Prakash Adhikari June 7, 2018

काठमाडौं, २४ जेठ। बाटो, पुल, भवनलगायतका विकास निर्माणका जिम्मा लिने ठेकेदारमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेको पाइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यसरी विकास निर्माणका काम लिएर समयमा नसक्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने बताए।

काम नहुने प्रवृत्ति देशभरि नै देखिएकोले ठेकेदारहरूलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिइएको गृहप्रवक्ताले बताएका छन्।

एउटै ठेकेदारले धेरै ठेक्का लिने र त्यसलाई वर्षौँसम्म पूरा नगर्ने गरेको जनगुनासो सुनिन्छ।

विवरण हेर्दा काठमाण्डू पाँच सयभन्दा बढी ठेकेदारले जिम्मा लिएको र तीन सयभन्दा बढीले चाहिँ समयमा निर्माण नसकेको भन्ने छ
रामकृष्ण सुवेदी, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय

निर्देशन
यस्तो गुनासोमाझ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशभरि ठेक्कामा दिइएका परियोजनाहरूको विवरण गृह मन्त्रालयमा बुझाउन करिब तीन साताअघि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मा दिएका थिए।

तस्वीर कपीराइटRSS
त्यसयता ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् आएका विकास परियोजनाका कामहरूको विवरण हेर्दा समयमा दुईतिहाइ मात्रै काम गरेको पाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, “विवरण हेर्दा काठमाण्डूमा पाँच सयभन्दा बढी ठेकेदारले जिम्मा लिएको र तीन सयभन्दा बढीले चाहिँ समयमा निर्माण नसकेको भन्ने छ।”

तर राजधानीमा मात्र हैन, देशैभरि उस्तै प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले विकास निर्माणका परियोजनामा देखिएको लापरबाहीबारे अनुगमन गर्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको बताए।

चाहे घरधनी होस्, सभासद होस् वा कुनै नेता किन नहोस् (यदि) उसले कानुनको उल्लङ्घन गर्छ, राज्यलाई धोका दिन्छ वा बेइमानी गर्छ भने कारबाही हुन्छ
रामबहादुर थापा, गृहमन्त्री

कारबाही
पद सम्हालेको सय दिन पुगेको अवसरमा बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठेक्काको जिम्मा लिएर काम नसक्ने जोसुकै भए पनि नछोडिने बताए।

ठेक्काको जिम्मा लिनेमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सांसद र ठूला नेता नै रहेका छन् नि भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा गृहमन्त्री थापाले भने, “चाहे घरधनी होस्, सभासद् होस् वा कुनै नेता किन नहोस् (यदि) उसले कानुनको उल्लङ्घन गर्छ, राज्यलाई धोका दिन्छ वा बेइमानी गर्छ भने कारबाही हुन्छ।”

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने र कमसल काम गर्ने तथा समयमा नसक्ने निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारलाई कानुनी कारबाही गरिने बताउँदै आएको छ।

तर कतिपय जानकारहरू भने पहिला लिएका ठेक्काहरू पूरा नगर्दै तल्लो वर्गका ठेकेदारलाई माथिल्लो वर्गका ठेकेदारले काम दिने विगतको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएकाले यस्ता समस्यामा कमी आउन समय लाग्ने बताउँछन्।

(बीबीसीबाट)

Share Now

Leave a comment.