काठमाडौं, २८ साउन । नेपाल वायुसेवा निगमको अगष्ट २९ देखि हुने भनिएको जापानको ओशाका उडान सकंटमा परेको छ ।

निगमले जापानका लागि नियुक्त गरेका नेपाल प्रतिनिधि देवमान हिराचनलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले हटाएर अर्को प्रतिनिधि नियुक्त गरेपछि जापानको उडानमा संकट आइपरेको हो ।

निगमको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार निगमले जापानमा देशीय प्रतिनिधिको रुपमा खटाएका सन्तोष पाण्डेको भिसा अवधि सकिएको छ । भिषाको अवधि थप गर्न काठमाडौं फर्केर निवेदन दिनुभएका उहाँको निवेदन अस्वीकृत भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका जापान प्रतिनिधि रहकै बेला देवमान हिराचन जमानत बसेकोले उहाँले ९ महिनासम्म निर्वाध रुपमा भिषा पाउनुभएको थियो ।

निगमको जापान उडानका सबै तयारीको काम हिराचनको कम्पनी मार्फत भएको र उडान हुने बेलामा उहाँको कम्पनीलाई हटाएकोले उडान सुचारु गर्न आवश्यक काम गर्ने निकायको खाँचो भएको छ । निगमले हालै नियुक्त गरेको नयाँ कम्पनीले सो अनुरुपको तयारी गर्न भ्याएको छैन् । एकातिर नयाँ नियुक्त गरेको कम्पनीले काम गर्न नसक्नु र अर्कोतिर निगमको जापानका देशीय प्रतिनिधिले नै भिषा नपाउनुले अब दुई हप्तापछि हुने भनिएको जापान उडान संकटमा परेको छ ।

२०७४ साल जेठ गतेदेखि निगमका जापान प्रतिनिधि नियुक्त हुनुभएका हिराचनलाई जापानमा वाइडबडीको जहाज चलाउने अनुमति ल्याएमा जापानको सोल एजेण्ट दिइने आश्वासन दिइएको थियो । आफूले सोल एजेण्ट पाउने भएपछि निगमको उडान आरम्भ गराउन हिराचनले कार्यालयको स्थापना,दर्ता लगायत जापान नागरिक उड्डयन व्यूरोमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गरी जापान उडानको अनुमति ल्याउनुभएको थियो । अनुमति ल्याएपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले गत असार १५ गते हिराचनलाई जापान प्रतिनिधिबाट हटाइएको पत्र दिनुभएको थियो ।

निगमले अन्यायपूर्वक आफूलाई प्रतिनिधिबाट हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जानुभएका हिराचनलाई अदालतले अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म हिराचनलाई नै काम गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो तर निगम व्यवस्थापनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले दिनुभएको अन्तरिम आदेशको समेत अपहेलना गर्दै ओशाकाका लागि अर्को कम्पनी एआईजेलाई सेल्स एजेण्ट नियुक्त गरिएको सूचना जारी गरेको छ ।

अदालतको आदेशको अपहेलना गरिरहेको समयमा निगमले अर्को प्रतिनिधि नियुक्त गरेको घट्नाले निगम नेतृत्व सर्वोच्च अदालतको आदेशलार्इृसमेत तिरस्कार गर्दछ भन्ने सन्देश दिएको छ । निगमको वर्तमान व्यवस्थापनले सर्वोच्च अदालत मात्र हैन, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र विभागीय मन्त्रालय संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पनि अवज्ञा गर्दै आईरहेको छ ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले गरेको निर्णयलाई अदालतले अन्तरिम आदेशले निष्प्रभावी बनाउदा पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले दिएको आदेशका विरुद्ध उहाँले निगमको कानून शाखालाई उभ्याएर भ्याकेडमा मुद्दा हाल्न लगाउनुभएको छ ।

तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसबेला वरिष्ठ न्यायाधीशको रुपमा मात्र रहनुभएका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरले दिनुभएको अन्तरिम आदेशका आधारमा महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी बनेर प्रधानन्यायाधीश कार्की भोलिपल्टदेखि सर्वोच्च अदालत उपस्थित भएर आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गरेर स्वभाविक रुपमा अवकाश लिनुभएको धेरैपछि पनि सो मुद्दाको अन्तिम फैसला आएको छैन । अन्तरिम आदेशले पनि देशको न्यायिक र शासकीय सुब्यवस्थापन पद्धतिलाई लामोसमयसम्म निर्देशित गरिरहन सक्दछ भन्ने यो राम्रो दृष्टान्त हो ।

तर त्यसबेला बरिष्ठ न्यायाधीश रहनुभएका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणाको हालको आदेशलाई नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगमले किन उपेक्षा गर्यो ?रहस्यको विषय भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको समेत पालना नगरेकोले आफूलाई अपूरणीय क्षति हुन गरेको दावी गर्दै अदालतको अपहेलनाको समेत मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको हिराचनको मुद्दामा भदौ ४ गते सुनुवाई हुने भएको छ । त्यस अगाडि निगमले दिएको भ्याकेडका बारेमा भोलि बुधबार बहस हुने भएको छ ।