काठमाडौं, ५ पौष । अधिनायकवादी शैलीमा शासन चलाउन संवैधानिक परिषद्मा आफ्ना अनुचरलाई स्थापित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको अक्षर,भावना र मर्मलाई कुल्चेर ल्याएको अध्यादेश अनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ सदस्यमात्र बसेर बहुमतको आधारमा मंसिर ३० गते रिक्त पदहरुमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सोही दिन संवैधानिक परिषद्का रिक्त पदमा नियुक्तिको नामावलीमा छलफल भएको तर सूची भोलिमात्र जारी गर्ने सहमति भएको बताउनुभएको थियो ।

सो बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा रिक्त रहेका ४५ भन्दा बढि पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना मात्र सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसदमा रहेका दलहरुसंग सामान्य परामर्श समेत नगरेर संविधानको अक्षर र भावनाविपरित ल्याइएको अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै अनुपस्थित हुनुभएको थियो ।

परिषद्ले सिफारिस गरेपनि यी नामहरुको अनुमोदनको लागि संसदीय सुनुवाई हुनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको अर्को चुनाव भएर नयाँ प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक सुनुवाई समिति गठन भै त्यसले अनुमोदन नगरेसम्म उहाँहरुले पद बहाली गर्न पाउनु हुने छैन् ।

विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएर पनि  केशव बडालले पदिय जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनुभएको थिएन भने आयोगको प्रमुखमा सिफारिस भएर पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको कारण बाबुराम आर्चायसहित सो लटमा सिफारिस हुनुभएका पदाधिकारीहरुले बहाली हुने सौभाग्य पाउनुभएन ।

राज्यको विभिन्न ओहोदामा रही राष्ट्रसेवा गरिसकेका तथा राजनीतिक, व्यवसायिक र सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा आर्जन गरेको ख्यातिका कारण ती पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक परिषद्ले पर्सेको बोको बनाएर छोडेको छ । यी मध्ये धेरै नामहरु आउदो चुनावमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकमा उम्मेद्वारमा पनि चयन हुने निश्चित जस्तै छ ।

परिषद्ले डामेर छोडेका व्यक्तिहरुको नाम यस्तो छ  :