काठमाडौं, ४ पौष । शनिवार सम्पन्न सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समावेशी समूहबाट अध्यक्षमा उम्मेद्वार बन्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. पूर्णमान शाक्य विजयी बन्नुभएको छ ।

१५ सदस्यीय कार्य समितिमा उहाँको प्यानलले अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यहरु गरी १० सीट जितेको छ ।

उहाँको विरुद्ध उठेको प्रगतिशील समूहले उपाध्यक्ष र ४ सदस्य पद जितेको छ ।

साँझ सकिएको मत गणना अनुसार अध्यक्षमा पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्षमा मुकुन्द पौडेल, सचिवमा शर्मिला श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा विनोद कुमार कार्की महिला सदस्यमा अनिता गौतम पौडेल, सदस्यहरुमा अनन्त कार्की, अनन्तराज लुईँटेल। तिलक पाण्डे, दीपनारायण साह, विकास भट्टराई, राजेन्द्रप्रसाद शाह, मिराज श्रेष्ठ, डा.रामहरि गिर र निर्मला भण्डारी बिजयी बन्नुभएको छ ।

विजयी मध्ये उपाध्यक्ष मुकुन्द पौडेल तथा सदस्यहरु अनल कार्की, अनन्तराज लुईँटेल, दीपनारायण साह प्रगतिशील समूहका हुनुहुन्छ । अध्यक्ष, सचिव,सहसचिव,कोषाध्यक्ष र महिला सदस्यसहित ५ जना सदस्य सबै बृहत् लोकतान्त्रिक समूहबाट निर्वाचित बन्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा वहस गर्ने अधिवक्ताहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने यो चुनावले कानूनी राजका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा वकालत गर्ने प्रतिरक्षी अधिवक्ताहरुको मतलाई प्रतिविम्बित गरेको छ ।

समावेशी लोकतान्त्रिक समूहका अध्यक्ष उम्मेद्वार शाक्यले कानून व्यवसायीका मर्यादा अभिबृद्धि गर्ने, न्याय क्षेत्रमा रहेका विकृति विसंगति अन्त्य गर्ने, समयमै न्याय दिने पद्धति विकास गर्ने र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई जोगाउने विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाउनुभएको छ । उहाँले न्यायिक क्षेत्रको सुधारको लागि न्यायाधीश छनोट प्रक्रियामा नै सुधार गर्नुपर्ने कुरा उठाउनुभएको थियो । उहाँले सर्वोच्च वारले सर्वोच्चमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिमा निगरानी गर्ने र नियुक्ति पारदर्शी बनाउनु पर्ने मुद्दालाई उठाउनुभएको थियो छ । उहाँले न्याय सम्पादनका अन्य निकायमा पनि निगरानी र सुधारको खाँचो औल्याउनुभएको थियो ।

प्रगतिशील समूहका अध्यक्ष उम्मेद्वार खनाले भने बार र बेञ्चको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने,कानून व्यवसायीको छवि उज्ज्वल बनाउने र मर्यादा कायम गराउने न्यायिक क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टाचार क्रमिक रुपमा घटाउदै निर्मूल पार्ने बताउनुभएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान सरकारले न्यायपालिकामा समेत दवाव र प्रभावमा पारेको आरोप सो दलका अध्यक्ष,सचिवालय, स्थायी समितिमा उठिरहेको बेला न्यायिक स्वतन्त्रताको मागले लोकतान्त्रिक समूहलाई लाभ पुग्न गएको बताइन्छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण निर्वाचनको प्रचार प्रसार दुवै समूहले टेलिफोन सम्पर्क र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट गर्दै मतदातासंग मत माग्न परेको थियो । निर्वाचन समितिले यसपटक ल फर्म र घरघरमा गएर मत माग्न निषेध गर्दै आचारसंहिता जारी गरेको थियो ।