काठमाडौं, २४ जेठ । संसदीय पद्धतिबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको तालिम दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको भन्दै कतिपय सांसदहरूले उक्त तालिम बहिष्कार गरेका छन्।
उनीहरूले जनताको सर्वोच्च निकाय संसदले गर्ने कार्यक्रमहरू सरकारकै रकमबाट गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
संसद् सचिवालयले भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीसँग पहिलेदेखि नै हुँदै आएको सहकार्य अन्तर्गत प्राविधिक सहयोगमात्रै लिइएको जनाएको छ।
संसदीय प्रक्रियाबारे सांसदहरूलाई जानकारी दिने भन्दै संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूका लागि बुधवारदेखि तालिम सञ्चालन गरेको छ।
हाम्रै स्रोतबाट यस्ता कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। हामीले संसदमा उठाउनै पर्छ। अब यसको विवरण कसरी सार्वजनिक हुन्छ त्यो हेर्छौं
प्रेम सुवाल, सांसद
विडम्बना
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त तालिमको सहयोगको विषयलाई लिएर कतिपय सांसदहरूले बुधवार उक्त तालिममा सहभागिता नै जनाएनन्।
तिनै मध्येका एक, सत्तारुढ सांसद झपट रावलले भने, “जब राज्यले नै सांसदहरूलाई छलफल गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न सक्दैन भने यो भन्दा लाजमर्दो र दु:खलाग्दो कुरा के हुन सक्छ। हामीले अरूसँगै निर्भर हुनुपर्ने, त्यो पनि यूएनडीपीसँग हात थाप्नुपर्ने। हुँदाहुँदा न्यायालय र संसदभित्र एनजिओ/आइएनजिओ पुग्न थाले यो विडम्बनाको कुरा हो।”
संसद्को तालिम जस्तो काममा दातृ निकायको सहयोग लिएको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका कतिपय सांसदले उक्त विषयलाई संसद्को बैठकमा उठाइने बताए।
सांसद प्रेम सुवालले भने, “हाम्रै स्रोतबाट यस्ता कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। हामीले संसद्मा उठाउनै पर्छ। अब यसको विवरण कसरी सार्वजनिक हुन्छ त्यो हेर्छौं।”
बुधवार तालिम सञ्चालन हुँदै गर्दा कार्यक्रमको सहयोगको विषय, सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले उठाएका थिए।
सहकार्य
सांसदहरूका लागि सञ्चालन भइरहेको तालिममा प्राविधिक सहयोगमात्रै यूएनडीपीको भएको जवाफ सभामुखले दिएको लिङ्देनले बताए।
विगतका दुईवटा संविधानसभामा पनि यूएनडीपीको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधि गर्दै आएको संसद् सचिवालयले अहिले पनि उक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र सरकारबीच भएको समझदारीपत्र अनुसार संसद सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ।
सचिवालयलाई कोसँग सहकार्य गर्न मिल्छ कोसँग मिल्दैन भन्ने थाहा छ। यसका सबै पक्षमा छलफल गरेर गरिएको हो यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन
भरत गौतम, प्रवक्ता, संसद सचिवालय
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले भने, “संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाल पनि सदस्य छ, नेपालको पनि योगदान छ, प्राविधिक पक्षमा मात्रै हामीले सहकार्य गरेको हो। सचिवालयलाई कोसँग सहकार्य गर्न मिल्छ कोसँग मिल्दैन भन्ने थाहा छ। यसका सबै पक्षमा छलफल गरेर गरिएको हो यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन।”
संसद्को नियमावली पारित भए लगत्तै दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमनका लागि संसदमा विशेष प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको कतिपय सांसदले जनाएका छन्।
त्यस्तो नियमनका लागि संसद्लाई दातृ निकायको सहयोगबाट टाढै राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।(बीबीसीबाट)
