काठमाडौं, १२ साउन । निर्धारित समयसीमा सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट पारित गर्न नसकेका स्थानीय सरकारका विकासका कार्यक्रम प्रभावित भएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरिका ९० भन्दा बढी स्थानीय सरकारले कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार अझै बजेट प्रस्ताव पेश गर्न सकेका छैनन्।

संघीयताअघि नै यस्ता कठिनाइको पूर्वानुमान नगरिएका कारण नवगठित सरकारहरू अझै व्यवस्थित रूपमा चल्न नसकेको संघीयताका जानकारहरूले बताएका छन्।

अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार स्थानीय सरकारले असार १० गते आउने आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान आफ्ना गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ।

ताकेता
तर साउनको दोस्रो हप्ता सकिन लाग्दा पनि अझै सबै स्थानीय तहले बजेट पारित नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।

“अहिलेसम्म पनि करिब ९३ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको बजेट पारित भएको जानकारी आएको छैन। उहाँहरूलाई हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ।”

हामीसँग दक्ष कर्मचारी छैनन्, शुरूमा आएकामध्ये पनि केही गइसके। त्यसैले धेरै काम समयमा हुन सकेको छैन
धीरेन्द्रकुमार सिंह, अध्यक्ष, राजदेवी नगरपालिका, रौतहट

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नं. १ का १४ वटा स्थानीय तहले बजेट समयमै ल्याउन सकेका छैनन्।

त्यस्तै प्रदेश प्रदेश नं. २ का ४६, ३ का १९, गण्डकी प्रदेशका दुईवटा स्थानीय तहले पनि अझै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्।

प्रदेश नं. ५ को एक, कर्णाली प्रदेशबाट ५ र ६ र प्रदेश नं. ७ का पाँचवटा स्थानीय सरकारले अझै पनि बजेट पारित नगरेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।

समस्या
स्थानीय सरकार गठन भएदेखि नै दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको गुनासो जनप्रतिनिधिले गर्दै आएका हुन्

समयमै बजेट पारित गर्न नसकेका कारण पनि यो समस्या देखा परेको उनीहरूले बताएका छन्।

अझसम्म बजेट ल्याउन नसकेको रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाका अध्यक्ष धीरेन्द्रकुमार सिंहले बताए।

“हामीसँग दक्ष कर्मचारी छैनन्, शुरूमा आएकामध्ये पनि केही गइसके। तर हामीले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँदैनौँ। त्यसैले धेरै काम समयमा हुन सकेको छैन। असारमै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण पनि त्यहीँ हो।”

“बजेट पारित गर्न नसकेका कारण हाम्रा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। साउनसम्ममा बजेट पारित गर्न प्रयत्न छ।”

कार्ययोजना

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने कामहरूको बाँडफाँट जस्ता कुराको क्रमबद्ध र समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर यी काम गर्न नसकेका कारण यस्तो समस्या आएका हुन्
बालानन्द पौडेल, संघीयताका जानकार

देश संघीयतामा गएको वर्ष दिन हुन लाग्दासम्म स्थानीय सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको कतिपय विज्ञले बताउँदै आएका छन्।

तीन तहको सरकार गठन गर्नेबारे मात्र सरोकारवालाहरूको ध्यान केन्द्रित रहेकोले पनि अझैसम्म यस प्रकारका समस्या देखापर्ने गरेको संघीयताका जानकार बालानन्द पौडेलले बताए।

उनले भने, “हामीसँग सङ्क्रमण योजना भएन। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने कामहरूको बाँडफाँट जस्ता कुराको क्रमबद्ध र समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर यी काम गर्न नसकेका कारण यस्तो समस्या आएका हुन्। अब पनि यस्तो कार्ययोजना बनाउन ढिलो भएको छैन।”

समयमै बजेट पारित गर्ने र विनियोजित बजेट पनि तोकिएको समयावधिभित्र खर्च गर्न नसक्ने स्थानीय सरकारको अर्थतन्त्र खस्कने जनाकारहरू बताउँछन्।

साथै यो परिपाटीले निरन्तरता पाए अबको पाँच वर्षमा जनतालाई जवाफ दिन जनप्रतिधिलाई कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

बीबीसीबाट