काठमाडौं, १ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षँी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी र लक डाउनका कारण नेपालमा परेको त्यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई सामान्य स्थितिमा ल्याउन आगामी मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिले बिहिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सार्वजनिक गरेको आगामी मौद्रिक नीतिको सुझावमा सो कुरा बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले आगामी मौद्रिक नीति पाँच विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताएको छ । जसमा आर्थिक पुनरुत्थान, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, वित्तीय सुधार, विनीमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन, नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता रहेका छन् ।

कांग्रेसले बैंकहरुलाई लचिलो नीति लिई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण ब्याजको पूँजीकरण गर्न सुविधा दिने, न्यून ब्याजमा अधिक पूँजी परिचालन गर्न सक्ने ब्यवस्था गर्ने, २ खर्बको पुनर्कर्जा कोष बनाएर अधिक प्रभावित सबै क्षेत्रले उपयोग गर्न सक्ने बनाउने र अधिक प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष राहत हुने कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ । यस्ता कार्यक्रमले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बैंकहरुको सम्पत्ति पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसले सुझाएको छ ।

पटक पटक सरकार सञ्चालन गरेको र खुला प्रतिस्पर्धी र उदारवादी आर्थिक नीतिको पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले ब्याजदरलाई एकल अंकमा कायम गरी पर्यटन, जलविद्युत र व्यवसायिक कृषिका साथै साना तथा मझौला उद्योगहरुको विस्तारलाई सहज बनाउने नीति लिन पनि आग्रह गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुलाई करमा छुट दिएर स्वेच्छिक मर्जरमा लैजाने व्यवस्था गर्न र नेपालमा स्थापना भएका सबै वर्गका वित्तीय संस्थाले आर्थिक विकासमा दिएको योगदानको कदर गर्दै उनीहरुको अस्तित्व र दिएका सेवा निरन्तर रहने व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसले सुझाएको छ ।

कांग्रेसले बैंकहरुलाई विदेशको बाह्य साधन परिचालन सहज बनाउन, धितोपत्रको खरिदमा दिइने मार्जिन ल्याण्डिड.को प्रावधान खुकुलो बनाउन,बिलासी बस्तु आयात र घरजग्गामा जाने कर्जामा कडाई गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले भारतसंगको स्थिर बिनिमय दरको बारेमा कुनै निर्णय गर्नुपूर्व त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको अध्ययन गर्न, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यवसायको प्रबर्धन गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति अबलम्बन गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनतः स्वायत्त निकायको रुपमा रहे पनि यो अर्थमन्त्रालयको शाखामा रुपान्तरित हुँदै गएको गम्भीर आरोप लगाउदै देशको वित्तीय र मौद्रिक नीति तय गर्ने केन्द्रीय बैंकलाई सशक्त भएर काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

यस्तो छ, नेपाली कांग्रेसले मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा दिएको सुझावको पूर्ण पाठ :

नेपाली कांग्रेस अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समिति

आर्थिक वर्ष २०७७–२०७८ को मौद्रिक नीति

नीतिगत सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता  तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व  कायम गर्न केन्द्रिय बैंकको जिम्मेवारी तोकेको छ । सोही ऐनको दफा ९४ मा केन्द्रिय बैंकलाई प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा अघिल्लो वर्ष अवलम्बन गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्यांकन एवं आगामी वर्ष लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सो को विवेचना गर्ने व्यवस्था छ ।

कोभिड-१९ को अभूतपूर्व प्रहारबाट विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रनै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको, दशौँ लाख मानिसको आय र रोजगारीमा नकारात्मक असर परिरहेको र अनिश्चितताले गर्दा लगानी एवं आर्थिक गतिशीलतामा निजी क्षेत्र आश्वस्त नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको महत्व अन्य वर्षहरुमा भन्दा अधिक रहेको मान्यता यस समितिको छ । अहिलेको महामारीले एकातिर बैंकहरुको निक्षेप तथा अन्य स्रोत परिचालन गरी तरलता वृद्धि गर्ने र कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योग–व्यवसाय रुग्ण वा बन्द हुने अवस्थामा विप्रेषण, पर्यटन तथा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी कम हुनगई भुक्तानी सन्तुलनमा थप प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

यस वर्ष प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा मौद्रिक र वित्तीय नीति दुबैको लक्ष्य महामारीले  थोपरेको स्वास्थ्य, आर्थिक र मानवीय सङ्कटबाट नेपाली समाजलाई पार लगाउन सहयोग गर्नुहुनेछ । वर्तमान चुनौतीहरुको सामना गर्नेसक्ने मौद्रिक नीति पाँच विषयमा केन्द्रित हुनपर्ने देखिन्छ – (१) आर्थिक पुनरुत्थान; (२) दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि; (३) वित्तीय सुधार; (४) विनीमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन; र (५) नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता ।

(१) आर्थिक पुनरुत्थान

कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पूर्नतालिकीकरण र ब्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउने । कोभिड-१९ को असर बाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना उद्यम-व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरुलाई आर्थिक राहत दिने ।

आपूर्ति श्रृंखला कमजोर भएको लकडाउनको समयमा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न नदिने । उद्योग व्यवसायहरु सुचारु गरी राख्न न्युनतम ब्याजमा ‘संचालन पुंजी’ अधिकतम उपलब्धता गराउने ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न धेरैको रोजगारी गुमेकोले लघुवित्त संस्थाहरुलाई सबल र स्रोतसम्पन्न बनाई कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम, विमा, सीप र व्यावसायिक तालिम, स्वरोजगारी प्रवर्द्धन र कृषि व्यवसायको संरक्षणमा जोड दिने ।

पुनर्कर्जा कोषको आकार कम्तिमा दुई खर्ब पुर्याएर वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाई अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउने । हालको पुनर्कर्जा कोष सिमित क्षेत्र तथा समूहमा बढी प्रवाह भएको देखिएकोले सो कोषको मूल उद्देश्य अनुरुप परिचालन गर्नुपर्ने | प्रकृया झन्झटिलो हुँदा सानो तप्काले मात्र यो सुविधा लिइराखेकोमा अबको प्रक्रिया सरल र सहज बन्नुपर्ने ।

अधिकांश ऋणीहरुले साँवा र ब्याजको किस्ता समयमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले तरलता व्यवस्थापनका लागि CRR, CCD तथा रेपो जस्ता उपकरण मार्फत केन्द्रिय बैंकले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने ।

महिला एवं लक्षित समुदायका उद्यमीहरुले भोगेको संकटलाई सम्वोधन गर्न र भविष्यमा पनि प्रोत्साहन हुने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने ।

(२) दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि

केन्द्रिय बैंकको प्रमुख मौद्रिक औजार नीतिगत ब्याजदर रहेपनि त्यसले बैंकिंग ब्याजका दरहरुमा प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन मार्फत उपलब्ध औजारहरु अवलम्बन गरी ब्याजदर एकल अंकमा सिमित गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्ने | संस्थागत निक्षेपकर्तासंगको समन्वयमा ब्याज दर स्थिर राख्न पनि पहल गर्ने ।

नेपालको दिगो आर्थिक विकासका आधार मानिएका क्षेत्रहरु पर्यटन, जलविद्युत र व्यावसायिक कृषिमा निर्देशित कर्जाको प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउने । साना तथा मझयौला उद्यमीलाई कर्जा उपभोगमा आकर्षित गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि दर र कर्जा वृद्धि दरबीचको तादात्म्यता नमिलेको देखिएकोले आयातमुखी विलासी एवं भड्किला उपभोग र जग्गा खरिदमा दिईराखिएको अनुत्पादक व्यक्तिगत कर्जामा कडाई गर्ने ।

डिजिटल बैंकिंगलाई प्रोत्साहन गर्ने । डिजिटल भुक्तानी कारोवारका विद्यमान सीमाको पुनरावलोकन गर्ने ।

बिगतमा बर्षेनी खर्च नभएर सरकारी कोषमा थुप्रिने गरेको अरबौ रुपैया अन्तत: भुक्तानी मार्फत बैंकिंग प्रणालीमा नै फर्कने व्यवस्था गरी पुन:निक्षेपको रुपमा सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणको आधारमा स्वचालित संयन्त्र मार्फत बैंकिंग प्रणालीमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने |

गत वर्ष सरकारले रु. १९५ अर्व आन्तरिक ऋण उठाएको र चालु वर्ष रु. २२५ अर्व उठाउने लक्ष्य लिएको हुँदा निजी क्षेत्रमाकर्जा स्रोतको अभाव हुन नदिन crowding out को असर न्यूनीकरण गर्न केन्द्रिय बैंक सतर्क रहँदै आवश्यक कदम चाल्ने ।

(३) वित्तीय सुधार

कम्तिमा दुई वर्षसम्म मौजुदा नाफा कर (profit tax) मा भारी छुट दिएर बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न सजिलो बनाउने । उत्प्रेरणाहरु बाध्यात्मक नभई स्वाभाविक हुनपर्ने । देशको वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, जोखिम विविधिकरण तथा वित्तीय पहुँचमा विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको बिशिष्ट योगदानको कदर गर्दै ती संस्थाको मौलिक अस्तित्व जोगाउनु पर्ने |

औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल रेमिटलाई प्रोत्साहन गर्ने । साथै अनौपचारिक आयात र अनौपचारिक विप्रेषणका आप्रवाहलाई हतोत्साहित गर्ने |

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज बनाउन बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित LIBOR plus rate र समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन गर्ने । साथै राष्ट्रको कुल मुद्रा संचितिको ठुलो हिस्सा विभिन्न रुपमा विदेशमा राखिएको सन्दर्भमा नवीन माध्यमहरु मार्फत देशभित्र नै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न उपयोग गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्ने |

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट धितोपत्रको सुरक्षणमा जारी गरिने मार्जिन लेन्डिंगको विद्यमान सीमा बढाउने ।

Nepal Financial Reporting Standards मा accrued ब्याज सम्बन्धि गरिएका प्राभदानका कारण अहिलेको असामान्य अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुले भोगेको जटिलताको नीतिगत सम्वोधन गर्नु पर्ने ।

कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्न दिएको मोरटेरियमका कारण वासलातमा तुरुन्तै खराब कर्जा नदेखिएतापनि खराब कर्जा बढेर वित्तीय स्थिरतामा जोखिम आउन सक्ने भएकोले सुक्ष्म रुपमा ‘एसेट रिभ्यु’ गर्ने र केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षणको गहिराई बढाउने ।

वित्तीय साक्षरता र अन्य अभियान मार्फत ग्रामीण नेपाली जनताको औपचारिक वित्तीय सेवामा पहुँचको दर र दायरा फराकिलो बनाउने ।

(४) विनिमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन

केन्द्रिय बैंकका परम्परागत दायित्वमा उत्पादन वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रण पर्ने हुँदा चालु मूल्यमा मापन गरिने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दरलाई (nominal GDP growth) मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य (target) बनाउन उपयुक्त हुने ।

नेपाली मुद्राको अन्तराष्ट्रिय मूल्यको समायोजन गर्न अध्ययन गर्ने । यसो गर्दा Impossible Trinity को प्रस्तावना अनुसार भारतसंगको स्थिर विनिमय दर र स्वतन्त्र पुंजी प्रवाहका कारण नेपालको मौद्रिक सम्प्रभुत्ताका सीमाहरुबारे सचेत हुँदै रोजगारी सिर्जना, आपूर्तिजन्य क्षमता र ब्याजदरले निर्देशित गर्ने आर्थिक गतिविधिको विस्तारलाई प्राथमिकता दिंदा नेपाल र छिमेकी राष्ट्रका अर्थतन्त्रको आकार, संरचनात्मक स्वरुप र  प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिको आँकलन गर्ने ।स्वदेशी उत्पादन भन्दा आयात सस्तो, उद्यमीहरू उत्पादनमूलक उद्योग भन्दा व्यापारमा आकर्षित, र श्रमिकहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ लगानी निरुत्साहित हुनुका कारणबारे पनि विश्लेषण गर्ने ।

विदेशी मुद्रा संचितीमा चाप पर्न नदिन, निर्यातलाई प्रोत्साहन, पर्यटन क्षेत्रको सिर्जनात्मक प्रवर्द्धन, अनावश्यक विदेशी मुद्राको खर्चमा कटौती, विदेशी लगानी आकर्षणतथा विप्रेषण आम्दानीलाई बैंकिंग प्रणालीमा ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्ने ।

कोभिड -१९ का कारण विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि सो नीतिले शोधनान्तर स्थितिमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे केन्द्रिय बैंक सचेत हुनुपर्ने | विदेशी मुद्राको क्षयीकरणले ल्याउन सक्ने जोखिमबारे सुचित  हुने  |

गैर-आवासीय नेपालीहरुको विदेशी बैकमा रहेको बचत देशभित्र निक्षेपका रुपमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने र आवास लगायतका रियल एस्टेट प्रपर्टीमा लगानी गर्न दिने उदार नीति ल्याउने ।

(५) नियमन तर सुपरिवेक्षण क्षमता

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यावसायिक स्वायत्ततामा आंचपुग्न नदिन अर्थ मन्त्रालयको शाखा जस्तो देखिन थालेको भन्ने आरोपको खण्डन आफ्ना कदमहरुबाटनै देखाउँदै जाने । केन्द्रिय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको व्यावसायिक स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने प्रकृतिको ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’ को अभ्यास रोक्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्न नयाँ मानव संशाधन नीतिको  गृहकार्य र तयारी गर्ने ।

केन्द्रिय बैंकले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु कडाइका साथ अनुपालना हुनु पर्ने  र पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संथालाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नु पर्ने | बचत तथा ऋणको  कारोबार गर्ने सहकारीहरु लगायत बिमा जस्ता अन्य वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पाएका नियामक निकायहरुसँग केन्द्रिय बैंकको समन्वय हुनपर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांकलाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी प्रयोगकर्तामैत्री तथा आकर्षक बनाउने |

वित्त एवं अर्थशास्त्रको विषयमा केन्द्रिय बैंक अब्बल शोध संस्थाको रुपमा विकसित हुनपर्ने हुनाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्क ट्यांक र विश्वविद्यालयहरुसंग सहकार्य गर्न सकिने ।