उदय भास्कर

रक्षा विशेषज्ञ, भारत

भारतीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफका सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान जानेगरी कश्मीरको पुलवामामा भएको आक्रमण डरलाग्दो थियो। विस्फोटनमा परेको बसका भग्नावशेष र मानवशरीरका अङ्गहरू टाढाटाढासम्म छरिएको दृष्य भयानक थियो।

केही घण्टामै पाकिस्तानमा आधारभूमि रहेको जैश-ए-मोहम्मदले उक्त घटनाको जिम्मेवारी लियो। र, जसरी घटनालाई भारतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखाइयो त्यसका कारण देशभरि आक्रोश र शोकको वातावरण बन्न पुग्यो।

दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीले कफिनमा ल्याइएका सुरक्षाकर्मीका शवमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरे। त्यो टीभीमा देखेर मानिसहरूमा आक्रोश झन् बढ्यो। त्यो आक्रोशले सरकारमाथि केही न केही गर्न दबाव बढ्दै गयो।

तीमध्ये देखिएका सबैभन्दा जोसिला र आक्रोशपूर्ण माग हुन् – ‘रगतको बदला रगत’ र ‘बलियो जबाफ’।

एउटा टीभी च्यानलले ४० जना सैनिकको बदला चार हजार पाकिस्तानी अर्थात् एकको अनुपातमा एक सय जनाको ज्यान लिनु पर्ने माग नै गर्‍यो।

के भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध आवश्यक छ? त्यसले पाकिस्तानद्वारा समर्थित चरमपन्थीजस्ता ठूला जटिल समस्या समाधान हुन्छ?

भारतले कुनै न कुनै किसिमको सैन्य जबाफ दिने सम्भावना निकै भएको मलाई लाग्छ। त्यो कहिले र कसरी होला भन्ने ठूलो अनुमानको विषय हो।

पाकिस्तानले पनि जबाफ दिन्छ र तनाव बढ्छ

तर के यसले पुलवामा आक्रमणपछि बनेको उत्तेजक वातावरणमा कुनै परिवर्तन आउला?

भारतले गर्ने सैन्य कारबाहीको प्रतिकार पाकिस्तानले गर्नु स्वाभाविकै हो। यसले तनाव झन् बढ्नेछ।

दुवै देशसँग परमाणुशक्ति छ। तसर्थ विश्वसमुदायले त्यस युद्धमा हस्तक्षेप र कुनै न कुनै किसिमको मध्यस्थता गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर सैन्य कारबाहीले मुख्य समस्या समाधान हुनेछैन।

जैश-ए-मोहम्मदजस्ता समूहलाई पाकिस्तानमा संरक्षण दिइएको छ र कश्मीरका भारतीय युवालाई नै यस्ता घातक र खतरनाक कदम उठाउन तयार पारिन्छ।

भारतले सन् १९९० देखि पाकिस्तानबाट छद्म युद्धको सामना गरिरहेको छ। यो वास्तविकता हो।

त्यस्तो युद्ध चरमपन्थीहरूको माध्यमबाट चलाइएको छ।

तपाईँ पछिल्ला २५ वर्षमा भारतमा भएका त्यस्ता आक्रमण हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा सन् २०११ मा भारतीय संसद्‍मा भएको आक्रमण पनि पर्छ। भारतीय जनता पार्टी सरकारको पालामा त्यो घटना भएको थियो।

त्यसअघि सन् २००८ मा मनमोहन सिंहको सरकारका बेला मुम्बईमा र अहिले सन् २०१९ मा पुलवामामा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भयो।

कश्मीरीको असहमतिको लाभ
लश्कर-ए-तोएबा र जैश-ए-मोहम्मदजस्ता चरमपन्थी सङ्गठनलाई पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईले सघाएको छ।

जैशले जम्मू र कश्मीरमा सबैभन्दा पहिलो आक्रमण सन् २००० मा गरेको थियो। त्यस बेला श्रीनगरमा भारतीय सेनाको एउटा आधारशिविरलाई निसाना बनाइएको थियो।

पुलवामा घटना एउटा भयानक र कैयौँको ज्यान लिएको आक्रमण अवश्य हो, तर पहिलो चरमपन्थी हमला होइन। त्यसमाथि अहिलेको अवस्था हेर्दा यो अन्तिम पनि होइन।

यसको कारण जम्मू र कश्मीरको आन्तरिक सामाजिक एवम् राजनीतिक स्थिति हो।

तपाईँले कश्मीरी युवाको असहमति र असन्तुष्टिबारे पढ्नु पनि भएको होला। केही पृथक्तावादी नेताले सीमापारिको सहयोगमा त्यस असहमतिको लाभ उठाएका छन्।

हतियार रोजेका कश्मीरी युवक बुरहान वानी मारिए। त्यो घटनापछि कश्मीर उपत्यकामा अवस्था बिग्रियो।

सुरक्षाकर्मीमाथि भएका ढुङ्गामुढा र बिदाका बेला सुरक्षाबलमा रहेका स्थानीय कश्मीरीको हत्या गरिएका घटनाले त्यसको सङ्केत गर्छन्।

के हुन्छ युद्धको परिणाम ?

नरेन्द्र मोदीको सरकारको निम्ति दु:खको कुरा जम्मू-कश्मीरमा भाजपा र पीडीपीबीच भएको गठबन्धनले पनि उचित परिणाम दिएन।

अहिले जम्मू-कश्मीरमा राज्यपालको शासन छ।

पीडीपी र फारुक अब्दुल्लाको पार्टी दुवै राजनीतिक समाधान खोज्न सक्षम छैनन् र उनीहरूले राज्यमा फैलिएको असन्तोष स्वीकार गर्छन्।

युद्धले जम्मू-कश्मीरको अवस्था झन् बिगारिदिनेछ। कुनै पनि किसिमको सैन्य कारबाहीबाट भौतिक क्षति मात्र हुने छैन। सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको पनि ज्यान जानेछ।

छिट्टै पाकिस्तानले शत्रुता बढाउने छ। त्यसपछि आर्थिक आक्रमण पनि हुने आशङ्का अस्वीकार गर्न सकिन्न। विभिन्न आर्थिक स्रोतमा स्थायी क्षति पुग्न सक्छ।

वास्तविक युद्ध रक्तपातपूर्ण, महँगो र मानवीय एवम् आर्थिक क्षतिका कारण कहिल्यै पनि क्षतिपूर्ति गर्न नसकिने हुनेछ।

चिन्ताको कुरा के हो भने पाकिस्तानसँगको युद्ध भारतले जित्यो भने पनि कश्मीरको समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन। बरु युद्धले पाकिस्तानभित्र सेनाको अवस्था र भारतविरोधी गुटलाई बलियो बनाइदिनेछ।

भारतसँग विकल्प

तर भारतसँग कुनै बाटो नभएको र ऊ चरमपन्थी आक्रमण बेहोर्न बाध्य छ भन्ने होइन।

कूटनीतिक रूपमा केही विकल्प छन् र केही अनुकूल आर्थिक परिस्थिति छन्। तिनको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्न सक्छ।

हालै प्यारिसमा भएको फाइन्यान्शल एक्शन टास्क फोर्सको बैठकमा पाकिस्तानलाई ‘ग्रे’ सूचीमा राखिएको छ।

त्यसको अर्थ आईएमएफ र विश्व ब्याङ्कबाट पाकिस्तानले पाउने ऋण प्रभावित हुन सक्छ। त्यो बाटोको प्रयोग गर्न सकिन्छ।

जहाँसम्म सैन्य क्षमताको कुरा छ, भारतले आफ्नो समग्र गुप्तचर संयन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन आवश्यक छ।

प्रचलनमा रहेको गुप्त कारबाही गर्न सकिन्छ तर त्यसलाई सार्वजनिक गर्न आवश्यक छैन।

अब आउँदा दिनमा के हुन्छ भन्ने हेर्नुछ।

लोकसभाको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसकारण पनि केही गरेर देखाउने प्रयास हुनेछ। तर चुनावी लाभका लागि देशलाई युद्धमा नहोमिओस् भन्ने अपेक्षा गरौँ।

तर लोकतन्त्र त्यस्तै गर्न बदनाम छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जर्ज बुश र सन् २००३ को इराक युद्धको सम्झना गरौँ…तर यो त पछिको कुरा हो।