प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, १५ माघ । प्रतिषेधको आदेशको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको डेढ महिनासम्म प्रारम्भिक सुनुवाई समेत नगरेर नेपालको संविधान र कानूनको बर्खिलाप गरी राज्यसत्ताले गरेको असंवैधानिक एवम् गैरकानूनी कार्यलाई स्थापित गराउने कार्यमा स्वतन्त्र न्यायालय समेत मतियार बनेको गम्भीर आरोप नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंसिर ३० गते जारी गर्नुभएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाको प्रतिकूल भएकोले सो अध्यादेश खारेज गरी त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही वदर गर्न तथा अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न लगाउन प्रतिषेधको आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मंसिर १ गते दिनुभएको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई समेत नगरेर सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामा ठूलो प्रश्न चिन्ह लगाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको हो ।

नियत खोटो

प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले पार्टीभित्रका आफ्ना प्रतिस्पर्धी एवम् कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा बदनाम गरेर मृत्युपर्यन्त आफू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष र त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्री बनिरहेन कलुषित मनशायले उक्त अध्यादेश ल्याउने चाँजोपाजो मिलाउनुभएको थियो ।

पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटिसहित केन्द्रीय कमिटिमा बहुमतमा रहनुभएका प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वेच्छाले पद त्याग गर्न आग्रह गरेको प्रस्ताव सचिवालयबाट स्थायी कमिटिमा पुगेपछि त्यसमा मतदान भएर पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउने त्रासले भयभित बन्नुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले ३० गते बिहान अध्यादेश जारी गर्न लगाएर सोही साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाई आफू,प्रधानन्याधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको उपस्थितिमा संवैधानिक निकायका ३९ जनाको नियुक्ति गर्नुभएको थियो । त्यसमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रेमकुमार राईलाई प्रमुख बनाएर पार्टीभित्रका आफ्ना प्रतिद्धन्द्धी प्रचण्ड र नेपाललाई भ्रष्टाचारमा अभियोजित गराएर राजनीतिक मैदानमा उठन नसक्ने बनाउने उहाँको अभिष्ट थियो । यस कुरालाई नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले होटल याक एण्ड यतिमा आयोजना गरिएको सम्पादकहरुसंगको भेटमा पनि उठाउनुभएको थियो ।

संवैधानिक परिषदसंबन्धी कानूनले राज्यका संवैधानिक निकायमा बस्ने पदाधिकारीहरुले कसैप्रति आग्रह वा दूराग्रह नराखीकन संविधान, देश र जनताको भलो चिताई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकून भन्ने सदाशय राखेर प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेको समिति बन्ने र त्यसमा चारजना सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी पाँच जनाको सर्वसम्मति वा बहुमतले गर्नुपर्ने निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमा संकुचित बनाएर ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र त्यसको बहुमत अर्थात दुई जनाले संवैधानिक परिषद् जस्तो राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याउनु भयो । सोही अध्यादेश जारी भएको १२ घण्टा नबित्दै परिषद्को बैठक राखेर तीन जनाको उपस्थितिमा आफ्ना प्रियपात्र प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारको प्रमुखमा रहने गरी ३९ जनालाई विभिन्न निकायमा सिफारिस गराउनुभयो ।

रोचक कुरा त के छ भने यसले गरेको सिफारिस दुई दिनसम्म गोप्य राखियो । पार्टीभित्रै सो अध्यादेश फिर्ता लिन लगाउने दबाब बढिरेको बेला जब यसले सिफारिस गरेका नामहरु सार्वजनिक भए र सिफारिस भएका पदाधिकारीहरु संसदको सार्वजनिक सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन नहुने अवस्था सिर्जना भयो । सो समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ दिने सदस्य जम्मा दुई जना देखिए । आफूले नियुक्त गरेका एस म्यानहरुलाई स्थापित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमा नभएको अनधिकृत अधिकारको उपयोग गरेर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिनुभयो , न रहे बाँस न बजे बाँसुरीको कथनलाई चरितार्थ गर्दै ।

अदालतको गरिमामा प्रश्न

प्रधानमन्त्री , प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको उपस्थितिमा भएको सो परिषद्को बैठक किन विवादित रहयो भने यसले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरुका प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीशको भागवण्डा भएको जानकारी सार्वजनिक भयो । प्रधानन्यायाधीशले संविधान विपरित उच्च अदालत पोखरामा कार्यरत प्रमुख न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस गर्न सहमति दिनुभएको तथ्य सार्वजनिक भयो ।

यता संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा भागवण्डा खोज्नु र त्यसको विरुद्धमा परेको मुद्दामा सुनवाई नगरीकन समय गुजार्न दिएर सो असंवैधानिक नियुक्तिलाई स्थापित दिन सघाएकोले न्यायको मन्दिर मानिएको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा ठूलो प्रश्न चिन्ह लाग्न गएको छ । नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्द्धारा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुको सार्वजनिक सुनुवाई हुन नसकेमा ४५ दिनपछि स्वतः अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी संविधान निर्माताहरुले संवैधानिक निकायमा रहने पदाधिकारीहरु निश्पक्ष,स्वतन्त्र,निर्भिक,योग्य,सक्षम र देश तथा जनताको भलो चितउने र नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही काम गर्न सक्ने आउन सकून भनेर गरिएको व्यवस्थामा कार्यपालिका,न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाका एक जना प्रमुख मिलेर निष्प्रयोजित बनाउने काम हुन गयो । संविधान र कानून विपरितको सो कार्य रोक्नको लागि न्यायको मन्दिर सर्वोच्चमा पगेका न्यायप्रेमीहरुलाई निराश पार्दै सर्वोच्च अदालतले आजसम्म सुनुवाईको मौका दिएको छैन् । कम्तिमा कारण देखाउ आदेश त जारी गर्न सकिन्थ्यो त्यो पनि गर्न सकेको छैन । गरेको छैन् ।

जवकि हरेक संस्थाहरुमा अत्यन्त जरुरी कामलाई प्राथमिकता दिइन्छ । अस्पतालहरुमा इमर्जेन्सीमा आएका विरामीलाई प्राथमिकता दिइन्छ । जसको तत्काल उपचार नगर्दा जीवन सुरक्षित नरहने जोखिम हुन्छ, चिकित्सकहरुले पहिला त्यस्ता विरामीलाई औषधोपचार गर्दछन् । जसलाई केही समय पछि गर्दा पनि जीवन असुरक्षित रहदैन, तिनलाई केही पछि गरिन्छ । तर विडम्ना सर्वोच्च अदालतको वर्तमान नेतृत्वले रिट निवेदन दर्ता भएको ४५ दिन कट्दा पनि त्यसको सुनुवाई गर्ने रुची नियतवस देखाइरहेको छैन् । नियुक्तिको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक सुनुवाई नभए त्यस्ता पदाधिकारीहरु स्वतः अनुमोदन भएको मानी पदाधिकार सम्हाल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न न्यायापालिकाको वर्तमान नेतृत्व लागि परेको आरोप सरकार विरोधीहरुले लगाइरहेका छन् ।

संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्दामा बहस गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक परिषद्को बेठक, त्यसको उपस्थिति र त्यसले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरुको सुनुवाईको प्रसंग कोट्याउनु भएको थियो । विभिन्न भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरु सार्वजनिक सुनुवाई समितिको सामना नगरी अदालतको सामना नगरी स्थापित हुन पुगेर तिनले आफूलाई नियुक्त गर्न प्रतिनिधिसभाको समेत विघटन गर्ने असंवौनिक र प्रतिगामी कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीको इच्छा र इशारा बमोजिम काम गर्न थाले भने संविधानले गरेको कानूनी राज्यको परिकल्पना कता पुग्ला ?

संविधान विपरित !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख तथा कानुनविद्ले संसद् विघटन हुनुअगावै अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को कोरम परिवर्तन गरी गरिएको संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्नु संविधानविपरीत हुने बताएका छन्।

नियुक्तिका लागि प्रस्तावित नामहरू राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना जारी गर्नु छ मिनेटअघि सङ्घीय संसद्‌को सचिवलायमा पठाइएको थियो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीमा उल्लेख छ।

ती नियुक्तिबारे सचिवालयलाई जानकारी गराइएको ४५ दिन माघ २० गते पुग्दैछ।

कानुनविद् तथा संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्ययले बीबीसी नेपाली सेवासंगको कुराकानीमा ती सिफारिस सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत नै नभई प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले उक्त समयसीमालाई देखाएर नियुक्ति दिन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ।

गत मंसिर ३० गते बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।संवैधानिक परिषद्का ६ जना पदाधिकारीमध्ये प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको निर्वाचन नभएकोले पाँच जना पदाधिकारीको बहुमत ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न मिल्ने र त्यसका पनि बहुमत अर्थात २ जनाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।

मंसिर ३० गते अध्यादेश ल्याएपछि त्यहि दिन बोलाइएको बैठकमा विपक्षी दलका नेता र सभामुख दुवै अनुपस्थित रहदारहद्रै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो। नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी सूचना पौष ५ गते अपराह्न २ ः१५ बजे संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो।
त्यसको केही बेरपछि अपराह्ण २ : २१ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना जारी गर्नुभएको थियो।
संवैधानिक परिषद्को ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ लाई चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय प्रस्तावित नियुक्तिको कार्यान्वयन गैरकानुनी हुने बताउनुहुन्छ।“नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रवेश गर्नुपर्योा अनि सुनवाइ अघि बढ्नुपर्योह। त्यो अहिले हुनसकेको छैन”, उपाध्यायले भन्नुभयो, “संसद् सचिवालयको नियमावलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएको अवस्था परिकल्पना गरेको छैन। संसद्‌मा पुगेर यदि समयमै उनीहरूले निर्णय नदिएपछि नियुक्त गर्न मिल्ने कुरा गरेको हो। यहाँ त संसद्को समितिमा जान नै पाएको छैन। त्यही भएर त्यो गैरकानुनी हुन्छ।”

उहाँले संसद्लाई जानकारी गराउनुमात्रै नियुक्तिका लागि पर्याप्त नहुने भन्दै सरकार जबरजस्ती नियुक्तिमा अघि बढ्न खोजे विवाद अदालत पुग्ने र त्यहाँबाट निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ गर्न नसकिने देखिएको छ

वैधानिक प्रावधान

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य रहेका थिए। नियमावलीमा समितिको कार्यकाल प्रतिनिधिसभाको अवधिभरका लागि हुने उल्लेख गरिएको छ।

विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण कानूनी र संवैधानिक रूपमा परिषद्ले गरेका नियुक्तिको कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ।

“बहुमतको कोरमले संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर नियुक्त गर्ने भन्ने विषय संविधानले कल्पना गरेको छैन। सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएका रिट निवेदन अदालतमा विचाराधीन रहँदारहँदै परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्योल जुन आफैँमा गैरसंवैधानिक छ।”, कर्णले भन्नुभयो ।
संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिहरूले पूर्णता पाउने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जुन दिन चिट्ठी पठाइयो, त्यही दिन नै संसद् विघटन गर्नु भनेको सुनुवाइ नहोस् भन्ने चाहना हो। संसद् नै नरहेकाले त्यो पत्र सुनुवाइ समितिमा पठाइएको छैन। समितिको कार्य नै प्रारम्भ नभएपछि ४५ दिनको कल्पना गर्नुहुँदैन।”

रिट निवेदनको स्थिति

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि अझै पनि सुनुवाइ सुरु हुन सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालत

रिट निवेदक रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले हरेक शुक्रवार उक्त निवेदन पेसीमा चढ्ने भए पनि पछिल्लो समयमा संवैधानिक इजलासको व्यस्तताका कारण त्यसमाथि छलफल आरम्भ हुन नसकेको बताउनुभएको छ।

“सुरुमा नै रिट निवेदनमाथि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्थ्यो। तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संवैधानिक इजलासले निरन्तर उक्त विषय हेरिरहेकाले अरू रिट निवेदनहरू सर्दै गइरहेका छन्।” रिट निवेदक अर्यालले भन्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संसदीय सुनुवाइ समितिको अस्तित्व नै सङ्कटमा रहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता अर्याल समिति अवरुद्ध रहेको समयमा ४५ दिनपछि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने तर्क गर्नुभएको छ।

“यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुन ःक्रियाशील भयो भने सुनुवाइ अघि बढाउनेगरी हाललाई सिफारिस तामेलीमा राखिएको छ भनेर सभामुखले एउटा जबाफ पठाइदिएको भए हुन्थ्यो तर त्यति पनि गर्नसकेको देखिँदैँन।”, रिट निवेदक अर्यालले भन्नुभयो ।

सरकारको तयारी

सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा नियुक्तिको सिफारिस संसद् विघटन गर्नुअगावै पुगेको तर्क सरकारले गर्न सक्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम नियुक्ति भएरै छाड्ने बताउनुभएको छ। सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले भन्नुभएको छ, “सबैका आआफ्ना कुराहरू छन्। तर कानुनमा लेखिएकै छ। नियुक्ति हुन्छ त्यो बेलामा हेर्नुहोला नि।”

अध्यादेश र  विवाद
पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसहित सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र भनेर चिनिनुभएका पूर्वसचिव प्रेमकुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट भनेर चिनिने गरिएका जयबहादुर चन्दलाई सदस्यमा सिफारिसमा पर्नुभएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा पनि त्यस बेला गरिएको नियुक्तिको सिफारिसले विगतमा देखिए जस्तै राजनीतिक भागबन्डाको परम्परालाई पछ्याएको भन्दै टिप्पणीहरू भैरहेका छन्।

कुन आयोगमा कसेको नाम सिफारिस भएको छ ?

• अख्तियार आयोग  
  अध्यक्ष, प्रेमकुमार राई
  सदस्य, जय बहादुर चन्द
  किशोर कुमार सिलवाल

  निर्वाचन आयोग
  रामप्रसाद भण्डारी
  डा‍‍. जानकी तुलाधर

  मानवअधिकार आयोग
  अध्यक्ष तपबहादुर मगर
  मनोज दुवाडी
  डा‍‍. सूर्य  ढुंगेल
  लिली बस्नेत थापा
  मिहीर ठाकुर

  राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग
  जुद्ध गुरुङ
  अमरराज मिश्र

  महिला आयोग 
  अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुली
  कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा
  विद्या कुमारी सिन्हा

  दलित आयोग
  देवराज विक
  मीना सोभ
  परशुराम रमतेल
  कुञ्ज बराइली
  मेहेले पार्की

  राष्ट्रिय समावेशी आयोग
  मन प्रसाद खत्री अध्यक्ष
  रामचन्द्र जोशी
  हरिभक्त जोशी
  जितेन्द्र पाश्वान

  आदिवासी आयोग
  रामबहादुर थापा उदयपुर अध्यक्ष
  मीन श्रीस मगर गुल्मी
  मिनसिंह लामा नुवाकोट
  रीना राना स्याङ्जा
  चरण राई उदयपुर

  मधेसी आयोग
  जीवक्ष साह
  रेणु देवी शाह
  विजय गुप्ता

  थारु आयोग
  विकास चौधरी
  वविता चौधरी
  सुबोध सिंह थारु
  भोला राम चौधरी

  मुस्लिम आयोग
  महमुद्दिम अली
  मिर्जाअर्सद बेग