काठमाडौं, २१ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सार्वजनिक भएको छ।

प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्ने गरी शुक्रबार जारी आदेश सर्वोच्चले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो।

आदेशमा यसअघि सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको रिट दर्ता नगर्नु अनुचित रहेको भनिएको छ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले अन्य कुराको रीत पुगेको भए रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन’, न्यायाधीश द्धयको आदेशमा भनिएको छ।

‘त्यस्ता संक्रमणकालीन निकायहरु निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माणसमेत प्रभावकारी नभएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडितपक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न मिल्दैन’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तीन वर्षअघि माघीका अवसरमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा जनयुद्धमा मारिएका ५ हजार जनाको जिम्मा आफूले लिने बताउनुभएको थियो।

जनयुद्धमा मारिएका ५ हजारजनाको जिम्मा आफूले लिने तर बाँकी जिम्मा तत्कालीन राज्य पक्षले लिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो।

तर जनयुद्धका क्रममा मारिएका, बेपत्ता र घाइतेहरुका आफन्तले न्यायिक परिपूरण नपाइरहेको अवस्थमा प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्ति मुद्दाका रुपमा सर्वोच्च पसेको हो।

२०६३ सालमै माओवादी शान्तिप्रक्रियामै आए पनि अझैसम्म द्वन्द्वकालका पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन्। सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोगले काम नगर्दा पीडितहरु चिन्तामा रहेका बेला प्रचण्डविरुद्धको रिटमार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च पुगेको हो।

यो प्रकरण सर्वोच्च पुगेसँगै जनयुद्धमा सहभागी माओवादी घटक तर्सिन पुगेको छ।

सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनले प्रज्ञा भवनमा आइतवार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी प्रचण्ड, नेत्रविक्रम चन्द, धर्मेन्द्र बास्तोला, डा. बाबुराम भट्टराईसहितले एकै आवाजमा मुद्दा दर्ताको उक्त कदमको विरोध गरेका छन्।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले आइतवार मात्रै एक विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको आडमा सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायमाथि खेल्न खोजेको जनाएको छ।

माओवादीले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा दर्ता गराएर सर्वोच्चले कार्यपालिकासँग द्वन्द्व बढाउन खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ।

अहिले सरकार नेकपा माओवादीको रहेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नेकपा एमाले निकट मानिनुहुन्छ र आदेश दिने एक न्यायमूर्ति विगतमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका कानूनी सल्लाहकार अर्थात महान्यायाधिवक्ता भैसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ ।

तर कतिपय सञ्चारमाध्यम भने नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई कर्नर पार्न अदालत उपयोग गरेको अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन् । यो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस हैन नेकपा एमालेको सह रहेकोे देखिएको छ । सत्ता साझेदारीको कसरतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले नयाँ गठबन्धन भत्किने गरी काम नगर्ने प्रष्टै छ ।