काठमाडौं, ९ फागुन। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई निगरानी राख्ने अन्तराष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ ।

शुक्रबार फ्रान्समा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्ट (खैरो सूची)मा राख्ने निर्णय गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा खास गरी अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण नेपाल खैरो सूचीमा परेको हो ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले गरेको नेपालको म्युचुअल एभ्यालुएसनपछि नेपाललाई सुधार गर्ने एक वर्षको समय दिएको थियो। उक्त अवधिमा पनि एपीजीले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल खैरोसूचीबाट जोगिन सकेन ।

फेब्रुअरी १७ मा पेरिसमा सुरू भएको एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा समावेश गरेसँगै नेपालको लागि वैदेशिक व्यापारमा थप चुनौतिको समाना गर्नुपर्ने जोखिम आएको छ ।

ग्रे लिस्टमा परेसँगै अब नेपाललाई एपीजीले उच्च निगरानीमा राख्छ । बैंक र नगद कारोबार बाहेक घरजग्गा, सेयर, व्यापार व्यवसायमा हुने शंकास्पद कारोबारको निगरानी प्रभावकारी नभएको भन्दै एपीजीले शंकास्पद कारोबारमाथि रिपोर्टिङ गर्ने परिपाटी सुधार हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

अर्थविदहरु सुधार गर्न दिएको समयमा वाञ्छिट सुधारको प्रयास भएमा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउनसक्नेमा आशावादी छन्।

अवैध धन नियन्त्रण मात्रै नभएर वित्तीय स्रोतको सही सदुयोगमा समेत नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका निकायले नेपालको मौद्रिक नीति, वित्त नीतिमार्फत सुधारका लागि राखेको शर्तहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै म्युचुअल इभ्यालुएसनका क्रममा देखिएको कमजोरीहरुमा सुधार गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउने उनीहरुको विश्वास छ।

एपीजीको म्युचुअल इभ्यालुएसनमा विशेष गरी सीमाक्षेत्रमा हुने क्यासिनोको प्रभाकारीक निगरानी हुने नसकेकेको, घरजग्गाको कारोबारमा संरचना बनाउने नसकेको जस्ता विषयमा एपीजीले प्रश्न उठाएको थियो । त्यस्तै सहकारी तथा अन्य गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थामार्फत हुने शंकास्पद कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोटिङ नभएको, नेपालमा सम्वद्ध व्यक्ति र शंकास्पद व्यक्तिको विवरण अध्यावधिक गर्ने संयन्त्र बैंकिङ क्षेत्रमा नभएका जस्ता समस्या पनि सो बैठकमा औंल्याइएको थियो ।

ग्रे लिस्टमा पर्दा आयातको लागि खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) थप महँगो हुनेर वैदेशिक व्यापार महँगो पर्न जान्छ। नेपाली बैंकहरुले खोल्ने एलसीमा धेरै अन्तराष्ट्रिय निकायले विश्वास नगर्ने अवस्थामा पर्न जाने जोखिम पनि यसले ल्याएको छ ।

यो कदमले विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयहरूमा नेपालीले पाइरहेको छात्रवृत्तिमा समेत असर गर्ने बताइएको छ ।

खैरो सूचीमा परेकोले दातृ निकायहरूले दिने अनुदानमा पनि प्रभाव पर्नेm सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याउन समस्या हुने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंकका मञ्चहरूमा नेपाली प्रतिनिधिले सामना गर्ने चुनौती थपिन जाने, फण्ड ट्रान्सफरको लागत बढने, विदेशबाट नेपालीले पठाउने विप्रेषणको लागत बढ्ने र वैदेशीक लगानी निरुत्साहित हुने जस्ता असर पर्नसक्ने बताइएको छ ।

अब नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । पहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा आईएमएफको सहयोगले नै बाहिर आउन सफल भएको थियो । ‘२०१२ मा नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा नै पर्ने जोखिममा थियो । उक्त समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको पक्षमा प्रतिवद्धता जनाउँदा मात्रै नेपाल जोगिएको थियो । अहिले पनि नेपालले आईएमएफले भनेको सुधारका काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउदा यो सूचीबाट बाहिर निस्केर नेपालको वित्तीय र व्यवसायिक वातावरण सामान्यीकरण हुन सक्छ । नेपालले बैंकिङ क्षेत्रको सही सदुपयोग हुनेगरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्ने र १० ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण छिटो सक्दा यसले खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कने वातावरण सहज बनाउने विज्ञहरुको तर्क छ ।

खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन के गर्ने ?

फ्रान्समा सम्पन्न एफएटीएफको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले गर्नुपर्ने सुधारका पक्षहरु पनि औल्याएको छ । त्यहाँ औल्याइएका ७ वटा सुधार गर्न नेपालले राजनीतिक प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।

‘नेपालले आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता मजबुत बनाउन एफएटीएफ र एपीजीसँग सहकार्य गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ एफएटीएफले शुक्रबार नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गर्दै भनेको छ, ‘अगस्ट २०२३ मा आफ्नो पारस्पारिक मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछिको समयमा नेपालले उक्त मूल्याकंनले सिफारिस गरेका केही कार्यहरूमा प्रगति गरेको छ ।’

नेपालले सुपुदर्गी कानुनहरुलाई सहज बनाउने र वित्तीय जानकारी इकाईको क्षमता बढाउने जस्ता कार्यहरु गरेको एफएटीएफले जनाएको छ ।

नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन ‘एफएटीएफ’ को एक्सन प्लान अनुसार ७ वटा सुधारका काम गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘एफएटीएफ’ को एक्सन प्लान अनुसार गर्नुपर्ने ७ वटा सुधारका काममा
(१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीको बुझाइमा सुधार ल्याउने ,(२) वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका ठूला सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू र रियल इस्टेटमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा वृद्धि गर्ने,(३) हुन्डी लगायत अवैध आर्थिक गतिविधि पहिचान र लक्षित वित्तीय प्रतिवन्ध बढाउने,(४)सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायका क्षमता वृद्धि तथा समन्वयमा सुधार गर्ने,(५)सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनमा वृद्धि गर्ने,(६)जोखिम प्रोफाइलबाट हुने अपराध र त्यसबाट हुने मुनाफा पहिचान, रोकथाम र जफत जस्था कारवाहीलाई बढाउने(७) आतंकवाद र जैविक हतियारमा वित्तीय लगानी गर्नेलाई लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लगाउनेबारे प्राविधिक अनुपालनमा वृद्धि गर्ने ।