काठमाडौं, ६ कार्तिक(बीबीसी) । अमेरिकाले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको र त्यसको असरको रूपमा तिब्बती समूदायमाथि कडाई गरिएको बताएपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ताले त्यसको बचाउ गरेका छन्।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाली भूमिबाट कसैलाई पनि अर्को मित्रराष्ट्रलाई असर हुने काम हुन नदिइने बताउँदै अमेरिकी चासोमा ‘कुनै दम नभएको’ बताए।
अमेरिकी संसदको विदेश मामिला सम्बन्धी एक उपसमितिमा बोल्न उपस्थित भएकी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी दक्षिण एवं मध्य एसिया हेर्ने कार्यवाहक उपमन्त्री एलिस जी वेल्सले चिनियाँ प्रभावको कुरा उठाएकी थिइन्।
नेपालबारे के भनियो?
एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र सम्बन्धी संसदिय उपसमितिमा दक्षिण एसियाको मानवअधिकार अवस्थाबारे कार्यवाहक उपमन्त्री वेल्सले अमेरिकी सरकारका तर्फबाट मङ्गलवार आफ्नो लिखित भनाईहरू राखेकी थिइन्।
त्यसमा उनले नेपाल सरकारले तिब्बती धार्मीक समूदायप्रति प्रतिबन्धहरू बढाइनुका साथै सार्वजनिक रूपमा दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको छ।
उक्त उपसमितिमा जवाफ दिइंदा दक्षिण एसियाका अफ्गानिस्तान बाहेक सबै सात देशबारे विस्तृत धारणा राखिएको थियो।
त्यसक्रममा नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता अझै चुनौतिको रूपमा रहेको बताउँदै धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू अझै जोखिममा रहेको समेत उल्लेख छ।
अनलाइन मिडिया सम्बन्धी ल्याउन लागिएका केही पछिल्ला कानुनले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा अवरोधहरू सिर्जना गर्नसक्ने भएपनि नेपाल सरकारले आम नागरिकले उठाएका सरोकारलाई सुनेको समेत त्यसमा जनाइएको छ।
जसक्रममा नेपालले आफ्नो संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू अनुकुल हुने गरी कानुन बनाउने प्रकृया थालेको बताइएको छ।
सरकारको प्रतिक्रिया
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल प्रहरीले केही ‘स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरू’लाई पक्राउ गरेको पृष्ठभूमिमा यस्तो अमेरिकी धारणा आएको हो।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
अमेरिकी बरिष्ठ अधिकारीको उक्त धारणाबारे बीबीसीसँग प्रतिकृया जनाउँदै सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले कुनै देशका नेताले नेपाल भ्रमण गर्दैमा त्यसलाई प्रभाव बढेको रूपमा हेर्न नहुने बताए।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ्ले हालै नेपाल भ्रमण गर्दा कतिपय भारतीय कूटनीतिज्ञ र सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको बताइरहंदा यतिखेर औपचारिक अमेरिकी भनाई आएको हो।
प्रवक्ता वाँस्कोटा भन्छन्:
- यो कुरा विर्सन हुँदैन कि तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि नेपाल आश्रय दिने मुलुक हो। आश्रय दिने मुलुकको कानुन आश्रय लिनेहरूले पनि पालना गर्नुपर्छ।
- अन्य देशमा जसरी तिब्बतीहरूले सबै कुरा नेपाली नागरिकहरूले जसरी प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट छ।
- नेपालमा सद्भावना भ्रमणको रूपमा आउँदा विशिष्ठ अतिथिहरूको मन दुखाउने गरी कसैले गतिविधि गर्छ वा गर्न खोज्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु नेपालको कर्तव्य हो।
- तिब्बतीहरूको विषयमा मानवअधिकार वा शरणार्थीको प्रश्न भनेर हामी जान सक्दैनौं। यी नेपाल सरकारका परराष्ट्र मामिला सञ्चालनका स्थापित मूल्य मान्यताभित्रका कुरा हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले निकट रूपमा उक्त भनाईलाई हेरेपछि सरकारले थप प्रतिकृया जनाउन सक्ने बास्कोटाले बताए।
यसअघि नेपालमा महिलाविरुद्धको हिंसा एकदमै व्याप्त रहेको भन्दै अक्टोबर पहिलो साता काठमाण्डूस्थित राष्ट्रसङ्घ तथा ६ वटा पश्चिमा कूटनीतिक नियोगहरूले एउटा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् गहिरो चिन्ता प्रकट गरेका थिए।
तर त्यसमा भने अमेरिका संलग्न थिएन।
