काठमाडौं,३ बैशाख। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विवाद सेलाउन नपाउदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अर्को नियुक्तिको विवादमा फसेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा सुशील घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ । उहाँ पर्यटन सचिव हैसियतले नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहँदा निगमले केही बर्ष पहिले खरिद गरेको न्यारोबडी जहाजको खरिदको विवादमा मुछिनुभएको थियो । सो खरिदमा करिब ३ अर्ब रुपैया गोलमाल गरिएको भन्दै संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यसमा थप छानवीन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारीस गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालस्थित फ्रान्सेली दूतावासमार्फत भएको पत्राचारमा विमान निर्माता कम्पनी एअरबसले सन २००९ मा भएको संझौताको मूल्यमा नै जहाज उपलब्ध गराउने जानकारी दिएकोमा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकहरुको मिलेमतोमा प्रतिजहाज करिब ४२.५ मिलियन डलरमा पाउने जहाजलाई प्रति जहाज ४८.५ मिलियनमा ल्याएको उल्लेख गरेको छ । यसरी हेर्दा दुई वटा जहाजको खरिद मूल्यमा नै १० मिलियन डलर अर्थात १ करोड डलर खाएको देखिन्छ ।

समितिले ठूला र ख्यातिप्राप्त कम्पनीहरुले आफ्ना सामान बिक्री गर्ने कम्पनीहरुले संबन्धित देशमा एजेण्ट राख्ने र उनीहरुमार्फत कमिशनको डिल गर्ने भएकोले सोसम्बन्धमा समेत छानवीन गर्न माग गरेको छ ।

उड्डयन क्षेत्रका अनुभवीहरुका अनुसार जहाजहरुको खरिद मूल्यमा १० प्रतिशत कमिशन आउने गर्दछ । सो कमिशनको रकम पनि करिब १० मिलियनको हाराहारीमा भएको देखिन्छ ।

यी जहाजहरु खरिदको लागि निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषसंग १० अर्बको कर्जा लिएको थियो । निगमले कर्जाको पुरै रकम उपयोग गरेको छ । तर ४८.५ मिलियन डलरको मूल्यलाई आधार मान्दा पनि दुई जहाजमा ३ मिलियन डलर अर्थात ३ करोड डलर खान भ्याएको देखिन्छ ।

न्यारो बडीको जहाज खरिदमा आपूर्ति गर्न इच्छुक एअरबस कम्पनीले पनि नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीहरुलाई घुस ख्वाएको कुरा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता हेर्ने फ्रान्सको वित्तीय अभियोजन कार्यालयले प्रमाणित गरेको छ । उनीहरुले एअरबस कम्पनीले आफ्ना जहाजहरु नेपाल छिराउन ३ लाख ४० हजार यूरो नेपाली अधिकारीहरुलाई घुस दिएको उजागर गरेका छन् । यो  घुस जहाज खरिद गर्नका लागि भएको करिब १.८ मिलियन डलर अर्थात १८ लाख अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता अन्तरगतको भएको बताइएको छ । त्यसमध्ये दुईपक्षबीचमा के कति लेनदेन भयो खुलाइएको छैन ।

फ्रान्सको वित्तीय अभियोजन कार्यालयले जनाए अनुसार २०१४ को फेब्रअरी देखि २०१५ को अप्रिलबीचमा एअरबसले ३ लाख ४० हजार यूरो घुस दिएको थियो । सन २०१३ को जुन २७ मा भएको खरिद संझौता अनुसार निगमले किनेका एअरबस कम्पनी निर्मित ३२० २०० सेरिजका दुई जहाजहरु फेब्रअरी र अप्रिल २०१५ मा काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका थिए ।

नियतमा ठूलो प्रश्न

पर्यटन मन्त्री भट्टराईले नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरेमाथि धेरै नै विश्वास गरको देखिन्छ । उहाँ मन्त्री नियुक्त भएका हप्ता दिनपछि नै उहाँले निगमको सुधारको मार्गचित्र बनाउने जिम्मेवारी उहाँको नेतृत्वको कार्यदललाई सुम्पनु भएको थियो ।

तर वाइड बडी थपेदेखि नै वित्तीय रुपमा संकटमा पर्दै आएको निगमको लागि अहिले कुशल प्रशासक भन्दा कर्मठ र दक्ष कार्यकारी अधिकृत आवश्यक भएको निगमका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु बताउछन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका मन्त्रीहरुले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरु निगममा पर्ने यति ग्रुपको गरुड छाँयाबाट त्रस्त छन् । मन्त्रीहरुको ध्यान निगमको सुधार र सुसञ्चालनभन्दा यसको अवस्था बिगारेर यसलाई यति ग्रुपको जिम्मा लगाउनेतर्फ केन्द्रिट छ भन्ने कर्मचारीहरुको आशंका झनझन पुष्टि हुँदैछ ।

नेपालमा लकडाउन हुनु पहिले नै निगमको सञ्चालक समितिले निगमलाई कम्पनीमा लगेर निजीकरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कर्मचारीहरुका अनुसार कम्पनीमा लैजानु पहिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको कारण यसले पाइरहेको त्रिभुवन विमानस्थलको अन्तराष्ट्रिय टर्मीनलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिड.को काम निगमको हातबाट फुत्काइने छ । निगमको सञ्चालन खर्च जुटाउने यो सेवा हटाएपछि सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुलाई लगानीको लागि अनुरोध गर्ने तयारी छ । खास उद्देश्यले स्थापना गरिएका संस्थाहरुले आफ्नो विज्ञता र सरोकार नभएका क्षेत्रमा लगानी गर्ने संभावना न्यून हुनेछ । अनि निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि आह्वान गरिनेछ । त्यसमा यति ग्रुपको तर्फबाट हिमालयन एअरलाइन्सलाई वा यति एअरलाइन्सलाई शेयर हाल्न लगाइनेछ र निगमलाई यति ग्रुपको जिम्मा लगाइने छ ।