काठमाडौं, २५ पुस । संघीय संसद अन्तरगतको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पास गरेको छ ।
समितिले चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले १५ पटकसम्म अनशन बस्दै आउनुभएका डा. गोविन्द के.सी.संग भएको संझौताको उल्लंघन गर्दै सो विधेयक पारित गरेको हो ।
डा. के.सी.संग भएको संझौता अनुरुप राजधानी उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने विषय समेटिए पनि उपत्यकाबाहिरको हकमा भने सरकारले त्यसको उल्लंघन गरेको छ ।
डा.केसीसंग भएको संझौता अनुरुप विधेयक ल्याउन उपयुक्त हुने अवधारणा राख्दै आएको कांग्रेसका सांसदहरुले सो विधेयकको विपक्षमा मत दिएका छन् ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ । साथै आशयपत्र लिई पूर्वाधार पुरा गरेको शिक्षण संस्थालाई सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन तर, सम्बन्धन लिइसकेका र मानसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरको शिक्षण संस्थाको हकमा लागू हुने नहुने भएको व्यवस्था छ । उपत्यका बाहिरको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गर्ने र त्यसमा ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा नगर्ने उल्लेख छ । यो निर्णयले उपत्यका बाहिर आवश्यकताभन्दा बढी मेडिकल कलेज खुल्न सक्ने र त्यसले गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने जोखिम छ । यो प्रावधान डा ।केसीसँग भएको सहमति र माथेमा आयोगको सिफारिस विपरित भएको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले बताएका छन् ।
माथेमा आयोगले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने सिफारिस गरेको थियो भने सरकार र डा. केसीबीच पनि त्यही सहमति भएको थियो ।
यो प्रतिवेदनअनुसार विधेयक संसदले पास गरेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने मार्ग प्रशस्त हुनेछ, नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयले पनि दिन पाउने छन् ।
प्रतिवेदनमा सरकारले एउटा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
ऐन लागू भएको १० वर्षभित्र मेडिकल कलेजहरु ऐन कि नाफामुलक कि सेवामुलक संस्थामा रुपान्तरण गर्नुपर्नेछ । सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिएर त्यस्ता कलेजको स्वामित्व लिनेछ ।
