काठमाडौं, ६ माघ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मालिकार्जुन राव(जीएमआर)ले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय व्यवस्थापन जुटाएको बताएको छ । उसले यस सम्बन्धी जानकारी माघ ४ भित्रै नेपालको लगानी बोर्डलाई दिइसकेको बताएको छ ।

जीएमआरले विश्वव्यापी बोलपत्रमा सहभागी भएर झण्डै १७ वर्ष ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र निर्माण लाईसेन्स पाएको थियो । टेण्डर गर्दा ३ सय मेगावाट क्षमता किटान गरिएको यो आयोजना विकासक जीएमआरको संभाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना पश्चात ९ सय मेगावाट क्षमतामा विकास गर्दा उच्चतम् प्रतिफल प्राप्त हुने देखिएको थियो । विकासको प्रतिवेदन अनुसार नै लगानी बोर्डको सिफारिसमा सरकारले उसलाई ९ सय मेगावाट जडित क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्न लाइसेन्स दिएको हो ।

यद्यपि नेपालको सबैभन्दा लामो र ठूलो मानिएको कर्णाली नदीमा बन्ने यो आयोजनाबाट ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको जानकारी नेपालका जलस्रोत विज्ञहरुले सरकारलाई पटक पटक सुझाएका छन् । जलस्रोतविद् डा.आनन्दबहादुर थापाले आफ्ना थुप्रै लेखहरुमा अमेरिका र क्यानडाका चारवटा प्रख्यात परामर्शदाता कम्पनी र ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने अमेरिकाको विख्यात कम्पनी बेचटेल इन्टरनेशनले यो आयोजनालाई उपयुक्त स्थान पहिल्याएर ४ सय १० मिटरको  बाँधसहित जलाशय निर्माण गर्दा ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने तथ्य समाविष्ट गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । ती प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ४ सय १० अग्लो विशाल कम्पोजिट बाँध पूरा गर्न नदीलाई बन्द गर्न आवश्यक पर्ने तुलनात्मक रूपमा सानो २ सय ६० मिटर अग्लो बाँध मात्र निर्माण गर्नुपर्नेछ।

जीएमआरले ९०० मेगावाट क्षमतामा आयोजना विकास गर्न वित्तीय जुगाड गरेको जानकारी दिएसंगै यो आयोजनास्थलबाट ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बन्ने संभावना सदाको लागि बन्द भएको छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उच्च क्षमतामा विकास हुनुपर्नेमा न्यून क्षमता उपयोग हुन गई राष्ट्रिय आम्दानी लामो समयका लागि गुम्न जाने भएको छ ।

जीएमआरले बुधबार अबेर लगानी बोर्डलाई दिएको जानकारी अनुसार यो आयोजना निर्माणमा इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) र पावर फाइनान्स कर्पोरेशन (पीएफसी) प्रत्येकले ६५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ १ खर्ब ४ अर्ब)को दरले १ सय ३० अर्ब भारती रुपैंया (करिब २ खर्ब ८ अर्ब रुपैया) र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा एनएमबीसहितका नेपाली बैंकबाट ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने सुनिश्चितता भएको छ ।

जीएमआरले सन् २००८ मा ग्लोबल टेन्डरमार्फत माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास गर्ने अनुमति पाएको थियो । तर बीचमा उसको वित्तीय अवस्था बिग्रदै गएकोले आयोजना विकास गर्न सकेको थिएन । रोयल्टी बुझाउदै लाइसेन्स नवीकरण मात्र गरिरहेको थियो ।

जीएमआरले काम नगर्ने र लाइसेन्स ‘होल्ड’ मात्रै गर्ने नीति लिएको भन्दै या त आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गर्नु पर्ने अन्यथा उसको लाइसेन्स खारेज गर्नु पर्ने माग गर्दै जलविद्युत क्षेत्रका अभियन्ता तथा अधिवक्ता रतन भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । त्यो मुद्दामाथि गत बैशाख २४ गते फैसला गर्दै सर्वोच्चले माघ ४ गते शुक्रबारभित्र लगानीको सुनिश्चितता गरी काम शुरु गर्ने प्रतिवद्धता जीएमआरले नजनाएमा उसलाई दिएको लाइसेन्स रद्ध गरी नयाँ टेण्टर खोल्नको लागि सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा बाहिर गएर थप समय दिन नसकिने जवाफ दिएपछि जीएमआरले लगानी सुनिश्चित भएको र निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा रहेको लिखित जानकारी बोर्डलाई दिएको हो ।

सुरुमा आफैले आयोजना निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको जीएमआर वित्तीय अवस्था खस्कदै गएपछि अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम(एसजेभीएन) लिमिटेड र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) लाई समेत साझेदारका रूपमा भित्र्याएको थियो ।

जीएमआरले आफूले ३४ प्रतिशत सेयर राखेर एसजेभीएनलाई ३४ प्रतिशत र इरेडालाई ५ प्रतिशत सेयर दिएको छ । नेपाल सरकारसग गरेको संझौता अनुसार २७ प्रतिशत शेयर उसले नेपाल सरकारलाई दिने शर्त छ ।

कम्पनीको तर्फबाट जीएमआर अपर कर्णाली कम्पनीका प्रमुख केके शर्माले वोर्डमा निवेदन दिएर सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार लगानी सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिनुभएको छ।

माथिल्लो कर्णालीसंगै विकासको लागि ग्लोबल टेण्डरमा गएको ९०० मेगावाट क्षमताकै अरुण तेस्रो निर्माण समापनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पर्याप्त र विश्वसनीय कम्पनीहरुको आँखा नपरेको बुढी गण्डकी नेपाल सरकार आफैले बनाउने तयारीका साथ अगाडि बढाएको छ । पहिले ६ सय  मेगावाट क्षमता अनुमान गरिएको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण पश्चात फ्रान्सको ट्रयाकवेल कम्पनीले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमतामा विकास गर्न सकिने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दिएको थियो । यो आयोजना विकास गर्न आयोजनास्थलको जग्गा भने अधिग्रहण भैसकेको छ ।