काठमाडौं, १ जेठ । नेपाली काँग्रेसको बुधबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई संसदमा दर्ता भएका मिडिया काउन्सिल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी ऐनहरु फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले सबै प्रकारका निरुङ्कुशताको विरुद्ध सङ्घर्ष गरी रहने निर्याय पनि गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले मिडिया काउन्सिलको विधेयकका प्रावधानले सञ्चार क्षेत्रमा पार्न सक्ने असरका बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल प्रेस युनियनका प्रतिनिधिहरु सहित वरिष्ठ पत्रकारहरुसंग पनि परामर्श लिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसदका दर्ता गरेका राष्टिय सुरक्षा परिषद् संबन्धि विधेयक, मिडीया काउन्सिल विधेयक र मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयकले कम्युनिष्टको सरकार अधिनायकवादतिर अग्रसर हुन्छ भन्ने कांग्रेसको पूर्वकथनको पनि पुष्टि भएको बताएको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले वर्तमान सरकार निरङ्कुशताको यात्रामा अघि बढिरहेको दावी गर्दै आफ्नो पार्टी भने सदैव राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने बताएको छ ।

पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्ती यस्तो छ :

जेष्ठ १, २०७६

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवाज्यूको अध्यक्षतामा आज नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्यो । बैठकमा निम्न प्रस्तावहरु माथि छलफल गरी निर्णय गरियो ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मूल आधारशीला विधिको शासन हो । संविधान र विधिको पालना गर्नु राज्यको मूल दायित्व र कर्तव्य हो । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै निर्माण गरिएको नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई संविधानको मूल आधार मानेको छ । संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो । तर वर्तमान सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न विधेयकहरु संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ ।

१) संविधानको प्रस्तावना, धारा ९१७० को स्वतन्त्रताको हक, उपधारा २ ९क० मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, एवं धारा १९ मा सञ्चारको हक, उपधारा ९१० मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन भन्ने प्रावधान छ । संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकुल सरकारले ‘‘नेपाल मिडिया काउन्शील सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’’ संसदमा दर्ता गरेको छ । उक्त प्रस्तावित विधेयकले सविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पुर्‍याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने आशय बोकेको छ ।

२) नेपालको संविधानको प्रावधान तथा व्यवस्था र मूल मर्म विपरित ‘‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’’ सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चिदै ‘‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’’ को प्रस्तावनामा रहेको ‘‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’’ शब्द हटाई स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई महान्याधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गत राख्न खोजिएको छ । नेपाली जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानव अधिकार आयोगलाई सवल, सक्षम बनाउनु पर्नेमा सरकारले निरिह, कमजोर र निश्प्रयोजन गर्ने कोसिश गरिएको छ ।

३‍‍‍) नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा ९६० मा ‘‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ ’’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले संसदमा वितरण गरेको ‘‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’’ को दफा ६ को उपदफा ९३० मा ‘‘तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

४) नेपालको संविधानको प्रावधान र व्यवस्था तथा भावनाको प्रतिकुलहुने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी उपरोक्त विधेयकहरु संघीय संसदमा दर्ता गरेकोमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ ।

५) उपरोक्त विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले देखाएको धारणाले वर्तमान सरकार निरङ्कुशताको यात्रामा अघि बढी रहेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल सदैव राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै सबै प्रकारका निरुङ्कुशताको विरुद्ध सङ्घर्ष गरी रहने छ ।

६) संविधान प्रतिकुलका उपरोक्त विधेयकहरु फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

जय नेपाल !

बालकृष्ण खाण
प्रमुख सचेतक