काठमाडौं, २९ माघ। प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले नेपालका हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकहरुको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल व्यवस्थापन संघको ३८ बार्षिक साधारण सभाको सम्मान तथा पुरस्कार सत्रलाई मंगलबार काठमाडौंमा संबोधन गदै प्रधानमन्त्रीले सरकारले सुयोग्य व्यवस्थापकहरुको कदर गर्दै आएको पनि दावी गर्नुभयो । उहाँले ठट्यौली पारामा भन्नुभयो, ‘नेपाल व्यवस्थापक संघका एक पूर्व सभापति देशको अर्थमन्त्री बन्नुभएको छ र वर्तमान सभापति योजना आयोगको सदस्य बन्नुभएको छ । सरकारले योग्य ब्यवस्थापकको कदर गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन् । योग्य बन्नुस र लाईन लाग्नुस् । पालो आउछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संघले छनौट गरेका बर्षका उत्कृष्ट व्यवस्थापकहरुलाई सम्मानित पनि गर्नुभएको थियो । नेपाल ब्यवस्थापन संघले यो वर्षको म्यानेजर अफ दि इयर २०१८ अवार्ड आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेललाई प्रदान गरेको छ ।

यसैगरी आउटस्ट्याण्डिङ म्यानेजर अवार्डमद्धारा द्वारिकाज होटलकी अध्यक्ष अम्बिका श्रेष्ठ पुरस्कृत हुनुभएको छ।

सरकारी सेवामा रहेर उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने कर्मचारीमा अर्थसचिव डा. राजन खनालले सबैलाई उछिन्नुभएको छ ।

त्यसरी नै म्यानेजर एक्सिलेन्स इन एजुकेसन विधामा उलेन्स स्कुलका प्रिन्सिपल मेदिनबहादुर लामिछाने सम्मानित हुनुभएको छ।

सम्मानित भएपछि समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बर्षका उत्कृष्ट व्यवस्थापक पोखरेलले आफूलाई दिएको सम्मानले सम्पूर्ण युवाहरूलाई उत्साहित बनाएको उल्लेख गर्नुभयो।

द्धारिका होटलका संस्थापिका र सञ्चालक अम्बिका श्रेष्ठले यो सम्मानले आफूलाई काममा समर्पित हुन प्रेरित गरेको बताउनुभयो ।

सम्मान तथा पुरस्कार समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थसचिव खनालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको जटिल काम नेपालले ६ महिनामा सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्नुभो। उहाँले आफ्नो सेवा कालमा राजस्व क्षेत्रमा सुधारका केही काम गर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा उलेन्स स्कूलका प्रिन्सिपल लामिछानेले सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय र सबल नबनेसम्म समृद्धि दूरगामी र फलदायी नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्वाधार समुन्नतिको आधार : अर्थमन्त्री

संघको ३८ औं व्यवस्थापन सम्मेलन र बार्षिक साधारण सभाको व्यवसायिक शत्रको समुद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामाजिक क्षेत्रमा भएको लगानीको उच्चतम प्रतिफल लिन तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जालगायतका क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिको लागि पूर्वाधारका क्षेत्रमामा लगानी र विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि कृषि,उद्योग,पर्यटन,शिक्षा,स्वास्थ्य,उर्जा,यातायात लगायतका क्षेत्रको समन्वित र समान ढंगले विकास हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याउदै भन्नुभयो, पूर्वाधारकै क्षेत्रमा पनि एउटा पूर्वाधारको विकास गर्न अर्को पूर्वाधारको सहयोग आवश्यक हुन्छ , विकास एकापसमा अन्तरसम्बन्धित छ ।

आम नागरिकले घरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै राम्रो सडक होस् भन्ने चाहनासहित आरामदायी यात्रा गर्न खोज्नु स्वभाविक भएको भन्दै उनले त्यसका अतिरिक्त विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जान पनि बाटो चाहिने भएकाले यातायातमा सरोकारवाला निकायले उच्च प्राथमिकतामा गुणस्तरीय लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेका दिगो विकासका सत्र लक्ष्यमध्ये नवौं लक्ष्य भौतिक पूर्वाधारलाई मानेको भन्दै उनले व्यापारिक र व्यवसायिक लागत घटाउन पनि राम्रो पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो । व्यापारको लागत कम गर्न उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने भन्दै कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधारका लागि पनि उपयुक्त सडक विकास अनिवार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

यातायात क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सरकारका विभिन्न निकायले काम गरिरहेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले रेलवे, मेट्रो, रोपवे, हवाई यातायात र पानीजहाजको विकासका लागि पनि काम भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले मुलुकलाई छिट्टै आर्थिक विकास र समृद्धिको शिखरमा पुर्याउन भौतिक संरचनाको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको र यसकोलागि लागतप्रभावी र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले युवा पुस्तालाई व्यवस्थापन संघको नेतृत्वमा जिम्मेवारी दिई काम सुरु गरिदाँ नतिजा छिटो आउनेमा समेत जोड दिनुभयो ।

ब्यवासायिक शत्रमा अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले व्यवस्थापन जर्नल ३८ औं अंकको विमोचन गर्नुभएको थियो भने व्यवस्थापन संघका सभापति तथा राष्टिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले संघका पूर्व अध्यक्षहरुलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानित गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा ब्यवस्थापन संघमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कदर पनि गरिएको थियो ।

समग्र पूर्वाधार विकासको चिन्ता

३८ औं ब्यवस्थापन सम्मेलन तथा बार्षिक साधरण सभाको अवसरमा नेपाल व्यवस्थापन संघले विशेष व्यवसायिक शत्रमा पूर्वाधार विकास र यसको वित्तीय व्यस्थापनका विषयमा खँदिलो कार्यपत्रमा छलफल गरेको थियो । पूर्वाधारका क्षेत्रमा क्रियाशील ईन्जिनियर त्रय कमलराज पाण्डे, ज्योति लोहनी र सरोजकुमार प्रधानद्धारा लिखित सो कार्यपत्रमा सडक यातायात, रेल्वे,जलपरिवहन, ऊर्जा,शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाई र सञ्चार जस्ता पूर्वाधार र तिनमा भैरहेको लगानी, थप लगानीको आवश्यकता, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उपायका बारेमा गहन विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालको राजधानी दक्षिण एशियाका राजधानीहरु थिम्पु,ढाका,दिल्ली,कोलम्बो,इस्लामावादसंग पूर्वाधारमा तुलनायोग्य नरहेको बताउदै भन्नुभयो, ‘हाम्रा सडकहरुको कमजोर अवस्था र अधिक लागतका कारण नेपालमा लगानीको संभावना कमहुँदै गएको छ।’

उहाँले सडकमार्गको ढुवानीमा भएको लागत केलाउदै भन्नुभयो, ‘कलकोत्तादेखि काठमाडौंको १००० किमीको ढुवानीको लागत ३८०० डलर पर्छ जबकी यतिकै दूरीको मेसोडेनिया र नेदरल्याण्डमा रेल्वेले ३१५ यूरोमा ढुवानी गर्दछ ।’ उहाँले उच्च लागत,कमजोर पूर्वाधार र झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया नेपालमा लगानी र आर्थिक विकासको बाधक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष शर्माले नागढुंगादेखि नौविसेसम्मको अढाई किलोमिटर सुरुड. खन्न १६ अर्ब रुपिया(१६० मिलियन डलर)लागेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘यति दूरीको सुरुड यूरोपमा २५ मिलियन यूरोमा बन्छ ।’

सीएनआईका अध्यक्ष शर्माले नेपाललाई यस क्षेत्रका अन्य देशसंग लगानीका लागि तुलनायोग्य बनाउन आगामी १० बर्षसम्म पूर्वाधारमा प्रतिवर्ष १० अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जिकीर गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालले कूल राष्टिय आयको ३० प्रतिशत जति रकम करबाट संकलन गरेको बताउदै यसरी संकलन हुने ९६ हजार ५०० करोड आय मध्ये संघीयता व्यवस्थापनमा नै ७५ हजार करोड खर्च हुन जाने भएकोले अब विकासको चाहना पूरा गर्न अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा भएको उच्च लागतलाई दृष्टिगत गरी भायविलिटी ग्यापिड. फण्ड सरकारले ब्यहोरिदिने व्यवस्था भएमा निजी क्षेत्रको लगानी आउने संभावना रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रमका अर्का वक्ता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा जसको शक्ति उसको भक्ति भने जसरी लगानी भैरहेको उल्लेख गर्दै कमिशनमुखी ठेकका प्रणाली र आयोजनाप्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म कमिशन दिनुपर्ने अवस्थाले निर्माण कार्यको गुणस्तर कम हुने,समयमा ठेकका नसकिने,लागत बढ्ने जस्ता विकृति देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अवाञ्छित नाफाको लागि गुणस्तर विगारेर गरिब नेपाल र नेपालीको संबृद्धिलाई नरोक्नुस । कमिशन र घुसदिने गलतकाम आजैदेखि रोक्नुस् ।’

कार्यक्रममा अर्का वक्ता अर्थविद् तथा पूर्व सचिव डा. विमल कोइरालाले पूर्वाधार पनि सामाजिक सेवाबाट ब्यापारिक सेवामा रुपान्तरित भैरहेको चर्चा गर्दै आफूले आर्जेको सम्पत्ति लगाउनु पर्ने विषय ज्यादै संवेदनशील हुने बताउनुभयो । उहाँले पैसाको लगानी सुरक्षा हुने क्षेत्रमा हुने प्रसंग उल्लेख गर्दै भन्नुभयो,’ हाम्रै छिमेक भारतमा लालुप्रसाद यादवले १५ बर्षसम्म कर छुटको सुविधा दिदा कोही आएन तर गुजरातमा तात्कालीन मुख्यमन्त्री मोदीले केही सुविधा नदिदा पनि लगानीकर्ता ओइरिए । लगानीका लागि लगानीकर्तामा विश्वास जगाउनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।’

उहाँले नेपालमा लागत खर्च बढी रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो,’भारतको हिमालचमा ७ करोड भा रु(ने रु ११ करोड २० लाख ) मा एक मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ तर नेपालमा निजी क्षेत्रले २० देखि २५ करोड र सरकारी लगानीका आयोजनामा ५० देखि ६० करोड प्रति मेगावाट परेको छ । हामी लगानीका लागि तुलना योग्य हुन सकेका छैनौ ।’

उहाँले तात्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको सक्रियतामा भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब लगानीको मनशाय व्यक्त भएकोमा त्यसलाई प्रतिवद्धतामा ढाल्न सरकारीस्तरबाट प्रयास नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो,’मान्छेले लगानीको लागि मनशाय जारी गरेपछि त्यसका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्दै तिनको प्रतिवद्धता लिने र यथार्थ लगानडाी ल्याउन आवश्यक मिहेनत हामीबाट हुन सकेन । हामी लगानी सम्मेलन गरेर मनशाय व्यक्त गराउनुमै सफलता हो भन्ने भ्रममा छौ । वास्तविक लगानी त यस्तो मनशायको धेरै कम हुन्छ तैपनि हामीले प्रयास छोड्न हुँदैन ।’

कार्यक्रममा डा.चन्द्रप्रसाद रिजालले नेपालको सन २०१८ को व्यवस्थापन परिदृश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिमा व्यवस्थापन विकासका क्षेत्रमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन स्कूल, धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनका एकीकृत पहाडी वस्ती,गिरान चौर नमूना वस्ती,एकीकृत मुसहर वस्ती,सन्तपुर नमूना वस्ती,बीर अस्पताल सफाई अभियान,गौतम बुद्ध अन्तराष्टिय क्रिकेट मैदानको निर्माण अभियान जस्ता सफलताका कथाहरु सहित चन्द्रागिरी हिल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चमत्कारिक सुधार, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका विषयलाई समेट्नु भएको छ ।

नेपालको विकासमा भ्रष्टाचार र प्रशासनिक झमेलालाई वाधकको रुपमा देख्नुभएका डा. रिजालले नेपालको समृद्धिका लागि १० स्तम्भ तयार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । जसमा आन्तरिक शान्ति र सुरक्षाको अवस्थामा सुधार,आधारभूत मानव विकासका पद्धतिमा पहुँचसहितको सम्मानित सार्वजनिक जीवन ,सामाजिक सुरक्षा र न्यायसहित सेवाप्रवाहमा समान अवसर, साझा राष्टिय प्रतिबद्धता,जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, तल्लो वर्गमा नागरिककाहित केन्द्रित कार्यक्रम,सबै नागरिकको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, असंलग्नताको नीति,साझा राष्टवादिता र एकीकृत राष्टिय पहिचान र साझा राष्टिय खुसी रहेका छन् ।

नेपाल व्यवस्थापन संघको राष्टिय सम्मेलन तथा बार्षिक साधारण सभाका कार्यक्रमहरु संघका सभापति सुशील भट्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएका थिए ।