प्रदीप बस्याल ,संवाददाता/बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २० चैत्र । केही नेपालीभाषी भुटानीहरू अमेरिकी कारबाहीपछि नेपाल प्रवेश गरेपछि उनीहरूको भविष्यलाई लिएर अन्योल देखा परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाल सरकारका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले बताएअनुसार शुक्रवार तीन जना र मङ्गलवार एक जना गरी चार जना नेपालको पूर्वी नाकास्थित अध्यागमन अधिकारीहरूको नियन्त्रणमा आइपुगेका छन्।

उनीहरूसहित १० जना भुटानीहरूलाई अमेरिकाले देश निकाला गर्दै भुटान पुर्‍याएर छाडेकामा लगत्तै त्यहाँका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई पुनः देश निकाला गरेर सीमा पारु गराएर छाडेको भन्दै विभिन्न भुटानी सङ्गठनहरूले एक विज्ञप्तिमार्फत् त्यसको निन्दा गरेका छन्।

उनीहरूले भुटानी नागरिकहरूलाई पटकपटक शरणार्थी बन्नबाट बचाउन भन्दै शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा अग्रसर हुन नेपाल सरकारलाई समेत आह्वान गरेका छन्।

अनुसन्धान जारी

नेपालको अध्यागमन विभागका प्रमुख गोविन्दप्रसाद रिजाल भने ती व्यक्तिहरूले आफ्ना राहदानी वा ट्राभल डकुमेन्टजस्ता विवरण अझै प्रस्तुत नगरिसकेकाले अझै यस विषय छानबिनको दायरामा रहेको बताउँछन्।

रिजालका अनुसार ती व्यक्तिहरूले भुटानले भारतमा छाडिदिएपछि स्वयं नेपाल आएको बताएका छन्।

“हाम्रो अध्यागमन ऐनले बिनाभिसा, बिनाकागजात प्रवेश गर्दा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा जरिबाना पनि हुन सक्छ वा जुन देशको हो, जहाँको पासपोर्ट देखिन्छ, त्यहीँ फिर्ता पठाउने पनि हुन सक्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “जति छिटो उनीहरूले कागजात बुझाउँछन्, त्यति नै छिटो हामीलाई यसबारे धारणा बनाउन सजिलो हुन्छ।”

छानबिन नटुङ्गिएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारे मौखिक जानकारी मात्र गराइएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे ‘वास्तविकता चाँडै निर्क्योल हुने’ अमेरिकाको आशा

अमेरिकाले निकाला गरेका १० जनामध्ये अन्य छ जनाको अवस्था भने अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन।

हालसम्मको बयानमा बताइएअनुसार ती भुटानीहरू अमेरिकामा स्थायी अनुमतिपत्र अर्थात् ‘ग्रीन कार्ड’ लिएर बसेको अध्यागमन कार्यालय, काँकरभिट्टाका अध्यागमन अधिकृत तुलसी भट्टराई बताउनु हुन्छ।

“अहिलेसम्मको बयानमा वहाँहरूले यहीँको साबिकको भुटानी शरणार्थी शिविरमा बसेर अमेरिका जानुभएको बताउनुभएको छ।”

विभागले हाल भट्टराईलाई नै यस घटनामा अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ र उनले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा महानिर्देशकले यस विषयमा थप निर्णयहरू गर्न सक्ने भनिएको छ।

नेपालले पनि देशनिकाला गर्न सक्छ ?

सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखि भुटानले “एक देश, एक भाषा” को नीति लिएपछि झन्डै एक लाख नेपालीभाषी भुटानी भारतको बाटो हुँदै नेपाल निर्वासनमा आएका थिए।

नेपाल र भुटानबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि त्यसले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि करिब एक लाख १३ हजार भुटानी शरणार्थीहरू तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियासँगै विभिन्न युरोपेली देशहरूमा गए।

तर पुनर्वासमा जान नमानेर भुटान नै फर्किने अडान लिएर करिब छ हजारको सङ्ख्यामा शरणार्थीहरू अहिले पनि पूर्वी नेपालको झापा जिल्लास्थित बेलडाँगी र शनिश्चरेमा बस्दै आएका छन्।

पछिल्लोपटक अध्यागमनको नियन्त्रणमा आएका उनीहरूसमेत तिनै शिविरमा भेटिएका हुन्।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार वैध रूपमै अमेरिकी राज्य पेन्सिल्भेनियामा बस्दै आएका भुटानीहरूलाई अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार निकाय आईसीईले पक्राउ गरेर भारतको दिल्ली हुँदै भुटानको पारोमा उतारेको थियो।

पेन्सिल्भेनियाको एक दैनिक पत्रिका ‘द फिलडेल्फिया इन्क्वायर’ ले त्यहाँको डाउफिन काउन्टीका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भुटानमा छाडिएको भोलिपल्ट नै ती व्यक्तिहरू उक्त देशमा नरहेको उल्लेख गरेको छ।

उक्त काउन्टीका कमिश्नर जस्टिन डग्लसले आफूहरूको आन्तरिक मामिला अन्तर्राष्ट्रिय बन्न पुगेको भन्दै आफ्नो विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “निकाला गर्नुअघि कानुनी रूपमा आवश्यक पर्ने प्रक्रियाको लागि पर्याप्त समय हुनुपर्छ-खास गरी त्यस्तो हामीले पुनर्वासको लागि प्रतिबद्धता जनाएका शरणार्थीहरूको लागि हुनुपर्छ, जो यतिखेर खतरनाक र अनिश्चित अवस्थाको सामना गरिरहेका हुन सक्छन्।”

नेपालले समयसमयमा विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई निकाला गर्ने गरे तापनि हालसम्म कुनै विदेशीलाई देशनिकाला गरेपछि उनीहरूकै देशमा लगेर छाडेको विगत नरहेको अध्यागमन अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालले अहिलेसम्म शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन र त्यसबारे आन्तरिक कानुनहरू समेत छैनन्।

तत्कालीन अवस्थामा भुटानी र तिब्बतीलाई मानवीयताका आधारमा शरण दिए पनि नेपालले शरणार्थीको विषयलाई औपचारिक हैसियतमा सम्बोधन गर्न चाहेको नदेखिने जानकारहरू बताउँछन्।

“हामीले अनुसन्धानपछि गर्ने निर्णय अध्यागमन कानुनअनुसार हुन्छ। बाँकी काम त्यसपछि सरकारका अन्य निकायले आफ्ना अख्तियारीका आधारमा गर्न सक्छन्”, विभागका महानिर्देशक रिजाल भन्नुहुन्छ।

अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९ मा भनिएको छ, “अध्यागमन अधिकृतले कुनै विदेशीको हकमा अपराधको तहकिकात पूरा गरी महानिर्देशकसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेपछि सो प्रतिवेदनको आधारमा महानिर्देशकले तोकिएबमोजिम नियमित गर्नुपर्ने कुराहरूका हकमा नियमित गरी त्यस्तो विदेशीलाई श्री नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अवधि तोकी वा नतोकी पुनः नेपाल राज्यमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी नेपाल राज्यबाट निष्काशन गर्न सक्नेछ।”

अमेरिकासँग संवाद आवश्यक

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसमेत सबैभन्दा अगाडि सरकारले उनीहरूको हैसियत स्पष्ट पार्ने काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।

“भुटानी शरणार्थीका रूपमा गएका नेपाली भएको भए र त्यो थाहा हुन आए नेपालले स्वीकार्नैपर्छ। अन्यथा अमेरिकालगायतका देशमा भुटानी शरणार्थी भएर गएकाले उनीहरू भुटानी नै हुन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहन्छ।”

विगत केही वर्षमा पुर्नवासका क्रममा कैयौँ नेपालीहरू समेत नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर गएको वा त्यस्तो आश्वासन दिएर केही व्यक्तिबाट पैसा उठाइएको पाइएपछि नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो। उच्च नेताहरू समेत जोडिएको यो प्रकरण पछिल्ला चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूमध्ये एक हो।

साउद सामान्य अवस्थामा उनीहरूलाई नेपालले स्वीकार्ने अवस्था नरहने बताउँछन्।

“नेपाली होइनन् भने जुन देशका हुन त्यहीँ पठाइदिनुपर्छ। भुटानका हुन् भने त्यहीँ पठाइदिनुपर्ने हुन्छ”, साउद भन्नुहुन्छ,”यस विषयमा निश्चित रूपमा नेपाल र अमेरिकाबीचमा पनि राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकायको मध्यस्थतामा छलफल हुनुपर्छ।”