काठमाडौं, ७ जेठ । नेपाल सरकारले सुगौली सन्धीपछि कायम भएको महाकाली नदीपूर्वको सीमांकनको आधारमा तयार पारिएको नयाँ नक्सा आधिकारिक रुपमा बुधबारदेखि प्रचलनमा ल्याएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीचमा महाकाली नदीको पूर्वीतर्फको पानी ढलोमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका भूभाग समेटिएको नक्सा विभागीय मन्त्री पद्मा अर्यालले अनावरण गरी सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।

नयाँ भू-भाग समेटिएपछि नेपालको क्षेत्रफल ३ सय ३५ बर्ग किलोमिटर थपिएको छ । नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल १,४७,५१६ वर्ग कि.मी.  भएको छ ।

यसपूर्व नेपालको कूल क्षेत्रफल १,४७, १८१ वर्ग कि.मि. रहेको बताइदै आएको थियो । नेपालले भूमि विश्वमान चित्रमा अक्षांश २६ डिग्री २२ मिनेटदेखि ३० डिग्री २७ मिनेट उत्तर र ८० डिग्री ४ मिनेटदेखि ८८ डिग्री १२ मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ । यो क्षेत्रफल पृथ्वीको कूल क्षेत्रफलको ०.०३५ र एसिया महादेशको ०.३५ पर्दछ ।

नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले नेपालको भूमि समेटेर तयार पारिएको नयाँ नक्साले विश्व मानचित्रमा नेपालको नाम उचो भएको दावी गर्नुभयो।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र कानुनबमोजिम नयाँ नक्सा बनेको दाबी गर्दै उहाँले अब सबै ठाउँमा नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न निर्देशन पनि दिनुभएको थियो।

भारत र चीनबीच सीमा युद्ध भएपछि भारतले नेपालको कालापानीमा सैनिक क्याम्प खडा गरेको थियो । सुगौली सन्धीमा स्पष्टसंग किटानी व्यवस्था भएको सीमामा विवाद सिर्जना भएपछि वि सं २०३२ सालमा नेपालले जारी गरेको नक्सामा भारतीय सेनाको क्याम्प बसेदेखि पश्चिमको भूभाग जानाजान छुटाइएको थियो ।

भारतसंग गरिएको एकीकृत महाकाली सन्धीको समयमा महाकाली नदीको उद्गम र पानीमा दुवैदेशको हक अधिकारको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । नेपाल र भारतका उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका बेलामा पनि कुरा उठेको तर उच्चस्तरीय संयुुक्त समितिको बैठक बस्न नसकेकोले यो विषय छाँयामा पर्दै आएको थियो ।

गत कार्तिक महिनामा सेप्टेम्बर महिनामा भारतले जम्मु कश्मीर राज्यबाट लदाखलाई अलग गरी नयाँ राज्यको दर्जा दिएपछि जारी गरिएको नक्सामा नेपालले दावी गरिरहेको भूभागलाई समेत पूर्ववत आफ्नो सीमानाभित्र पारेपछि भारतसंगको महाकालीको शीरको सीमा विवाद उल्झिन पुगेको थियो ।

सो विवाद समाधानका लागि प्रयास गर्न संसदीय समिति र राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई दवाव दिइरहेकै समयमा केही हप्तापूर्व भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथसिंहले पिथोरागढ देखि सुगौली सन्धीको सीमांकन बमोजिम नेपाली स्वामित्वमा पर्ने लिपुलेकको लिपुलेक भञ्ज्याड.सम्म मोटर बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि यो विवाद चर्कन पुगेको थियो ।

यस विवादलाइ साम्य पार्न सरकारले सुगौली सन्धीमा स्पष्ट उल्लेख भएको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित महाकाली पूर्वका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । जेठ २ गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरी संघीय संसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेको थियो ।गत सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित भएको उक्त अद्यावधिक नक्सा मंगलबार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणीकरण गनुभएको थियो।

थपिएको भूभाग नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्छ।