काठमाडौं, ३० आषाढ । प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुने भएको छ । सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले उम्मेद्वारी दिनुहुने भएको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारीको अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।

लगभग एकमहिना भित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा हुन सक्ने भएकोले नेकपा एमालेले यसमा रुचि नदेखाएको हुन सक्ने बताइएको छ ।

संसद सचिवालयले मनोनयनका लागि आज बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्मको लागि समयतालिका निर्धारण गरेको छ ।

उम्मेदवारको नामावली पनि आजै प्रकाशन बिहीबारै हुने छ ।

शुक्रबार अपराह्न ३ बजेको बैठकमा उपसभामुख चयनको प्रस्तावमाथि मतदान हुनेछ ।

उपसभामुखको पद रिक्त भएको २९ महिनापछि पदपूर्ति हुन लागेको हो ।

२०७६ माघ ६ गते तत्कालीन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि यो पद रिक्त थियो ।

तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिनुभएको थियो ।

संविधानमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख तथा उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसअघि पनि काँग्रेसले भुसाललाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाएको थियो भने । उहाँ तत्कालीन नेकपा एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग पराजित बन्नुभएको थियो।

०७४ चैतमा भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा तुम्वाहाङ्फे २०१ मतका साथ विजयी हुँदा भुसाल ५८ मत प्राप्त गरेर पराजित बन्नुभएको थियो ।
यसपटक गठबन्धन उम्मेदवारले जित्ने पक्का जस्तै छ ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेको ९८, काँग्रेस ६१ (दुई निलम्बित), माओवादी केन्द्रको ४९, एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोसपाका १३ र अन्य साना दल र स्वतन्त्र ४ जना सांसद छन् । पाँच दलीय गठबन्धनसँग काँग्रेस ६१, माओवादी केन्द्रको ४९, एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टीका २१ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरी १५५ मत छ ।

लोसपा पनि सत्ता गठबन्धनसँगै नजिक छ । लोसपाले एमालेलाई साथ दिएपनि गठबन्धनकै पल्लाभारी देखिन्छ ।

सभामुखको पद रिक्त हुँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न कठिनाई भएको छ । प्रतिपक्षी दलको असहयोग हुँदा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष जो प्रतिपक्षी दल एमालेका तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको हो, परिषद्को बैठक बस्न कोरम नपुग्ने समस्या छ । यो समस्या हटाउन सत्तारुढ गठबन्धन सभामुखको निर्वाचनको लागि तयार भएका हुन् ।

संबैधानिक परिषद्को बैठकको गाँठो फुकाउन त संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपनि नहुने होइन तर त्यो अभ्यास संविधान निर्माता संविधानसभाको भावनाको प्रतिकूल हुने देखिन्छ । संविधान निर्माताले राज्यको संवैधानिक अंगको पदाधिकारी हुने व्यक्ति परिषद्का सबैको सहमतिमा शिफारिस हुने मनशाय राखेको देखिन्छ । ६ जनाको परिषद्मा ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्ने र त्यसको बहुमत अर्थात दुई जनाको सहमतिमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति हुने व्यवस्था संविधान र ऐनको पनि मर्म विपरित भएको भन्दै देशव्यापी आलोचना भएको थियो । त्यसको विरुद्ध परेको रीटको सुनुवाई सकिएको छैन ।

तर यही बीचमा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेपछि सरकारको पनि चर्को आलोचना भएको छ । यसैले सत्तारुढ दलबीच उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।