काठमाडौं, १० जेठ । व्यवस्थापकीय कमजोरी र आर्थिक अनियमितताले ग्रसित नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापन आफूसंग भएका नयाँ जहाज पनि उडाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

निगमले लामो समयदेखि त्रिभुवन विमानस्थलको शोभामात्र भएर बसेका चिनबाट ल्याइएका जहाजहरु संचालन गर्न खोजेको पाइलटलाई भाषा र सर्टिफिकेशनको विषयलाई लिएर नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अस्वीकृत गरिदिएको छ ।

सरकारले २०७० मंसिरमा चीन सरकारसँग ६ अर्ब ६७ करोड ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरी दुइटा एमए ६० र चारवटा वाई १२ ई खरिद सम्झौता गरेको थियो । जसमा एक एमए ६० र एक वाई १२ अनुदानमा आएका थिए भने एक एमए ६० र ३ वटा वाई १२ सहुलियतपूर्ण कर्जामा ल्याइएको थियो । अनुदानको एमए ६० र वाई १२ क्रमश २०७१ वैशाख र कार्तिकमा आएका थिए । सम्झौताको ४ वर्षपछि बाँकी दुई वाई १२ जहाज फागुन १ मा ल्याइएका थिए ।

निगमको तीन वर्षे सुधार कार्ययोजनामा आन्तरिक उडानका वाई १२ जहाजका लागि पाइलटको व्यवस्था २०७३ कार्तिकमा भैसक्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

मन्त्रीको धैर्य टुट्ने संभावना

नयाँ मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै आफूसंग भएका विमान समयमा उडान गरी यात्रुलाई समयमा भरपर्दो तथा सुरक्षित सेवा दिएर नाफामा लैजान निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको निरन्तर निगरानीमा रहेका महाप्रबन्धक कंशाकारले यसको झण्डै १०० दिनको समय लगाएर चिनबाट तीन विमान चालक ल्याउने कोशिस गरेका थिए । तर तिनीहरूलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुमति दिन दिन मानेन ।

निगमको वर्तमान व्यवस्थापन भएका जहाजहरुको व्यवसायिक उडान,मर्मत,संभार र संस्थाको राष्टिय तथा अन्तराष्टिय छवि निर्माणमा भन्दा नयाँ जहाज खरीदमा मात्र चासो राख्ने गरेको पाए पछि मन्त्री अधिकारीले १०० दिनभित्र थन्किएर रहेका चिनियाँ विमान चलाउन म्याद दिएका थिए । उनले यसलाई वर्तमान व्यवस्थापनको कार्यकुशलताको कसीको रुपमा परीक्षण गर्न चाहेका थिए । तर यो परीक्षामा महाप्रन्धक कंशाकार र उनको टीम असफल भएको छ ।

मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय सम्हालेको यो हप्ता १०० दिन पुग्दैछ । पहिलो चरणमा निगमले खोजेका पाइटलहरुको सीभी नै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अस्वीकृत भएकोले चिनिया जहाज सञ्चालन सहित निगमको सुव्यवस्थापन गर्न सक्ने योग्य व्यवस्थापकको खोजी पर्यटनमन्त्री अधिकारीको पहिलो चुनौति बनेको छ ।

निगम व्यवस्थापन विरुद्ध उजुरीको चाड.

पर्यटन मन्त्री अधिकारीका निकट सूत्रका अनुसार राष्टिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनका विरुद्ध मन्त्री समक्ष उजुरीका चाड. लागेका छन् ।

सगरमाथाको कारण खाजिदै

नेपाल एअरलाइन्सको एअरबस ३२०- २०० सेरिजको कलसाइन ‘नाईन एन–एकेडब्लु’ भएको सगरमाथा विमान झण्डै २ महिना ह्यांगरमा थन्कियो ।

गत पुस १० देखि दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘ग्राउन्डेड’ भएको जहाज इञ्जिनको बैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा फागुन १३ गतेमात्र नियमित उडानमा गएको थियो ।

निगमको एक विमानले हप्तामा सरदर १५ अन्तराष्ट्रिय उडान गर्दछन । यस हिसाबले झण्डै १ सय २० उडानहरु कटौती हुन पुगे ।

युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग २०७१ माघ २५ गते खरिद गरी ल्याएको १ सय ५८ सिट क्षमतायुक्त ‘ए३२०–२००’ सिरिजको सगरमाथा नामक नयाँ जहाजको एक इञ्जिन तीन वर्ष नपुग्दै कसरी विग्रियो रु यो प्रश्नको जवाफ निगम व्यवस्थापनसंग छैन् ।

निगमका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु वारेन्टी पिरियड सकिएकोले विग्रिएको रेडिमेट जवाफ दिन्छन । तर निगममा कार्यरत प्राविधिकहरुका अनुसार विमानमा दुइथरी सामान हुन्छन, लाइफ लिमिटेड भएका पार्टपूर्जा र त्यस्तो सीमा नभएका पूर्जाहरु । जीवन अवधि किटान गरिएका पूर्जाहरु त्यस्तो समयावधि सकिनु अगावै फेर्नुपर्दछ । यस्तो सामान फेरिएपछि विमानहरु नयाँ विमान सरह उडन सक्छन् ।

उड्डयन प्राविधिकहरुका अनुसार वारेन्टी अवधि सकिएको इञ्जिनको भरमा विमान सञ्चालन गर्नु निकै जोखिमपूर्ण कुरा हो, यात्रुहरुको जीवनमाथि गम्भीर ढंगको खेलवाड। कुशल व्यवस्थापक भएको भए वारेन्टी अवधि सिद्धिने वित्तिकै त्यसको मर्मत संभार गरिन्थ्यो र प्राविधिक रुपमा सबै ठीक भएपछि मात्रै विमान उडानमा राखिन्थ्यो ।

वारेन्टी अवधि सकिएपछि पनि विकल्प पनि थिए, इञ्जिन निर्माता कम्पनीसंग पूरक संझौता हुनसक्थ्यो । यसो गरेको भए इञ्जिन निर्माताले वारेन्टी अवधि सकिनासाथ मर्मत संभार गरिदिन्थ्यो सो नभए मर्मत संभारको लागि टेण्डर गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो टेण्डर गरेको भए, मर्मतसंभारको ठेक्का पाउनेले विग्रेको अवधिमा सित्तैमा सट्टा इञ्जिन दिन्थ्यो ।

जहाज भूमिस्थ भएपछि निगमले अमेरिकी इन्जिन निर्माता कम्पनी ‘इन्टरनेसनल एरो इन्जिन’ (आइएई)सँग महिनाको १ लाख ५० हजार डलरमा एकथान इन्जिन भाडामा लिने र बिग्रिएको इन्जिन पनि पनि उसैसंग मर्मत गराउने संझौता गरेको थियो । जसको मर्मत खर्च ५-६ करोड रुपैयाँ निस्कने र समय ४ महिना जति लाग्ने अनुमान व्यवस्थापनले गरेको थियो ।

नेपालको राष्टिय ध्वजाबाहक हवाई सेवाको सञ्चालनलाई सधैभरी प्रतिष्ठाको नजरले हेर्ने गरिन्छ ।

सन २००७ मा निगमको बोइड. ७५७ कल साइन नाइन एन एसीए भएको कर्णाली जहाज जुलाई २० देखि १० दिनसम्म भूमिस्थ भयो । यो विषय संसददेखि अख्तियार सबैतिर पुगेपछि पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव माधवप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा छानवीन समिति नै गठन गरेर पर्यटन मन्त्री,पर्यटन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

१० दिन भूमिस्थ हुँदा त छानवीन भएको अवस्थामा २ महिना भूमिस्थ गराउने, वारेन्टी पिरियड सकिने कुरा जहाज किन्ने खरिदविक्री संझौतामा उल्लेख हुँदाहुदै मर्मतसंभारको लागि व्यवस्था गर्न नसक्ने र भूमिस्थ जहाजलाई सञ्चालन गर्ने अर्जेन्र्सीका नाममा इञ्जिन भाडामा लिंदा पनि कमिशन खाने र मर्मत संभारमा पनि कमिशन पचाउने प्रवृत्तिमाथि छानवीनै गर्न पनि ऊजुरी परेको बताइन्छ ।

मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले निगमले साना जहाजको उडान व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र सगरमाथा विमान २ महिना भूमिस्थ हुनुको कारण पत्तालगाएर दोषीमाथि कारबाही नचालाएसम्म निगममा काम गर्न वातावरण सिर्जना नहुने सुझाव मन्त्रीलाई दिएका छन् ।

यी कार्यमा निगमका महाप्रबन्धक, अपरेशन विभाग प्रमुख, साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग प्रमुख ,इञ्जिनियरिड। विभाग प्रमुख उत्तिकै दोषि देखिन्छन् ।

मन्त्रालयले यसमा खुट्टा कमाएमा संसदीय समितिहरु गठन भएपछि लेखा समितिले हेर्ने बताइएको छ ।

नयाँ जहाजकोे लागत, साँवा व्याज भुक्तानी र बजार व्यवस्थापन

निगमले निकट भविष्यमा ल्याउने भनिएको नयाँ ठूला आकारका दुई एअरबसका जहाजको बजार व्यवस्थापन पनि समस्यामा परेको छ । निगमले २०७३ साल आश्विनमा तयार गरेको तीन बर्षै सुधार कार्ययोजनामा नयाँ आउने वाइड बडीका जहाजलाई थप गन्तव्यको लागि कोलकोता, सारजहा, दमाम, कुनमिन, यांगून र ढाकाको संभावना अध्ययन गरिने कुरा उल्लेख थियो ।सुधार कार्ययोजनामा दोस्रो चरणमा सिउल, ओशाका,सिंगापुर,बेलायत र अष्ट्रेलियाका गन्तव्यको अध्ययन गरिने कुरा थियो ।

त्यसमध्ये नेपाललाई यूरोपेली यूनियनले नागरिक उड्डयनको कालोसूचिमा राखेको जनाउदै सिउल र ओशाकामा सेवा सञ्चालन गर्न कोरिया सरकार र जापान सरकारले अनुमति दिएका छैनन् । निगमले ल्याउने जहाजको भार कम भएकोले यसले अष्ट्रेलियाबाट उडान भर्नै नसक्ने दावी प्राविधिकहरुको रहेको छ  ।

यूरोपेली मुलुकहरुको साझा संस्था युरोपियन यूनियनले कालो सूचीमा राखेको मुलुकको नागरिक उड्डयनलाई संघबाट हटेको बेलायतले अनुमति देला भनेर कल्पना गर्ने अवस्था किन पनि कम छ भने यो बर्ष छोटो समयको अन्तरालमा त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थल परिसर नजिकै यूएस बंगला विमानको दुर्घटना भएको थियो भने केही दिन पहिले हुम्लामा मकालु एअरको कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।

निगमले ल्याउन लागेको एअरवसको ३३० २००सेरिजका दुइ नयाँ वाईड बडीको विमानको खरिदको कानूनी पक्ष, मूल्य, इञ्जिनको वारेन्टी लगायतका विवाद जारी रहेकै बेला यसलाई उडाउन कोरिया र जापानी सरकारले अनुमति नदिएपछि यी विमान पनि निगमको लागि सेतो हात्ती हुने भएका छन् ।

डलर सेक्टर छोडेर नेपाली श्रमशक्तिको गन्तव्य मुलुकहरुमा उडान गर्दा यसले कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको साँवा व्याज तिर्न सक्ने संभावना अत्यन्त न्यून छ ।