काठमाडौं, ३१ चैत्र । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारागार पठाउने एक उच्च अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने निर्णय आइतवार गरेको छ।
“न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका आधार र कारणसहित प्रतिवेदन मगाउने निर्णय गरेको हो”, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भँन्नुभयो।
सहकारी ठगी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले यही चैत २२ गते पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो।
हाल भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेले थुनाबाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले गत माघ १३ गते लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
सो आदेशविरुद्ध लामिछाने र सरकारी वकिल दुवै पक्ष उच्च अदालत बुटवल पुग्नुभएको थियो।
सरकारी पक्षले पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षमा लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेको थियो।
अबको प्रक्रिया के?
प्रवक्ता कुईकेलका अनुसार उच्च अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन आएपछि इजलासले त्यसलाई हेर्ने छ।
“उच्च अदालतले उक्त आदेश दिन कुन आधार र कारण देखायो त्यसलाई हेरेर आवश्यक निर्णय गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो,”कारण र आधारलाई हेरेपछि उच्च अदालतको निर्णयलाई सदर गर्ने वा बदर गर्ने हुन्छ।”
उहाँका अनुसार कुन न्यायाधीशले हेर्ने भन्ने कुरा गोलाप्रथाद्वारा हुने भएकोले यही इजलास अथवा अर्को इजलासमा पनि लामिछानेको निवेदनको पालो पर्न सक्छ।
मुद्दा के थियो ?
सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा गएको माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेर रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
अर्को सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी पछिल्लो पटक दुई महिनाअघि मात्रै चितवन जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए।
लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, चितवन र पोखरामा फरक(फरक मुद्दा विचाराधीन छन्।
लामिछाने कारागार पुगेसँगै देशका कैयौँ ठाउँमा सहकारी सञ्चालन गरेका र करोडौँ अपचलनको आरोप लागेका गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सरकार र प्रहरीको आलोचना हुँदै आएको छ।
रूपन्देहीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा खेपिरहनुभएका लामिछानेले जीबी राईमार्फत् गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा मात्रै आफू संलग्न भएकोु र रकमको स्रोतबारे जानकारी नभएको बताउने गर्नुभएको छ।
कहिले के भयो?
कात्तिक २: काठमाडौंमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान
कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति
कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप
कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप
कात्तिक २५: कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
मङ्सिर ९: कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप
मङ्सिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान
मङ्सिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान
मङ्सिर २३: कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप
मङ्सिर २४: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
मङ्सिर २५: पर्सामा बयान
मङ्सिर २६: पर्साबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा लगियो
मङ्सिर २७: पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप
पुस १: प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस
पुस २: जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप
पुस ७: कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर
पुस २१: स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं, जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता
पुस २५ः कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयपछि ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा
पुस २८ः काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित, पुनः हिरासतमा
माघ २ः काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
माघ ६: रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता
माघ ९ः रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश
माघ १३: रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश
चैत २२ः उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासद्वारा कारागार पठाउन आदेश
