डा. रेवतबहादुर कार्की

नेपालले सन् १९८५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको संरचनात्मक समायोजन सुविधा (साफ) कार्यक्रम लागू गरेसँगै यसको एउटा अंगका रूपमा २०४२ सालबाट वित्तीय क्षेत्रलाई आंशिक रूपमा खुला गर्दै जाने नीति अंगीकार गरी संयुक्त लगानीमा केही विदेशी बैंकहरू भित्र्याउन थालियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् आंशिक रूपमा सुरु गरिएको वित्तीय उदारीकरण-सुधारको गतिलाई तीव्र पारी पूर्ण वित्तीय उदारीकरण नीति लागू गरियो । फलस्वरूप २०४० सालसम्म नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबैंक) बाहेक पाँचवटामा सीमित बैंक वित्तीय संस्था (बैंविसंस्था), २०५७ सालसम्म १० गुणाभन्दा बढीले बढ्दै गई बैंकिङ गतिविधिहरू पनि व्यापक हुँदै गए ।

तसर्थ नेराबैंक ऐन, २०१२ अनुसार नियन्त्रणत्मक बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गतको सीमित अधिकार क्षेत्र रहेको केन्द्रीय बैंकलाई बलियो बैंकिङ प्रणालीमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्र्ने र आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सक्ने गरी स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउने क्रममा नेराबैंक ऐन, २०५८ ल्याइयो; जसअनुसार सरकारले वित्त नीतिका रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने जस्तै गरी आव २०५९-६० देखि नेराबैंकले उक्त ऐनको दफा ४१ अनुसार मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यही क्रममा यस बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै छिटै अर्को आवकोे मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दैै छ ।

आउँदो मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्ने भन्ने सुझाव दिनुभन्दा पहिले वित्तीय उदारीकरणपश्चात् वर्तमान बैंकिङ प्रणालीको विकास÷उपलब्धि, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता, यस नीति तथा बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी समस्या तथा चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएकोे छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको विकास-उपलब्धि : उपर्युक्त वित्तीय उदारीकरण-सुधारले बैंकिङ क्षेत्रको विकास तथा उपलब्धि संख्यात्मक मात्र होइन, गुणात्मकसमेतका आधारमा फड्को मारेको छ । २०४० सालसम्म जम्मा पाँच मात्र बैंविसंस्था रहेकोमा सो नीतिपश्चात् निजी तथा संयुक्त लगानीका बैंविसंस्थाहरूको संख्या २०४७ सालमा १५, २०६५ सालमा १ सय ७७ (सीमित बैंकिङका सहकारी र एनजीओबाहेक) पुगेको र हाल २०७७ सम्म गाभ्ने-प्राप्तिपश्चात् २७ वाणिज्य बैंकहरूसहित १ सय ४४ (७६ लघुवित्त संस्थासहित) रहेको छ । संस्थाको संरचना विभिन्न बैंकिङ सुविधा, गतिविधि, पहुँच, प्रगाढता इत्यादिमा समेत व्यापकता आएको उपलब्धिपूर्ण मानिन्छ ।

बैंकिङ विकास वास्तवमै ऐतिहासिक र एकांकी रूपमा मात्र होइन, महत्वपूर्ण बैंकिङ परिसूचकहरूका आधारमा पनि नेपाल दक्षिण एसियामा अग्रपंक्तिमा आइसकेको छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्तिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगकोे अनुपात सन् १९८३ सम्म नगण्य रहेकोमा हालसाल १२५ प्रतिशत नाघेको छ भने त्यहीअनुसार कुल निक्षेप र कर्जा अनुपात पनि क्रमशः जीडीपीको १०५ प्रतिशत र ९५ प्रतिशत नाघिसकेकोे छ, जबकि यस क्षेत्रका प्रमुख देशहरू जस्तो भारत, श्रीलंका र बंगलादेशमा बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्तिको जीडीपीसँगकोे अनुपात क्रमशः करिब ७० प्रतिशत, ६८ प्रतिशत र ६० प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै कुल निक्षेप र कर्जा जीडीपीसँगको अनुपात भारतमा क्रमशः करिब ६५ प्रतिशत र ५६ प्रतिशत, श्रीलंकामा करिब ५१ प्रतिशत र ४६ प्रतिशत तथा बंगलादेशमा करिब ५० प्रतिशत र ४५ रहेकोे छ । यी तीनै अनुपातमा नेपाल धेरै अगाडि देखिन्छ । त्यस्तै प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंक शाखा नेपालको १५ को तुलनामा श्रीलंकाको २० बाहेक भारत र बंगलादेशमा कम अर्थात् क्रमशः १४ र ९ शाखा मात्र छन् ।

कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा पनि भारतको ७.२ प्रतिशत, श्रीलंका ४.५ प्रतिशत र बंगलादेशको ९.३ प्रतिशतको तुलनामा नेपालमा ३ प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ । वाणिज्य बैंकको संख्यामा भारतमा ४६ विदेशी बैंकसहित ८०, श्रीलंकामा १३ विदेशी बैंकसहित २४, बंगलादेशमा ९ विदेशी बैंकसहित ५५ छन् भने नेपालमा एक विदेशी बैंकसहित ४६ (वाणिज्य बैंकसरहका विकास बैंक १९ समेत) छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा एक विदेशी बैंकबाहेक यस्ता बैंक वा यसका शाखा भिœयाउनमा भने नेपाल निकै कमजोर कमजोर देखिन्छ ।

उपर्युक्त उपलब्धिका अतिरिक्त उदारीकरकरणपश्चात् बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी प्रविधि र पुँजीसमेत केही मात्रामा भित्र्याई आधुनिक बैंकिङ प्रणाली स्थापना भई एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड सेवाहरू इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, सबै शाखामा बैंकिङ सेवा (एबीबीबीएस), ब्रान्चलेस बैंकिङ, इत्यादि आधुनिक बैंकिङ सुविधा उपलब्ध भइरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंकको करिब कुल रु. ४८ अर्बबराबरको कुुल नोक्सानीबाट नाफासहित संरचनात्मक सुधारमा गई अन्य निजी क्षेत्रका बैंकसरह नै सुविधा दिने भइसकेका छन् भने कानुनी संरचनासमेत सुदृढ भई नियामक निकाय नेराबैंकको समेत नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमतामासमेत केही सुधार भएको छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता

यो क्षेत्रको विकास र उल्लेख्य विकास तथा उपलब्धि आर्जनमा मुख्यतः वित्तीय उदारीकरणको अहम् भूमिका भए तापनि मौद्रिक नीतिको पनि केही योगदान अवश्य रहेको छ । यस मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्दा यसको मुख्य उद्देश्य : मूल्य र शोधनान्तरका साथै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने र अन्य उद्देश्य : दिगो आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्ने रहेको परिप्रेक्षमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा उक्त मूल्य, शोधनान्तर र वित्तीय यी तीन स्थिरता एकएर्कामा सम्बन्धित र परिपूरक छन् । नेपाली रुपैयाँको भारुसँग असीमित सटही सुविधाका साथै झन्डै दुईतिहाइ व्यापार भारतसँग हुने हुँदा भारतको मुद्रास्फीतिकोे करिब ४० प्रतिशत योगदान हाम्रो मुद्रास्फीतिमा पर्ने एक अध्ययनले देखाएअनुसार यो वर्षसहित पछिल्लो पाँच वर्षमा भारतमा नेपालमा भन्दा यस्तो दर न्यून भएको कारणले नेपालको यस्तो दर ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने त्योभन्दा अघि अर्थात् २०१६ देखिका चार वर्षमा भारतमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुँदा पनि नेपालको यस्तो मुद्रास्फीति औसत ९ प्रतिशत रहेको छ ।

यसमा भारतको प्रभावले मात्र थेग्न नसकी नेपालको मौद्रिक नीतिका साथै अन्य कारणले बढेको देखिन्छ । यसको मतलब मौद्रिक नीतिको कम प्रभावकारिता देखिन्छ भने भारतको मुद्रास्फीति कम नभई नेपालमा कम भएको देखिएको छैन र भारतमा बढ्दा नेपालमा यस्तो दर सामान्यतया घटेको देखिँदैन । यसबाट नै मूल्य स्थिरतामा हाम्रो मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कम रहेको प्रस्टै छ ।
त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा यसले मुख्यतः मौद्रिक व्यवस्थापनमार्फत मूल्य स्थिरताका साथै बैंकिङ तरलतामा स्थायित्व कायम गर्ने नै हो । मूल्य स्थिरतासम्बन्धमा माथि नै विश्लेषण भइसकेको छ भने तरलता सम्बन्धमा मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने प्रयासका बाबजुद बारम्बार कहिले तरलता अभाव र कहिले उच्च तरलता मुख्य समस्या देखिँदै आई यसमा स्थिरता कायम गर्न सकेको छैन ।

बैंविसंस्थाको ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धमा पनि नेराबैंकले नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्न थालेकाले पनि यो समस्या समाधान हुनुुको सट्टा बढाइरहेको छ । अधिक बैंविसंस्थाको संख्यालाई हचुवा मर्जर र एक्विजिसन नीतिमार्फत केही सुढृढ गर्न खोजे तापनि स्पष्ट मर्जर र एक्विजिसन नीति नअपनाउँदा बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा, पहुँच र सुदृढतामा असर गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा मौद्रिक नीतिले समट्ने विदेशी विनिमय नीतिको व्यवस्थापन समग्रमा उचित नै देखिएको छ र यसले शोधनान्तर स्थितिलाई केही सहज गरेको छ । जहाँसम्म शोधनान्तर स्थिरताको प्रश्न छ, यसलाई स्थिरता गर्ने ठूलो चुनौती रहेको छ । विगत १४ वर्षमा तीन आर्थिक वर्षमा रु. ३ अर्ब, रु. ६७ अर्ब र यो आवको करिब रु. १५ अर्ब घाटा र अन्य ११ वर्षहरूमा रु. १ अर्बको बचतदेखि अधिकतम रु १ सय ८९ अर्बसम्मका बचत भई उतारचढाव देखिए तापनि अधिकांश वर्षहरूमा बचत देखिनु ठीकै मानिन्छ । तर, यसमा यस नीतिको भन्दा पनि सरकारको व्यापारका साथै वित्त नीति र भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड असर अर्थात् गैरमौद्रिक तत्वहरू हावी भई मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कम देखिन्छ ।

जहाँसम्म आर्थिक विकासमा यस नीतिले सहयोग गर्ने सम्बन्धमा कुनै–कुनै वर्षबाहेक नेपाल सरकारको वित्त नीतिले अंगीकार गरेको नीतिअनुसार नै कर्जा व्यवस्थापनका साथै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका साथै विपन्न वर्गमा निर्देशित कर्जाका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम लागू गर्नु र उत्पादनमूलक कर्जालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ भने अर्कातर्फ ब्याजदर व्यवस्थापनमा सहजीकरणभन्दा पनि उदारीकरणको मर्मविपरीत हस्तक्षेपकारी भूमिका बढी खेलिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह प्रायशः १० प्रतिशतभन्दा बढीले बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसले आर्थिक विकास÷वृद्धिमा पनि सहयोग गरेता पनि खास भ्यालुयड कति गरिरहेको भन्ने यसको असर मापन हुन सकेको छैन ।

कोभिडको असरमा राहत दिने र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न सहयोग गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो र यसलाई सहयोग गर्ने क्रममा केन्द्रीय बैंकको पनि सहायक जिम्मेवार अवश्य हो, तर चालू वर्षमा नेपाल सरकारले कोभिडको असरबाट बचाउन र अर्थतन्त्रर्कोे पुनरुत्थान गर्न राहतको नाममा केही कर छुटबाहेक सबै राहतसम्बन्धी जिम्मेवारी गैरजिम्मेवारीपूर्ण केन्द्रीय बैंकमा थोपरेको छ र यस बैंकले पनि आफ्नो वित्तीय स्थायित्वको सीमित दायरा बिर्सेर यसलाई सहस्र स्वीकार गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने नाममा यसका लागि छुट्ट्याइएको करिब रु. ४० अर्बको कोषलाई अतिरिक्त मुद्रासमेत निष्काशन गरी झन्डै रु. २ सय अर्बको बढी प्रभाव गरियो भनिन्छ भने अर्कातर्फ ब्याज छुट, म्याद छुटका साथै खराब कर्जालाई राम्रो गर्ने छुट, ब्याजलाई साँवामा गाभ्ने-पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था इत्यादिले कर्जा प्रवाहमा यथार्थ वृद्धि र त्यसको असर आर्थिक गतिविधिमा नपरे पनि अवाञ्छित रूपमा नाफा देखिनु र त्यसबाट सरकारले करसमेत पाउने हुँदा विनविन स्थितिको जस्तो देखिएको छ ।

तर, यसरी बैंकले धान्न सक्ने गरी सीमित छुट-सुिवधा दिनु उचित हो, तर त्यसमा सरकारले यसको भार केही बेहोरिदिनुपर्नेमा उल्टो अवाञ्छित नाफाबाट करसमेत असुल्नु विडम्वना नै मान्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको सिस्टमिक रिस्क निकै बढाएको र अर्कातर्फ बैंकको क्षमताभन्दा बढी सहुलियत दिँदा त्यसको मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा गम्भीर असर परी वित्तीय संकट निम्तिन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने सम्बन्धमा यो नीतिको ठूलो कमजोरी देखिएको छ ।

यसरी यस नीतिको उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा केही प्रभावकारिता-सफलता हासिल गरेको छ तापनि खासगरी यस नीतिको सञ्चालनको पक्षबाट हेर्ने हो भने वित्तीय उदारीकरणको परिणामस्वरूप नेराबैंकलाइ शक्तिशाली बनाई उदारमुखी मौद्रिक नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिएकोमा २०६० को दशकको उत्तराद्र्धदेखि नै उदारीकरणको मर्मविपरीत नियन्त्रणात्मक नीतितर्पm लम्किरहेको छ, जुन यसको प्रतिगमन (रिग्रेसिभ-ब्याकट्र्याक) तथा गम्भीर नीतिगत विचलन हो ।

मौद्रिक नीति तथा बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी विचलन, समस्या तथा सुझावहरू : माथिको पंक्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार वित्तीय उदारीकरण-सुधारपश्चात् नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले फड्को मार्दैै दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा रहेकोमा केही वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा मौद्रिक तथा बैंकिङ नीति कार्यान्वयन क्रममा केही विचलन, समस्या तथा चुनौतीहरू टड्कारो रूपमा देखा परेका छन् :

१. वित्तीय उदारीकरण नीतिको मर्मविपरीत नेराबैंकले आठ–नौ वर्षदेखि मौद्रिक तथा बैंकिङ नीति नियन्त्रणोन्मुखतर्फ अगाडि बढाइरहेको बैंकिङ क्षेत्रले गुनासो गरिरहेको छ । उदारीकृत बैंकिङ प्रणालीलाई नियमन गर्ने भनेको नियन्त्रण गर्ने भनेर बुझ्नु नै एरिस्टाक्राटिक बुझाइ हो, बरु नियमनमा रहन सहजीकरण गर्ने र नियमनको सबल सुपरिवेक्षणमार्फत कडा कारबाही गरी नियमनको दायरामा ल्याउने हो । तर, नियामक निकायले बैविसंस्थालाई उदारीकरण नीतिको मर्मअनुसार न्यूनतम नियमनका साथै बैंविसंस्थाको क्षमताअनुसार स्वनियमनमा पनि जोड दिँदै जानुपर्नेमा पदाधिकारीलाई शपथ गराउनेदेखि झिना–मसिना अपरेसनल अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु यी संस्थामा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको भन्न सकिन्छ । नेराबैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिने यो रिगे्रसिभ कदम हो । तसर्थ नियन्त्रणोन्मुख मौद्रिक नीति उदारीकरण र ऐनको मर्मअनुसार आगामी वर्ष उदारात्मक सुधारतर्फ अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक छ ।

२. संसद् छली अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी वर्षको बजेटले पनि आगामी वर्षको राहत कार्यकमको जिम्मा यो सालको जस्तै नेराबैंकमा नै थोपरेको छ, जुन विषय गम्भीर छ । बजेटमार्फत सरकारले पहिले दिएको कोभिड राहतको जिम्मेवारीले अप्रत्यक्ष र दीर्घकालिक हिसाबले वित्तीय क्षेत्रलाई निकै मर्माहत बनाएको छ र पुनः यसैगरी नेराबैंक उत्साहित भएर गर्ने हो भने यसले वित्तीय संकट ननिम्त्याउला भन्न सिकिन्न । तसर्थ अब अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापित भइसकेको र नयाँ सरकार पनि आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले संशोधित बजेट ल्याउने हुँदा त्यसको नीति र केन्द्रीय बैंकको वित्तीय स्थायित्वको दायराअनुसार मुख्यतः धान्न सक्ने हिसाबले कोभिड असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यस्तो कोभिडको मारमा नेराबैंकले राम्रोसँग अध्ययन नगरी हचुवामा नियमन गर्नुभन्दा बैंविसंस्थालाई नै स्थिति हेरी गर्न सक्ने अल्पकालीन अधिकार प्रत्योजन गर्नुु उपयुक्त हुन्छ, तर नियामक निकायले प्रत्योजित अधिकारको तगडा सुपरिवेक्षण गरी त्यसलाई दुरुपयोग हुन नदिन निश्चितता गर्नुपर्छ ।

३. नेराबैंककै सिफारिसमा वर्तमान बैंविसंस्था ऐन संशोधनको क्रममा यसको विधेयक ससद्मा प्रस्तुत छ । प्रस्तुत संशोधनमा केन्द्रीय बैंकले बैंविसंस्थालाई त्यहाँको सिइओ नियुक्ति र बर्खास्तीको स्वीकृति दिने, सञ्चालकहरूको उमेर तोक्ने, विज्ञता र अनुभवलाई प्रहार गर्नुका साथै धेरै अपरेसनल अधिकारमा हस्तक्षेप गरी पूरै नियन्त्रणमा लिने र केन्दीय बैंकको एउटा शाखाका रूपमा राख्नेजस्तै प्रावधान छ । निजी क्षेत्रको लगानी र प्रविधिमा मजबुत हुँदै गएको बैंकिङ क्षेत्रलाई यसले तहसनहस बनाउने हुँदा यसलाई तत्काल सुधार गर्ने आवश्यकता छ ।

४. पाँच–छ वषदेखिको वामपन्थी नेतृत्वका सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई स्वीकार गर्न नसकी सरकारको एउटा विभाग शाखाका रूपमा हेरी हस्तक्षेत्र गर्दै आइरहेको छ भने अर्कातर्फ नेराबैंक ऐनको संशोधन विधयक (जो संसद्मा प्रस्तुत छ) मार्फत २०१२ को ऐनको प्रावधानजस्तै गरी सरकारले गभर्नरलाई तजबिजी अधिकारसमेत प्रयोग गरी हटाउन सक्ने स्वेच्छाचारी प्रावधान राख्नु नयाँ ऐनको मर्मानुसार केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई स्वीकार गर्न नसक्नु यो एक ठूलो विचलन हो । यसलाई तत्काल सच्याउन लगाउन आवश्यक छ ।

५. वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विश्व बैंकले विभिन्न किसिमका निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरू तथा अन्य विभिन्न सर्तहरू राखेर अर्थात् ब्रेक नै ब्रेक लगाएर कसरी आधुनिक वाणिज्य बैंक ड्राइभ गर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गर्दै यदि यस्तो वाणिज्य बैंक सञ्चालन गर्ने हो भने यो विकासोन्मुख देश भएकाले विपन्न वर्ग कर्जा एउटा राखी अन्य निर्देशित कर्जा कायक्रमहरू क्रमशः फेजआउट गर्ने नीतिगत व्यवस्था राखी विपन्न वर्ग कर्जाबाहेक अन्य निर्देशित कर्जा कार्यकमहरू फेजआउट भइसकेको धेरै वर्षपछि पनि फेरि पुनरावृत्ति मात्र गरिएन, त्यस्तो कार्यक्रम आगामी पाँच–सात वर्षभित्र करिब ५० प्रतिशत लगानी गर्ने र अरू कैयौं यस्ता कार्यक्रमहरू विशिष्टीकरणको अभावमा पनि उच्च जोखिमपूर्ण यस्ता कार्यक्रमको भार बैंकिङ क्षेत्रलाई बोकाइनु न्यायोचित छैन । यदि यस्तो काम गराउने हो भने कि त सरकारले केही सहुलियत दिई सञ्चालन गराउनुपर्छ वा विशिष्टीकृत संस्थाहरूबाट गराउने नीति लिइनु उपयुक्त हुन्छ वा अनिवार्यको सट्टा प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

६. निजीकरण ऐन र वाफियाको प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा विनिवेश गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दा यस बैंकको संरचनात्मक परिवर्तन हुनेछ भने अर्कातर्फ संशोधित वाफियानुसार बैंविसंस्था स्थापनाको १० वर्ष भएपछि प्रमोटर सेयर पब्लिकमा बेच्न पाउने व्यवस्थालाई नियामकले यसको विधि बनाइ क्रमशः हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, जसबाट सेयर बजार प्रवद्र्धन हुने र निजी क्षेत्रको बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास बढ्नेछ, तसर्थ यसमा पहलको आवश्यकता छ ।

त्यस्तै सुशासन कायम गर्ने नाममा विशेषज्ञतालाई मार्ने गरी ऐनको व्यवस्थाविपरीत बैंविसंस्थाहरूमा अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओसहितका पदाधिकारीहरू लगातार दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन नसक्ने विषयवस्तु लागू गर्नु पनि नियन्त्रणात्मक कदम हो, जसले बदमासी गर्छ उसलाई कारबाही गर्नुको सट्टा यसरी सामान्यीकरण गर्न खोज्नु वित्तीय प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा अझै पनि सुशासन कायम गर्न आवश्यक छ, तर त्यसका लागि नेराबैंकले अझै सुपरिवेक्षण क्षमता वृद्धिमार्फत कडा सुपरिवेक्षण गरी सुशासन कायम गराउन सकिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले कतिपय व्यवस्थालाई मार्गदर्शन, प्रोत्साहन र नैतिक दबाबमार्फत गर्नुपर्ने विषयलाई पनि नियमनमार्फत नै कडा र विभेदपूर्ण रूपमा लागू गर्न खोज्दा केन्द्रीय बैंक आफ्नो नीतिमा असफल भई पछि हट्नुपरेको छ भने कतिपय विगतका असफल प्रयोगहरू र डिरेगुलेट गरिसकेका विषयलाई पनि रिरेगुलेट गरिरहेको छ । यी विषयमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

७. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक अरू यस्ता बैंक वा शाखा भिœयाउन नसकेको मात्र होइन, विवेककील र स्थिर नियमन नहुनु र सुपरिवेक्षण स्तर कमजोर रहनुका साथै उपयुक्त उदार लगानी वातावरण अनुकुूल नभएको हुँदा यही एउटा बैंक पनि केही वर्षदेखि नेपाल छोड्न खोजिरहँदा पनि सम्बन्धित अधिकारीले खासै वास्ता गरिरहेका छैनन् । यसलाई संवेदनशील रूपमा लिई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वशनीयका साथै पर्यटन, उद्योग वाणिज्य इत्यादि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि प्रथम ५ सयभित्रका भए पनि ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू भित्र्या उन सकेमा बैंकिङ क्षेत्रसहित अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने थियो ।

८. मर्जर र एक्विजिसनको प्रस एन्ड कन्सको विस्तृत अध्ययन नगरिकनै र मुख्यतः प्रतिस्पर्धा र वित्तीय पहुचलाई समेत वास्ता नगरी वित्तीय सुदृढीकरण गर्ने नाममा मर्जर र एक्विजिसन नीतिलाई हचुवाको भरमा लादिएको छ । अहिले पनि युनिभर्सल बैंकिङअन्तर्गत एउटै बैंकिङ प्रणाली हो कि अर्थतन्त्रको आवश्यकतानुसार कति तहका र कतिवटा बैंविसंस्था राख्ने भन्नेबारेमा नियामक निकाय अनभिज्ञ छ, तर यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई तनावपूर्ण अन्योलता सिर्जना गर्नु दुःखदायी स्थिति हो । नियामकले जे नियमन गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता त्यागी स्पष्ट प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनु टड्कारो आवश्यकता छ भने नियामक निकायको सनक र भावनात्मक हिसाबले कहिले पुँजीलाई एकैचोटी चार गुणा वृद्धि गर्ने, सित्तैंमा जस्तै भूकम्प ऋण वितरण गर्ने, तुरन्तातुरुन्ती मर्जरमा जाने तथा कोभिडको राहत कार्यक्रम पूरै नेराबैंकले थेग्ने जस्ता नीतिहरू अख्तियार गर्न खोज्नु र गर्नुले करिब ६४ वर्षको प्रौढ नियामक निकायले पनि अपरिपक्वताको सन्देश दिइरहनु लाजपर्दो हो, तसर्थ यसमा पनि उचित ध्यान जाओस् ।

९. करिब १४-१५ वर्षदेखि लघुवित्तबाहेक (हाल यो पनि बन्द) सबै बैंविसंस्थाको इजाजतको ढोका बन्द गरिएको छ, जसबाट भएका संस्थालाई मात्र संरक्षण गरिनु वित्तीय उदारीकरण नीतिको मर्मविपरीत हो । यसरी इजाजतको ढोका सधैं बन्द गरिनेजस्तो नीति लिनु उचित हुन्न । कडा सर्तहरू राखी इजाजतको ढोका कडा गरिनुपर्छ, तर पूरै बन्द गरिनु हुन्न भन्ने मान्यतालाई दृष्टिगत गरी इजाजत नीतिको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।

१०. मूल्य स्थायित्वको जिम्मा लिने केन्द्रीय बैंकले मूल्य तथ्यांक प्रशोधन पनि गर्ने कुरा संद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले उचित नभएकाले यसमा बारम्बार देशबाहिर र भित्र प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यी कार्य अलगअलग संस्थाबाट गरिने विश्व प्रचलनलाई समेत दृष्टिगत गरी पनि मूल्य तथ्यांकको स्तरीयता र सामयिकतालाई ख्याल गरी यो कार्य गर्न सक्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागजस्ता संस्थामा मूल्य तथ्यांकको कार्य हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ नगर्नेतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, उपर्युक्त नीतिगत विचलन, समस्यालाई सम्बोधन गरी विगत केही वर्षदेखिको नियन्त्रणोन्मुख मौद्रिक नीति उदारीकरणको मर्मअनुसार उदारोन्मुख सुधार हुनु अपरिहार्य भइसकेको छ भने अर्कातर्फ संसद् पुनस्र्थापित भइसकेको र नयाँ सरकार पनि आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले संशोधित बजेट ल्याउने हुँदा त्यसको नीति र केन्द्रीय बैंकको वित्तीय स्थायित्वको दायराअनुसार मुख्यतः धान्न सक्ने हिसाबले कोभिड असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी यस्तो नीति ल्याउनुपर्छ । यस्तो कोभिडको मारमा नेराबैंकले राम्रोसँग अध्ययन नगरी हचुवामा नियमन गर्नुभन्दा बैंविसंस्थालाई नै स्थिति हेरी गर्न सक्ने अल्पकालीन अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुु उपयुक्त हुन्छ, तर नियामक निकायले प्रत्यायोजित अधिकारको सुपरिवेक्षण गरी त्यसलाई दुरुपयोग हुन नदिने निश्चितता भने गर्नुपर्छ