Prakash Adhikari January 24, 2020

काठमाडौं, १० माघ । नेपाली कांग्रेसमा सिर्जना भएको पदीय भागवण्डाको विवाद टुंग्याउनका लागि शीर्ष नेताहरु शुक्रबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा छलफलमा जुट्ने भएका छन् ।

संस्थापन पक्षले विधानका धाराहरु नै निलम्बन गरेर अधिनायकवादी शैलीमा महाधिवेशनको तयारी गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक नै बहिष्कार गर्दै आएको छ ।

आजको बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, वर्तमान महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्रीद्वय कृष्ण सिटौला र प्रकाशमान सिंहलगायतका नेताहरु उपस्थित हुने संस्थापनसंग असन्तुष्ट नेताहरुले जानकारी दिनुभएको छ ।

यसअघि बुधबार पनि शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो। बुधबारसम्मको बैठकमा पार्टीमा समझदारी विकास गरी अगाडि बढाउन केन्द्रीय विभागहरु घटाउने तथा नेपाल विद्यार्थी संघलगायतका भ्रातृ संगठनको महाधिवेशनका लागि तदर्थ समिति गठन गर्ने, पार्टीभित्र महाधिवेशनमा देखिएको शक्ति सन्तुलनका आधारमा समानुपातिक ढंगले विभिन्न पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी विभाग तथा भ्रातृ संगठनहरुलाई नेतृत्व दिने विषयमा समझदारी बनेको छ । आजको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संभावना छ ।

पार्टीभित्र सहमति कायम गर्न खटिएका वार्ताकारहरुले तरुण दलमा असन्तुष्ट पक्षको ३५ र संस्थापनको ६५, विभागमा असन्तुष्ट पक्षको ४० र संस्थापनको ६०, नेविसंघमा असन्तुष्ट पक्षको ४० र संस्थापनको ६० र कार्यसम्पादनमा पनि असन्तुष्ट पक्षको ४० र संस्थापनको ६० को हिसाबले नेतृत्व तथा पदहरुको बाँडफाँट गर्ने समझदारी बनाएको छ।

१३ औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिका प्रत्यासी रहनुभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाले कार्यकाल सकिने बेलामा विधान विपरित केन्द्रीय विभागहरु थप गरेको, तरुण दलको म्याद बढाउने निर्णय गरेको, बहुमतका आधारमा पार्टीको विधानको धाराहरु निलम्बन गरी महाधिवेशनमा आफूलाई सहज हुनेगरी ब्यवस्था गरेको लगायत आरोप लगाउँदै पछिल्ला केन्द्रीय कार्य समिति बैठकहरु लगातार बहिस्कार गर्दै आएको छ।

आफ्नै पार्टीभित्र भाँडभैलो भएकोले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको साख दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ । बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका एक जना उम्मेद्वारले पनि विजय पाउन सकेनन् । जबकी राष्ट्रिय सभाका कांग्रेसका ७ जना सांसदहरुसहित २ बर्षको पदावधि सकिने १८ सांसदहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न यो निर्वाचन भएको थियो ।

कांग्रेसले सरकारमा नरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई आफ्नो गठबन्धनमा पार्न सकेको भए २ नं प्रदेशका ४ सीटमा सत्तारुढ नेकपालाई रोक्न सक्ने अवस्था आउने थियो तर त्यसो हुन सकेन् । नेकपा राजपा गठबन्धनका कारण संविधानले सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टीबाट हुन नहुने गरि प्रतिपक्षलाई समेत सुरक्षित गरिदिएको उपसभामुखको पद पनि सुनिश्चित गर्ने रणनीति कांग्रेसले अख्तियार गर्न सकेको देखिदैन ।

यसैले कम्युनिष्ट दबदवा कायम राख्न पार्टीभित्र भागवण्डाको खराव संस्कृति स्थापित गर्दै मुटुमाथि ढुंगा राखी मिल्नुको विकल्प देखिएको छैन् ।

Share Now

Leave a comment.