काठमाडौं, २२ फागुन । सरकारले जारी गरेको जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा उत्पन्न उल्झनका कारण देशैभरि घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा परेको जानकारहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा उक्त नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा पाएका स्थानीय तहहरूले कैयौँ “जटिलता सामना गरिरहेका” छन्।

त्यस्ता जटिलताका कारण घरजग्गा कारोबारबाट हुने राजस्व आम्दानी कमी हुनुका साथै कारोबार पनि निकै घटेको भूमि मामिला हेर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि गएको एक वर्षदेखि नेपालमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि जग्गाजमिनको कारोबारमा परेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

नियमावली लागु भएको लामो समयसम्म पनि देशका अधिकांश स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् र त्यसको कारणबारे स्थानीय तह तथा सङ्घीय अधिकारीहरूबीच समान मत देखिएको छैन।

उनीहरूले उक्त नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुनुमा एक अर्कालाई दोष लगाउने गरेका छन्।

कतिले गरे वर्गीकरण ?
सरकारले गत जेठमा भूउपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो।

उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ।

ती समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन्।

नियमावलीले वर्गीकरणअनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

सोही व्यवस्थाका कारण जग्गा वर्गीकरण नहुँदा देशैभरि जग्गा कारोबार मात्र होइन अंशबन्डासमेत प्रभावित भएको गुनासो बारम्बार आइरहने गर्छ।

तर जग्गा वर्गीकरणको दायित्व पाएका अधिकांश स्थानीय तहहरूले हालसम्म विस्तृत रूपमा १० वटा समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्।

यद्यपि अधिकांशले कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र भनेर चाहिँ वर्गीकरण गरेको जानकारहरूको भनाइ छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्‌मनिधि सोती भन्नुहुन्छ, “देशभरिका ७ सय ५३ वटा पालिकामध्ये हालसम्म १ सय ३० जतिले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको विवरण हामीकहाँ पठाउनु भएको छ।”

“केहीले आंशिक वर्गीकरण गर्नुभएको पनि अनौपचारिक कुराकानीमा भन्नु भएको छ तर धेरैले अझै गर्न बाँकी देखिन्छ।”

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा देशैभरि जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको र कैयौँले “घर व्यवहार चलाउन मुस्किल परेको” गुनासो गरेको उहाँले बताउनुभयो।

त्यसका साथसाथै जग्गाको कारोबार घट्दा गएको एक वर्षमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलना गर्दा घरजग्गा कारोबारबाट हुने राजस्वमा ५० प्रतिशत जतिले कमी आएको सोतीले जानकारी दिनुभयो।

“यसको प्रभाव कारोबार र राजस्वमा मात्र नभई धेरै क्षेत्रमा परेकाले मन्त्रालयबाट वर्गीकरण चाँडै सक्नका लागि दुईरदुई पटक स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार पनि भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे चाहिँ “सङ्घीय सरकारले ताकेता गरेर मात्र नहुने बरु वर्गीकरण किन हुन सकेन भन्ने कारणहरूलाई समाधान गर्न सबै पक्षले पहल गर्नुपर्ने” बताउनुहुन्छ।

भूमि मामिलासम्बन्धी अधिकारीहरू र स्थानीय तहका अधिकारीहरूसँगका भनाइमा नेपालमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन पुगेका मुख्य उल्झनहरूः

१. जानकारी र चेतनाको कमी

नियमावलीले जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि त्यसको महत्त्वबारे कैयौँ जनप्रतिनिधिलाई यकिन जानकारी नहुँदा पनि त्यो कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हुनसक्ने कतिपयको धारणा छ।

जग्गा वर्गीकरणको महत्त्व नबुझ्दा त्यो कार्यलाई चाँडै सक्नेतर्फ उनीहरूले ध्यान नदिएको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे पनि अस्वीकार गर्नुहुन्न।

तर “त्यसबारे जानकारी दिने र महत्त्व बुझाउने काम सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्नेमा त्यसमा कमी भएको” उहाँको बुझाइ छ।

“नयाँ संविधानले सहजीकरण र समन्वयमा यस्ता काम गर्ने भनेको छ तर त्यसमा कमी भएको कारणले गर्दा पनि महत्त्वबारे कतिलाई थाहा नभएको अवस्था हुनसक्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

विभागका महानिर्देशक सोती पनि कतिपयलाई यसको महत्त्वबारे कम जानकारी भएको हुन सक्नेमा असहमत हुनुहुन्न।

२. जनशक्ति र प्रविधिको अभाव

अधिकांश स्थानीय तहसँग आफ्नो क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने लगायत कार्यका लागि जनशक्ति र प्राविधिक ज्ञानको कमी भएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।

पाण्डे भन्नुहुन्छ, “पहिलो कुरा स्थानीय तहसँग संरचना छैन। मालपोत र नापी कार्यालय वा ती कार्यालयका शाखा सबै स्थानीय तहमा छैनन्।”

“विज्ञ र दक्ष तथा कुरा बुझेका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाइएको छैन। यो चासोको विषय त थियो तर जनशक्तिबारे वास्ता गरिएन। अहिले चर्चामा आएको छ अब केही होला कि ?”

उहाँले स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको भाष्य बनाइएको तर त्यसका लागि जनशक्ति र प्राविधिक ज्ञानबारे कसैले वास्ता नगरेको आरोप लगाउनुभयो।

विभागका महानिर्देशक सोती भने अहिले जनशक्ति नभएका तथा प्राविधिक ज्ञान नभएका स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो विभाग र नापी विभागले सहयोग गरिरहेको बताउनुहुन्छ।

“प्राविधिक आवश्यक पर्‍यो भन्ने स्थानीय तहहरूमा हामीले प्राविधिक पठाएर पनि सहायता गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

३. चुनाव र नयाँ जनप्रतिनिधि

नेपालमा यसै वर्ष स्थानीय तहको पनि चुनाव भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आएकाले पनि कतिपय पालिकाहरूमा वर्गीकरणमा ढिलाइ भएको हुनसक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

नयाँ जनप्रतिनिधिले आफूले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकतामा जग्गा वर्गीकरणलाई नराख्दा त्यस्तो भएको हुनसक्ने महानिर्देशक सोती बताउँनुहुन्छ।

“चुनावबाट आउनुभएका नयाँ जनप्रतिनिधिले यो विषयलाई सुरुमै प्राथमिकतामा नराखेको कारणले पनि हुनसक्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई कतिपय विषयहरू बुझ्न नै समय लाग्ने कुरा अध्यक्ष पाण्डे पनि अस्वीकार गर्नुहुन्न।

तर उनी सबै कुरा स्थानीय तहको “टाउकोमा हालिदिएर” समस्या समाधान नहुने उहाँको कथन छ।

समयमै जग्गा वर्गीकरण सक्नका लागि सङ्घ सरकार र पालिकाहरूले समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।(बीबीसीबाट)