काठमाडौं, ७ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमबारे छलफल गर्न आज पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ ।
बैठक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा अहिले बिहान ९ बजे बस्दैछ ।
बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिमको सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि बिहीबार प्रकाशित विज्ञप्ति सम्बन्धमा छलफल हुने कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपतिले बिहिबार साँझ संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आज साँझ ५ः०० बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
कांग्रेसले राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रकाशित गरिएको विज्ञप्ति संविधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक भएको भनी टिप्पणी गरिसकेको छ ।
गत बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएर स्वतः पदमुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख ३० गते प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तरगत प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई ३ दिनभित्र बहुमतको सरकार निर्माणको दावी गर्न दिइएको समयमा त्यस्तो सरकार बनाउने विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुबीचमा मतैक्यता नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तरगत पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो ।
उपधारा ३ अन्तरगत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा गरिएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको उक्त व्यवस्था पालना नगरिकन आफूले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै अर्को सरकार गठन गर्न बिहिबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराई राष्ट्रपतिमा पेश गर्नुभएको थियो ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीको पद खाली नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ । कि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएपछि अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ कि प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएपछि ।
संसदमा विश्वासको मत अस्वीकृत भएमा वा अविश्वासको मत पारित भएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छ र वैकल्पिक प्रधानमन्त्री चयनको मार्ग प्रशस्त हुन्छ । तर विश्वासको मत पनि नदिने तर राजिनामा पनि नदिएर विश्वासको मत पाउने स्थिति नरहेकोले अर्को सरकार गठन गर्न गरिएको शिफारिसमा प्रधानमन्त्री ओलीको कलुषित मनशाय रहेको देखिन्छ ।
राजिनामा दिनासाथ संविधानको उक्त धारा अन्तरगत भरपर्दो आधारसहित दावी गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने र उसले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकेकमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गर्न पाउनुका साथै निर्वाचनबाट अर्को सरकार गठन नभएसम्म कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राज्य सञ्चालन गर्न पाउने भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो अवसर अरुलाई नदिएन यो गैरसंवैधानिक उपाय अबलम्बन गरेको देखिएको छ ।
आफ्नो पार्टीका प्रतिस्पर्धी र प्रधानमन्त्रीका संभाव्य उम्मेद्वारहरुलाई कसैलाई पार्टीबाट अलग गरेर त कसैलाई अनशासनको कारबाहीले तर्साएर एक्लो निर्विकल्प नेताको रुपमा स्थापित हुन खोजिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली संसदबाट पनि आफूबाहेक अरु कुनै प्रधानमन्त्री हुननसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर आफैले निर्वाचन गरी पुन ठूलो शक्तिका साथ सत्तामा आएर आजन्म प्रधानमन्त्री बन्ने अधिनायकवादी सोंचले ग्रसित हुनुभएको देखिन्छ ।
महाभियोगको चर्चा
वर्तमान प्रतिनिधिसभा संविधानले अपेक्षा गरेका काम गर्न सक्षम रहेको र विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपमा परेका नेपाली नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा ध्यान दिनुपर्ने समयमा समयमा संसदको अधिवेशन बोलाउने, बजेट निर्माण गर्ने र कोरोनाको भयबाट आक्रान्त जनतालाई भरपर्दो सेवा दिएर आश्वास्त पार्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यलाई छोडेर प्रिितनिधिसभा विघटन गराएर अनावश्यक निर्वाचनमा देशलाई होम्न खोजेकोमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु रुष्ट भएका छन् ।
युवा नेता गगन थापाले र पटकपटक असंवैधानिक कदम चालिरहने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ने महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर बिदा गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
विश्वासको मत लिन मन नलागे प्रमले राजिनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रकृया शुरु गर्ने हो
नेतागण,के राष्ट्रपति र प्रमले थाहा नपाएर यो गरेको हो?जानेर गरेको हो।
गनगन गरेर नबसौं।सुझबुझ पुर्याउँ र
यिनले दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर ओलिलाई बिदा गरौं,महाअभियोग लगाएर रापलाई बिदा गरौं।— Gagan Thapa (@thapagk) May 20, 2021
