काठमाडौं,२९ कार्तिक। प्रदेश र स्थानीय सरकारले कतिपय ठाउँमा दोहोरो कर लगाएको र कतिपय बस्तुमा क्षेत्राधिकार नाघेर कर उठाएको पाइएपछि त्यस्तो व्यवस्था हटाउने प्रक्रिया थालिन लागेको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
दोहोरो कर खासगरी स्थानीय उत्पादनमा त्यसको निकास हुने क्रममा लागेको पाइएकोले त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न आफूहरूले सरकारलाई सुझाव दिएको राजस्व सचिवले बताएका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षले पनि स्थानीय तहमा कतिपय अवस्थामा त्यस्तो पाइएको भन्दै त्यस्ता अमिल्दा व्यवस्था स्वीकार्ने तर स्थानीय उत्पादनलाई असर पर्ने खालका कर खारेज गरे त्यो अमान्य हुने जनाएका छन्।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट उठ्ने करबारे तीब्र विवाद चूलिएपछि सरकारले त्यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।
सुझाव
उक्त समितिले खासगरी स्थानीय उत्पादनमा दोहोरो कर लागेको र कतिपय ठाउँमा कर उठाउने क्षेत्राधिकार नाघेको पाइएको भन्दै करसंग सम्बन्धित कतिपय कानूनमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएको थियो।
त्यस्ता सुझावसहितको प्रतिवेदन गत आइतबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए।
उक्त प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार अब दोहोरो र अमिल्दो करसम्बन्धी देखिएका विवाद मिलाउन समितिको सुझाव अनुसार गर्ने निर्णय भएको सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताएका छन्।
उक्त प्रतिवेदनमा आफूहरूले सुझाएको विषयबारे समितिका एक सदस्य तथा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, “कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर पनि कर लागेको, कुनै ठाउँमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा कर नलागेको र कतिपय अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यो यो गर यो यो नगर भन्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइयो। अनि कतिपय अवस्थामा कानूनमा अस्पष्टता रहेकोले त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको भनी सुझाएका छौं।”
चुनौतीपूर्ण
त्यसबाहेक अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको प्रतकुल भएका करहरू अहिले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिन पनि सरकारलाई आफूले सुझाव दिएको उनले बताए।
सरकारको उक्त निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने, “स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नलाई हामीले अनुदान दिने प्रोत्साहन गर्ने र व्यापार सम्बन्धी उत्पादनलाई असर नपर्ने गरी कर लगाउने चिजबिज रोक्न सकिन्न रोक्न मिल्दैन।”
कतिपयले भने संघीयता कार्यान्वयनमा आएको वर्षदिनसम्म समाधान हुन नसकेको करको क्षेत्राधिकारको समस्या हल गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।
(बीबीसी)
