काठमाडौं,३ साउन । सरकारले हालै लागू गरेको भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टमका विरुद्धमा राजधानीमा व्यवसायीहरुले विशाल प्रदर्शन गरेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंको न्यूरोडमा आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायीले यो प्रणालीलाई कम्तिमा १ बर्ष परिक्षण गरेर लागू गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् ।

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो दिन साउन १ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त प्रणालीको उद्घाटन गनुभएको थियो । राजश्व अनुसन्धान विभागले ढुवानी सेवाको अनलाइन निगरानी गर्ने प्रणाली शुरु गरेपछि व्यवसायीले भन्सार विन्दुबाट ओसारेका सामानहरु कति दिनमा कहाँ पुगे भन्ने पत्ता लगाउन सजिलो हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । भन्सारमा खरिद मूल्य उल्लेख हुने र ढुवानी मूल्य ट््रयाकिड.बाट आउने भएपछि मालवस्तुको अन्तिम मूल्य निर्धारण पारदर्शी हुने अनुमान सरकारको छ तर व्यापारीहरुले भने यातायात व्यवसायी र सबै व्यापारी एवम् उद्योगीहरु यो प्रणालीमा अभ्यस्त नभएकोले कम्तिमा एक बर्ष अनिवार्य नगरी परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले ३ महिनालाई परीक्षण अवधि मान्ने बताएको छ ।

न्यूरोडको विशालबजारमा आयोजित कोणसभालाई सम्वोधन गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले व्यवसायीले नयाँ पद्धति पर्याप्त समय दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

धेरै व्यवसायीहरुको कम्प्युटर र इन्टरनेटको पहुँचमा नरहेकोले यसलाई तत्काल अनिवार्य लागू गर्न नहुने उहाँको दावी रहदै आएको छ ।
व्यवसायी धमाधम दर्ता भएको विभागको दावी

यता व्यवसायीहरुको विरोध भएपनि राजश्व अनुसन्धान विभागले भने व्यवसायीहरु उत्साहित भएर यस पद्धतिमा आएको बताएको छ । राससले जनाए अनुसार नक्कली बिलविजक जारी गरी राजश्व चुहावट तथा चोरी तस्करी रोक्न ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण राजश्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा इन्ट्री (प्रविष्ट) गराउने कार्य तीब्र रुपमा अघि बढेको छ ।

व्यवसायीहरुले धमाधम सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउँदै मालसामान ओसारपसार गरिरहेका छन् । यही साउन १ गतेदेखि सरकारले ढुवानीका सामान सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर मात्रै ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । आजमात्रै राजश्व अनुसन्धान विभागको ‘भेइकल एण्ड कन्साइनमेण्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’मा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा एक हजार ८ सय ५२ कम्पनीले विवरण प्रविष्ट गराएर मालसामान ढुवानी गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

तीन दिनको अन्तरालमा मात्रै छ हजार ८ सय ७१ कम्पनीले सिस्टममा प्रविष्ट गराएर मालसामान ढुवानी गरेका छन् । “अहिलेसम्म तीन हजार मुख्य कम्पनी तथा फर्मले युजर आइडी र पासवर्ड बनाएर सिस्टम प्रयोग गर्न थालेका छन्, त्यसका शाखा उपशाखा गरेर करीब १२ हजारले प्रयोग गर्न थालिसके, अब एउटा लयमा गैसक्यो”, महानिर्देशक मैनालीले भन्नुभयो । उक्त प्रणालीको प्रयोग गर्न नजानेका झण्डै ५०० व्यवसायीलाई प्रशिक्षण दिइरसकेको र यो क्रम जारी रहेको विभागले जनाएको छ ।

तीन महिना भने प्रचारात्मक कार्यक्रमलाई नै तीब्रता दिने विभागको भनाइ छ । यसअघि सरकारले लागू गरेको उक्त प्रणालीको विषयमा ट्रक व्यवसायी महासङ्घले विरोध गरेको थियो । उनीहरुले आज विभाग मै पुगेर छलफल गरेपछि समस्या समाधान भएको छ । “नबुझेर केही कुराहरु बाहिर आएको रहेछ, उहाँहरुसँग छलफल भयो, यो त ट्रकवाला वा चालकले गर्नुपर्ने काम हुँदै होइन, यो त त्यस्ता मालसामान ढुवानी गर्ने फर्म, उद्योग वा कम्पनीले गर्ने काम हो भनेपछि उहाँहरु सम्झिएर जानु भएको छ”, महानिर्देशक मैनालीले भन्नुभयो ।

सरकारले यही साउन १ गतेदेखि नक्कली बिलविजक जारी गरी वा भन्सार छलेर अर्बौंको राजश्व चुहावट गर्ने तथा विभिन्न तरिकाले हुने आर्थिक अपराध रोक्न मालसामान ढुवानी गर्दा सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । गत वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा आएको विभागले आर्थिक अनुशासन कायम गरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ‘सफ्टवेयर’ प्रणालीको प्रयोग गरी ढुवानी विवरण अनलाइनबाटै अनुगमन गर्न थालेको हो ।

नेपाल सरकार राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा १५ (ग) को उपदफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही दफाको उपदफा १ मा एक ठाउँबाट अर्काे स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ओसारपसार गर्नु पूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण राजश्व अनुसन्धान विभागको ‘भेइकल एण्ड कन्साइनमेण्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’मा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समावेश गरेर मात्र ओसारपसार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही व्यवस्थानुसार असार २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले साउनबाट उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो । यसका लागि १० महिनाको गृहकार्य भएको विभागले जनाएको छ । व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर उक्त व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।

विभागसँगको छलफलमा व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठनका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले समेत सो प्रणाली लागू गराइ प्रचारात्मक कार्यक्रमलाई तीब्रता दिने सहमति जनाएका छन् । उक्त व्यवस्था लागू भएसँगै अब भन्सार विन्दुबाटै मालसामान लिएर हिँड्दा थोक वितरकले मालसामान बिक्री गर्नु पहिला गाडी नम्बर, चालक, सामानको प्रकृति, खरिदकर्ता, बिल मूल्य (कोडसहित) विभागको वेब साइटमा प्रविष्ट गराउनुपर्छ ।

पहिले कागज बोकेर हिँड्नुपर्दथ्यो । हरेक भन्सार प्वाइण्टमा देखाउनु पर्दथ्यो तर अब यस प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि कागज बोकिरहनु पर्दैन । उक्त प्रणालीमा थोकस्तरमा मालवस्तु बिक्री गर्ने आपूर्तिकर्ता, उद्योग र वितरकले मात्र प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । आजको छलफलमा सूचना प्रणालीमा मालसामान प्रविष्ट गराउने काम स्वयं कम्पनीको हो, ट्रक व्यवसायी र चालक भागिदार हुँदैन भन्ने कुरामा भने प्रष्ट भएको ट्रक व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । “अझै केही नमिलेका कुरा छन् भने आइतबार छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भन्ने भएको छ, त्यो समस्या समाधान हुने आशा छ”, श्रेष्ठले राससलाई भन्नुभयो ।

अहिले मुलुकभर ७० हजार ट्रकहरु रहेकाले पुराना ट्रकहरु तत्कालै कम्पनीमा दर्ता हुन नसक्ने हुँदा कम्पनीमा नगइ रोड परमिट नपाइने अवस्था रहेकाको बताउँदै श्रेष्ठले यसलाई सरकारले बाटो फुकाउनु पर्नेमा आफूहरुको अर्काे माग रहेको बताउनुभयो ।