काठमाडौं, १० माघ। राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमका अन्तराष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली पाइलटहरुले बिहिबार व्यवस्थापनसमक्ष तलबभत्ता बढाउने सन्दर्भमा दिएको  सामूहिक राजीनामाको चेतावनीयुक्त पत्रले निगमको व्यवस्थापनमा उड्डय विज्ञलाई ल्याउने मार्ग सहज बनाएको छ ।

माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ गतेदेखि लागू हुने गरी निगमको कार्यकारी अध्यक्षको पदबाट राजिनामा दिनुभएका मदन खरेलको राजिनामा स्वीकृति गर्दै संस्कृृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेकोले निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा उहाँ नै आउने संभावना बढेको छ । सरकारले राजिनामा दिएर बाहिरिनु भएका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई पनि पहिले सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरी पछि कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यसपटक भने पर्यटन सचिवलाई सेरेमोनियल अध्यक्ष नियुक्त गरी कार्यकारी अधिकार सहितको महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने सोंचमा सरकार पुगेको बताइन्छ ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगममा नेपाल सरकारले नै नियुक्त गरेका कार्यकारी अध्यक्षहरु नियुक्ति पछि निगमको स्वायत्तताको कुरा गर्दै मन्त्रालयको आदेश र निर्देशन समेत नमानिकन प्रधानमन्त्रीको हौंवा देखाउदै चल्न थालेपछि निगममा सरकारको नियन्त्रण र सन्तुलन गुमेकोले सरकारले अध्यक्षमा सचिवलाई राख्ने बन्दोवस्त गरेको हो । सचिव अध्यक्ष हुँदा मन्त्रालयसंगको समन्वय विना काम हुन सक्दैन । सबै प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्न निगमलाई सहज हुन जान्छ ।

यता महाप्रबन्धक नियुक्तिको विषयमा निगममा आएको पाइलटहरुको हड्तालको चेतावनीले निगमबाट अवकाश पाएका तर निगमको सुव्यवस्थापन र सुसञ्चालनमा पर्याप्त ज्ञान भएकाहरुलार्इृ आउने मार्ग सहज भएको छ । मन्त्रालयका विश्वस्त सूत्रका अनुसार संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई आफ्नो अति विश्वासपात्रको रुपमा रहनुभएका चार्टड एकाउण्टेण्ट महेन्द्र गुरागाँईलाई ल्याउन इच्छुक हुनुहुन्छ । तर नागरिक उड्डयनको व्यवस्थापन आर्थिक व्यवस्थापनभन्दा नितान्त फरक रहेकोले हाल देखिएका चुनौतीहरुको सामना गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

अहिले निगम चौतर्फी समस्यामा छ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि भनेर ल्याइएको चारवटै वाई १२ जहाज भूमिस्थ छन् । एम ए ६० पनि निरन्तर अपेक्षित सेवा दिन सकेको छैन् । अन्तराष्ट्रिय उडानमा रहेका ३२० २०० र ३३० २४३ सेरिजका जहाजहरु बडो जोखिम मोलेर उडाउनु परेको छ । ३२० को इञ्जिनको वारेन्टी पिरियड सकिएको २ बर्ष भयो, तर मर्मतसम्भारको केन्द्र तोकिएको छैन् । एअरफ्रेमको पनि त्यस्तै छ । २०७५ आषाढ र साउनमा निगमको बेडामा थपिएका वाईड बडीको जहाजमा जिवनअवधि सकिएपछि फेर्नुपर्ने उपकरणको लागि सेवा प्रदायक चयन गर्ने टेण्डर पनि थन्केर बसेको छ । निगमको नयाँ गन्तब्यहरुमा जिएसए नियुक्तिका विवादहरु सल्टिएका छैनन् ।

१ जनवरी २०२० देखि नै शुभारम्भ भैसकेको नेपाल भ्रमण बर्षको लागि आधिकारिक वायुसेवा घोषणा भएको नेपाल वायुसेवामा सेवा–सुविधा कम भएको, विदेशी र स्वदेशी पाइलटलाई विभेद भएको भन्दै ए ३२० र ए ३३० जहाज जहाज उडाउने २ दर्जन पाइलटले बिहीबार साँझ व्यवस्थापनसमक्ष लिखित पत्र बुझाएकोले अन्तराष्ट्रिय उडान कुनै पनि दिन बन्दै हुनसक्ने जोखि बढ्दै गएको छ ।

यसैले निगमको नेतृत्वमा बाहिरबाट नयाँ व्यक्ति ल्याएर काम सिक्दै काम गर्ने अवस्था रहेको छैन् । निगममा पुगेर भटाभट काम गर्नुपर्ने टडकारो खाँचो छ । स्वयं पर्यटन मन्त्री भट्टराईका लागि पनि नेपाल भ्रमण बर्ष उहाँको राजनीतिक जीवनको टर्निड. पोइन्टको रुपमा उभिएको छ । नेपाल भ्रमण बर्षको लक्ष्य पूरा भयो भने उहाँको राजनीतिक क्यारियर नयाँ ढंगले उन्नतिको पथमा डोरिने छ भने भएन भने उहाँको क्यारियर ओरालो लाग्न कुनै बेर लाग्ने छैन् ।

देशको सर्र्वोच्च कार्यकारी निकायको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेर देश र जनताको हितमा काम गर्दै आफ्नो राजिनीतिक भविष्य पनि सुरक्षित गर्ने अवसर पाउनु भएका मन्त्री भट्टराईका लागि निगममा स्वच्छ छवियुक्त, सक्षम, निर्णय क्षमता युक्त, हवाई सेवाको पर्याप्त जानकारी भएको सुयोग्य महाप्रबन्धकको खोजी सहज हुन गएको छ ।

निगमलाई नयाँ गति र दिशा दिन निगमबाट अवकाश प्राप्त गर्नुभएका पूर्व निमित्त महाप्रबन्धक राजुबहादुर के.सी, क्याप्टेन के.बी. लिम्बू, क्या.ओम गुरुड., सञ्चालक समितिमा रहनुभएका ई. अच्यूत पहाडी, बहालवाला क्याप्टेन आर के सेरचन आआफ्ना ढंगले लाग्नुभएको छ ।

झण्डै ५० अर्बको दायित्वको भार बोकेको निगममा सक्षम नेतृत्व दिन सकिएन भने पाइलटहरुले दिएको ३ महिने चेतावनीले निगम ठप्प हुने जोखिम छ । पाइलटहरुको बिहिबारे चेतावनीले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई निगमको सुधारमा दत्तचित्त उपयुक्त महाप्रबन्धक चयनको अवसर दिएको छ । यसलाई बुझ्ने र युवाहरुले असाध्यै विश्वास गरेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुहुने अपेक्षा अहिले झन चुलिएको छ ।