँले दिनुभएको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा लामै समयदेखि न्याय सम्पादन गर्दै आउनुभएका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश जबराले सबैजसो न्यायाधीश र कर्मचारीहरूलाई अघि राखेर आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालका कार्ययोजना सुनाउनुभयो । र यो योजना सबै न्यायाधीश र कर्मचारी अर्थात सिंगो न्यायपालिका र सर्वोच्च अदालतको भएको दावी गर्नुभयो ।

भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता हुने, पेशी व्यवस्थापन सुधार गर्दै लैजाने, न्यायपरिषद्का काम कारबाहीलाई चुस्त बनाउनेजस्ता कार्ययोजना उहाँले एकसाथ सुनाउनुभयो ।न्यायालय एक परिवार, एक घर र एक शक्ति भएर अगाडि बढ्ने दावी गर्न पनि उहाँ चुक्नुभएन ।

उहाँले न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि सबै न्यायाधीशहरू सधैँ एकमत हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

‘हामी त कहिलै विभाजित छैनौं तपाईंहरूमा मैले त्यो भ्रम देखें,’ उहाँले पत्रकारहरुसामु भन्नुभयो, ‘न्यायाधीशहरू हिजो पनि विभाजित थिएनन्, आज पनि छैनन् र भोलि त झन् हुने छैनन् भन्ने म यहाँहरूसमक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छु।’

उहाँले संसदीय सुनुवाइ र संसदीय सर्वोच्चताका बारेमा दिएको विचारले उहाँले न्यायिक सर्वोच्चता छोडेको आरोप पनि लागेको छ ।

पत्रकारसामु नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश जवराले संविधानले जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भनेकाले जनताका प्रतिनिधि रहने संसद सर्वोच्च हुने तर्क दिनुभयो ।

‘उहाँले अरु थप भन्नुभयो, संसदको मतको कदर हामी सबैले गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायालय र संविधानलाई राम्रो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै बाटो लाग्नुपर्छ भनेर तयार रहनुपर्छ।’

भर्खर राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेर आउनुभएको प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सर्वोच्चताको आत्मज्ञान सुनेपछि पत्रकारहरुले उहाँले संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनको हैसियतमा बस्नुभएकी तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संविधान वा न्यायिक दस्तावेज वा कानूनी आधार बेगर भावनाले उद्धेलित भएर ‘ सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथावत रुपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू दिलाउनू भनी विपक्षीका नाममा आदेश जारी गर्न’ आदेश दिदा उहाँले संसदीय,संवैधानिक वा न्यायिक कुन चाँही सर्वोच्चताको आधार लिनुभएको थियो भन्ने कुरा सोध्ने हिम्मत गर्ने अवस्था पनि रहेन किनकी बहुधा सत्ताधारीहरुले पत्रकारहरुलाई दिंदै आएको उपदेश दिन उहाँ पनि चुक्नुभएन र भन्नुभयो,’मिडियाहरुले पनि न्यायलयबारे तथ्यपरक लेख्नु पर्दछ र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई जोगाएर लेख्नुपर्दछ ।’

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश जबराले थप भन्नुभयो, ‘न्यायपालिकाले संविधानको सीमाभित्र बसेर काम गर्छ। जहिलेपनि संविधान, कानुन, नजिर र मिसिलप्रमाणको अधिकतम मूल्याङ्कनका आधारमा न्यायाधीशले न्यायदिने काम गर्छ ‘त्यसैले न्यायलाई न्यायकै अर्थमा बुझ्नुपर्छ। न्यायलाई न्यायकै आचरणमा, ज्ञानमा र त्यसको अध्ययनमा खोज्नु पर्छ।’

उहाँले एउटा इजलासको निर्णय अर्को न्यायाधीशले उल्ट्याउन सक्ने अदालतको विधि नै भएको भन्दै त्यसलाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

न्यायाधीश सार्वजनिक सम्पत्ति भएको बताउदै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभयो,‘हामी सार्वजनिक सम्पत्ति हौं। हाम्रो विषयमा किताब लेख्नुहोस्, उपन्यास लेख्नुहोस् कवितै लेख्नुस् तर बिनाकारण आक्षेप भने नलगाउनु होला ।अदालत र न्यायाधीश भनेको संस्था हो। हिजो जसरी मिडियामा अदालतबारे खबर देखेको छु, अब त्यस्तो नहोस। यो संस्थाप्रति तपाईंहरूको पनि दायित्व छ। तपाईंहरूले त्यो भुल्नुभयो भने नागरिकले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका प्राप्त गर्न सक्दैनन्। ’

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो सुनुवाइका क्रममा संसदीय समितिको सम्मान गर्ने वचन दिएको कुरा स्मरण गर्दै भन्नुभयो, मैले समितिलाई यसको निर्णयको सम्मान गर्ने वचन दिएको छु। आज पनि तपाईंहरूले बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पेसी किन नतोकेको भनेर सोध्नुभयो। यो खासमा निकै गम्भीर र कठिन कुरा हो । ‘मेरा सहकर्मी बरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी मेरा सहपाठी पनि हुनुहुन्थ्यो। संसदीय समितिमा मैले संसदको निर्णयको सम्मान गर्छू भनेको छु, त्यसैले आज बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पेसी तोकिएको छैन। आउँदा दिनमा पनि उहाँलाई पेसी तोकिने छैन । ‘मेरा मित्रलाई मैले अदालतबाट अलग भइदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु।’’

पहिलो दिन नै संसदीय सुनुवाइको हवाला दिंदै संसदीय समितिको सम्मान गर्दै एउटा निकास दिन राजिनामा गर्न वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई उहाँले गर्नुभएको अनुरोधले संसदीय समितिमा दुईतिहाईको गर्जनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सातो काढेर उहाँमार्फत न्यायालयमा अधिनायकवाद प्रवेश गरेको अर्थ पनि लगाईदैछ ।

जहाँ एक न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुने लोभमा सांसदकासामु गिडगिडाएर ‘भने अनुसार गर्छु’ भनेर निस्केको छ, उसले संविधानसभाबाट बनेको संविधान अनुरुप स्वतन्त्र न्यायालयको भावना अनुरुप, न्यायिक गरिमा र न्यायिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्न सक्ने संभावना क्षीण देखिदै गएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले त खुलेरै भन्नुभयो संसदीय समितिको सम्मान गर्दै एउटा निकास दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो गर्दा न्यायालयका लागि राम्रो हुन्छ भने त्यसो गर्नुपर्छ,।म अबदेखि उहाँलाई इजलास तोक्दिनँ। यसको अर्थ सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले संसदीय समितिका सदस्यहरुसंग सोधेरमात्रै मुद्दाको इजलाश तोक्ने हुनुभयो ? कस्तो न्यायिक स्वतन्त्रता भित्रियो, दुईतिहाई बहुमतको नेपालमा ?

जुन संसदीय समितिले उहाँलाई अनुमोदन गर्नुपूर्व ‘संझनुहोला दुई तिहाईको परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था नआओस’ भनेर चेतावनी दिएको थियो , त्यही समितिले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अस्वीकृत गरेको थियो। नेपाल सरकारको वैधानिक निकायले स्वीकृत दिएको एसएलसी सरहको विद्यापीठका मध्यमा पास गरेका जोशीलाई उहाँले एसएलसी पास नगरीकन उच्च शिक्षा अध्ययन गरेको भन्ने फत्तुर लगाएर अपमानित गरि प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट विमुख गरिएको थियो ।

राज्यका अधिकारहरुको नियन्त्रण र सन्तुलनमा आआफ्ना परिसीमा भएपनि निरन्तर विवाद वा द्धन्द्ध भैरहने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका मध्ये सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको संविधानसभाद्धारा जारी संविधानको व्यवहारिक प्रयोगको प्रथम चरणको अभ्यासमा आफ्ना वरिष्ठ र कनिष्ठ सबैको साथ र सहयोग लिएर बढ्नुपर्ने बेलामा आफ्ना वरिष्ठ सहयोगीको समेत टाउको काटेर प्रतिस्पर्धी अंगलाई बुझाउन अग्रसर नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक गरिमा र मर्यादा कति अभिबृद्धि गर्नुहोला ? विगतले त आशा गर्ने ठाँउ सीमित नै गरिदिएको छ ।