बुटबल(रुपन्देही), २० असोज । प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा आज नामाकरण र राजधानीको प्रस्तावमा मतदान हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले यस प्रदेशको लुम्बिनी राख्ने र राजधानी दाङको देउखुरी कायम गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गरी यसमा छलफल भैसकेको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफेना सबै सांसदहरुलाई प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई सरकारका विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ।
प्रदेश सरकारले संसदमा पेस गरेको उक्त प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय संसदीय दलले गरेको कांग्रेसका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले जानकारी दिनुभएको छ।
प्रक्रियाबाट राजधानी तोक्ने निर्णय हुन सक्ने भएकाले दाङ देउखुरीको विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेस संसदीय दलले ह्विप लगाएको हो। प्रदेशको नाम लुम्बिनीमा भने कांग्रेसको असहमति नरहेको कनौडियाले बताउनुभएको छ।
प्रदेश सरकारको निर्णयपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस गरेपछि सोमबार त्यसबारे ७ सांसदले धारणा राखिसकेका छन्।
मन्त्री केसीले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ सोमबारै दिइसक्नुभएको छ। यसै क्रममा हिजो कांग्रेस र समाजवादीका पार्टीका सांसदले प्रदेशसभामा कुर्सी, टेबल र माइक तोडफोड समेत गरेका थिए।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रस्तावका संशोधन हाल्न सांसदलाई हिजै १८ घण्टाको समय दिनुभएको थियो ।
आज दिउँसो १२ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा राजधानी र नामबारे मतदान हुने कार्यतालिका संसद सचिवालयले बनाएको बुझिएको छ।
प्रदेश राजधानी देउखुरीमा सार्ने निर्णयविरुद्ध सत्तारूढ नेकपाकै १४ सांसदले नोटअफ डिसेन्ट लेखेका थिए। तर सोमबार संसदीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तावित राजधानी र नामबारे मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए।
नेकपाले रुपन्देहीलाई आर्थिक तथा पर्यटकीय र देउखुरी क्षेत्रलाई प्रशासनिक राजधानी बनाउने भन्दै सांसदहरुलाई आश्वस्त पारेको छ।
प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख गरी नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्।
प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न दुईतिहाइ मत चाहिन्छ। ५८ सांसदले पक्षमा मतदान गरे भने नाम र राजधानीका पक्षमा दुईतिहाइ पुग्छ।
संविधानले प्रदेश सभाको कूल सदस्यको दुइतिहाइ मतले प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानीको निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
